खोज

असोज, ०१ प्युठान ।

प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका–३ देविस्थानमा प्रदेश सरकार र माण्डवी गाउँपालिकाको साझेदारीमा ५ चैत २०७६ मा शीत भण्डार निर्माण गर्ने सम्झौता भयो । कक्षपती निर्माण सेवाले निर्माण गरेको उक्त केन्द्रको निर्माण २०७७ मै सम्पन्न भयो ।

एक करोड १२ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको उक्त शीत भण्डार एक सय मेट्रिकटन क्षमताको छ । सुरुमै किसानले राखेका आलु लगायतका कृषि उपज कुहिन थालेपछि यो शीत भण्डार काम नलाग्ने भएको छ ।

स्थानीय कृषक नारायण अधिकारी भन्छन्, “जिल्लामा कोल्ड स्टोर नहुँदा किसानको उत्पादनले उचित मूल्य पाइरहेको छैन, जिल्ला बाहिर पठाउँदा ढुवानी र भण्डारणको भाडा महँगो पर्छ ।”

निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता अनुसारको काम सम्पन्न गरेर शीत भण्डार गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ “खण्डहर जस्तो बनेको यो शीत भण्डार देख्दा मन दुख्छ,” स्थानीय बासिन्दा यज्ञवहादुर थापा भन्छन्, “यति ठुलो रकम बालुवामा पानी हाले झै भएको छ ।”

फेज आउट भएको सिस्टम प्रयोग गरिएका कारण प्युठानका कुनै पनि शीतभण्डारहरू चल्ने अवस्थामा नभएको ए÷सी प्राविधिक लवकुमार अधिकारीको भनाई छ । आर ट्वान्टी नामक ग्याँस नै ब्यान्ड भएको छ, नेपाली बजारमा त्यस्तो ग्याँस नै पाइँदैन उनले भने ।

त्यो ग्याँस प्रयोग नगरेर अन्य ग्याँस प्रयोग गरेको भए सफल हुन्थ्यो उनले भने । शीत भण्डार सञ्चालनका लागि ल्याइएका ३० लाख मूल्य पर्ने जेनेरेटर समेत सिज भई चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् उनले भने । शीत भण्डार नचले पनि पालिकाहरूले ती जेनेरेटर प्रयोग गर्न सक्थे तर त्यतातिर पनि चासो देखिँदैन उनले भने ।

प्राविधिक समस्या त छदै छ त्यसलाई बजेट व्यवस्थापन गरी हल गर्न सकिएला यहाँ मुख्य समस्या त पालिकाहरू वनेका छन्, पालिकाहरूले ती शीत भण्डार चलाउनै चाहादैनन उनले भने ।

अघिल्लो स्थानीय सरकारले हात हालेको असफल काममा आफूहरू फस्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ उनले भने । कोल्ड स्टोरका सबै ग्याँस हरू लिक भइरहेका छन् ए-सी प्राविधिक अधिकारीले भने ।

“चिस्याउने मेसिन बिग्रिएको छ । मर्मतसम्भार गरेर चलाऔँ भन्दा गाउँपालिकाले ध्यान दिँदैन,” माण्डवी–३ का वडाध्यक्ष धनेन्द्र कार्कीले भने । शीतभण्डारमा भौतिक संरचनाको अवस्था ठिक भए पनि मेसिन औजारमा समस्या रहेको प्राविधिकले भनेकाले त्यसलाई हल गर्न बारम्बार आग्रह गर्दा पनि गाउँपालिकाले सुन्दैन वडाध्यक्ष कार्कीले भने ।

सोही वर्ष प्युठान नगरपालिका–४ विजुवारमा पनि सोही प्रकृतिको शीत भण्डार निर्माण भयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ९० लाख र प्युठान नगरपालिकाको ५९ लाख रुपियाँको लागतमा शीत भण्डार निर्माण गरिए पनि उक्त शीतभण्डारको अवस्था पनि माण्डवीकै जस्तो छ ।

केही समय शीत भण्डार सञ्चालन गरिए पनि किसानले राखेका कृषि उपज कुहिएपछि अहिलेसम्म बन्द अवस्थामा छ । २०७८ जेठ १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइए पनि किसानले राखेका आलु, प्याजका बिउ शीतभण्डारमै उम्रेको थियो ।

शीत भण्डार निर्माण गर्ने बित्तिकै प्राविधिक समस्या आएका कारण त्यसलाई अझै सम्म पनि सञ्चालन गर्न सकिएको छैन प्युठान नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष रेशमवहादुर कार्कीले भने ।

शीत भण्डार सञ्चालन गर्नु पर्छ भनेर लागि रहेको छु, मेरो प्रयासले यस वर्ष प्युठान नगरपालिकाले मर्मत सम्भारका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ वडाध्यक्ष कार्कीले भने । तल देखी माथि सम्म राजनीति हुन्छ त्यसले पनि समस्या थपिरहेको छ उनले भने ।

माण्डवी गाउँपालिकाको देवीस्थानमा रहेको शीतभण्डारमा र प्युठान नगरपालिकाको विजुवारस्थित शीतभण्डारमा जिल्लाका किसानले राखेको आलु कुहिएको र टुसा उम्रेर बिग्रिएपछि दुवै शीत भण्डार प्रयोग विहीन भएका छन् ।

जिल्लामै झिमरुक गाउँपालिकाले समेत दुई करोड १४ लाख रुपैयाँको लागतमा शीत भण्डार निर्माण गरेको छ । सो शीत भण्डार अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि डिपिआर तयार गर्दा विद्युतीय सामानहरू समावेश गर्न छुटेका कारण हाल सम्म सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको झिम्रुक गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलको भनाइ छ ।

विद्युतका लागि आवश्यक जेनेरेटर, तापक्रम मिलाउने मेसिन जडान गर्न बाँकी छ उनले भने । सामान राख्नका लागि ¥याक बनाउने काम पनि बाँकी नै छ यी सबै काम सम्पन्न गर्नका लागि गाउँपालिका लागि परेको उनको भनाई छ ।

छुटेका काम सम्पन्न हुने बित्तिकै निर्माण कम्पनीले प्राविधिक परीक्षण गर्छ, परीक्षण सफल भएपछि मात्रै गाउँपालिकाले सो शीत भण्डार हस्तान्तरण गरी लिन्छ उपाध्यक्ष पोख्रेलले भने ।

प्युठानका कृषकहरूले दाङको देउखुरीमा रहेको शीतभण्डारमा लगेर आफ्नो उत्पादनलाई राख्ने गर्दछन् । विगतमा भैरहवाको शीतभण्डारमा लैजाने गरे पनि पछिल्लो चार वर्षदेखि दाङको देउखुरीमा रहेको शीतभण्डारमा लैजाने गरेका छन् । बिउका लागि आवश्यक पर्ने आलु ६ महिनाका लागि शीतभण्डारमा राख्ने गरिन्छ ।

प्रतिकेजी पाँच रुपियाँको दरले शीत भण्डारले लिने र ढुवानीका लागि प्रतिकेजी दुई रुपियाँ लाग्ने गरेको किसानहरूको भनाई छ । बिउ रोप्ने समय नहुँदा सम्म कोल्ड स्टोरमा नै राख्ने गरिन्छ । जिल्लाको विभिन्न ठाउँबाट आलुको बिउ भण्डारणका लागि जिल्ला बाहिरका शीतभण्डारमा लैजाने गरिएको छ ।

जिल्लाको प्युठान नगरपालिका, स्वर्गद्वारी नगरपालिका र झिमरुक गाउँपालिकाका किसानले बिउका लागि आवश्यक पर्ने आलु शीतभण्डारमा राख्ने गर्दछन् । प्युठान बाट करिब ५० मेट्रिक टन बिउ आलु शीतभण्डारमा पठाउने गरिएको छ ।

किसानको मुख वुजो लगाउन ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले किसानलाई थप मर्माहत बनाएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना प्युठान अन्तरगत तरकारी जोनका संयोजक लोकराज पोख्रेलले भने । किसानहरूलाई झुक्क्याउनका लागी मात्रै यी शीतभण्डारहरू वनेका हुन उनले भने ।

साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड प्युठान नगरपालिका ४ का सल्लाहकार समेत रहेका पोख्रेलका अनुसार यी शीत भण्डार नै हैनन् किसानहरूले हप्ता दश दिन आफ्नो कृषि उपज राख्नका लागि बनाउने स्टोरीङ रुम रहेछन् हामीलाई कोल्ड स्टोर भनेर ढाँटिरहेका छन् ।

प्युठानमा वनेका तीन वटै कोल्ड स्टोर नभएर स्टोरीङ रुम भएको उनको भनाइ छ । देउखुरी लगायत विभिन्न ठाउँबाट आएका प्राविधिहरूहले कोल्ड स्टोर नभएर केही समय चिसो बनाउने स्टोेरिङ रुम मात्र हुन भनेको उनले बताए । शीत भण्डारहरू ठूलो क्षमताका हुन्छन भने स्टोरिङ रुम साना हुन्छन ।

कोल्ड स्टोर भनेर भवन ठूला वन तर मेसिन उपकरण स्टोरिङ रुमको मात्र प्रयो गए उनले भने । किसानहरूलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले ढाँटीरहेको उनको आरोप छ ।

वृहत अध्ययन र योजनाविना प्रदेश सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गरेर बनाएका शीतभण्डारहरू उपयोगविहीन भएका छन् । पहुँचका आधारमा दीर्घकालीन लक्ष्यविनै निर्माण गरिएका शीत भण्डार अलपत्र पर्दा प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य र करोडौँ लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ ।

वनेका शीतभण्डारहरू पनि खण्डहर बन्दै गएका छन् । आवश्यकताभन्दा नेताको जोडबलमा बनेका शीत भण्डार प्रयोग विहीन वनेका छन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा माण्डवी गाउँपालिका प्युठान र प्युठान नगरपालिकामा रहेको शीत भण्डारको फर्निचरका लागि भन्दै २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।

निजी शीत भण्डार भने सफल
सरकारको अनुदानबाट वनेका अधिकांश शीत भण्डारको अवस्था यस्तो हरिबिजोग हुँदा छिमेकी जिल्ला दाङको लमही नगरपालिका ३ टिकुलीगढमा निजी क्षेत्रमा सञ्चालित राप्ती कोल्ड स्टोर प्रालि भने सफलताका साथ संचालन भइरहेको छ ।

तीन हजार २०० मेट्रिकटन क्षमताको सो शीतभण्डारमा हाल सम्म १४ करोड लगानी भएको राप्ती कोल्ड स्टोर प्रालिका अध्यक्ष देवान जङ्ग चौधरीले जानकारी दिए ।

उक्त शीत भण्डार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड ९९ लाख, लमही नगरपालिका मार्फत भारतीय राजदूतावासबाट ४ करोड १७ लाख सहयोग प्राप्त भएको अध्यक्ष चौधरीले बताए । प्रदेश सरकार र भारतीय राजदूतावासबाट प्राप्त रकमबाट शीत भण्डारको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गरिएको अध्यक्ष चौधरीको भनाई छ ।

१०० भन्दा बढी शेयर सदस्य भएको सो शीत भण्डार पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेको छ । ७ करोड शेयर पुँजी रहेको कम्पनीले आईपिओ जारी गर्ने प्रकृयामा रहेको अध्यक्ष चौधरीको भनाई छ ।

शीत भण्डारले शेयर धनिहरूलाई अघिल्लो वर्ष २५ प्रतिशत वोनस दिएको र यस वर्ष पनि १० प्रतिशत वोनस शेयर दिने तयारी गरिरहेको शीतभण्डारका शेयर सदस्य रामप्रसाद शर्माले भने ।

सुरुमा त शेयर डुव्छकी भन्ने डर लागेको थियो, सही व्यवस्थापनका कारण नाफामा गइरहँदा अव भने ढुक्क भएका छौ शर्माले भने ।

आफूहरूले सम्भाव्यता अध्ययन गरी उक्त शीत भण्डार चल्न सक्ने सुनिश्चितता भएपछि काम थालेको बताउँदै अहिले प्रदेश सरकारको अनुदान खाने उद्धेश्य मात्रै वनेका कोल्ड स्टोरहरू सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए ।

शीत भण्डार चलाउन निकै मुस्किल छ, सामान पुरापुर भए पनि नभए पनि विद्युत् चौविसौ घण्टा दिनु पर्ने भएकाले विद्युत् महसुलको रकम अत्यधिक आउने र राज्यले महसुलमा अनुदान नदिँदा शीतभण्डारहरू सञ्चालन गर्न समस्या पर्ने गरेको उनको भनाई छ ।

दाङ जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएको शीत भण्डारले अघिल्लो वर्षदेखि प्युठानमा समेत क्षेत्र विस्तार गरेको छ । आगामी दिनमा छिमेकी जिल्ला रोल्पामा समेत क्षेत्र बिस्तार गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ अध्यक्ष चौधरीले भने ।