खोज

दश वर्षे लामो माओवादी आन्दोलनमा देश यति धेरै सिथिल भयो कि त्यो आज वर्णन गर्दा र सम्झिँदा समेत डर लाग्छ । १७ हजार भन्दा बढी मान्छे मात्रै मरेनन्, कैयौँ अङ्गभङ्ग भए, विभिन्न सरकारी संरचना ध्वस्त बनाइए, कति मान्छेलाई सुराकी गरेको भनेर मारियो त कतिलाई सामन्तीको नाममा मारियो ।

धेरै निर्दोष मान्छेले ज्यान गुमाए, घाइते भए, कति घरबार छोडेर आफ्नै देशमा शरणार्थीको जीवन बिताउन बाध्य भए । नचाहेर होस् या नेपालीले चाहेर आएको होस्, लामो सङ्घर्षबाट मात्रै होइन धेरै कुरा गुमाएपछि मात्रै देशमा शान्ति र गणतन्त्र आयो ।

विडम्बना यो भयो कि ०४७ को संविधानलाई मानेर जसले शासन गरेका थिए, उनीहरू नै ०६२÷६३ पछिको गणतन्त्रका शासक बने । अझ राजालाई पनि मान्ने समेत सङ्गै थिए र आज पनि छन् । २०४६ को परिवर्तन पश्चात् जनतामा धेरै ठूलो आशा थियो तर ०४६ देखि ०६२ सम्म यति धेरै राजनीतिका खराब खेल भए कि बहुमतका सरकार मात्रै ढलेनन्, मन्त्री बन्नकै लागि पार्टी फुटाउने, संसद किनबेचदेखि मदन भण्डारी र तत्कालीन राज परिवारको हत्यासम्म हुने अवस्था आयो ।

विद्यालय–कलेजसँगैदेखि कर्मचारीमा यति धेरै राजनीतिकरण भयो कि राजनीतिको आडमा जस्तोसुकै काम पनि जायज हुन थाल्यो । युवा संगठनको नाममा हुने ठगी र गुन्डाराज यति मौलायो कि त्यो पनि बयान गरेर सकिन्न । सानो–सानो कुरामा हुने नेपाल बन्दबाट आजित भएर कयौँ व्यापारीहरू पलायन हुन बाध्य पारिए र पुरानो व्यवस्थामा खोलिएका सबै जसो उद्योगहरू बन्द गराएर आयातमुखी बजार बनाइयो । सामान्य अवस्थामा पनि घुस नदिएसम्म कामै नहुने वातावरण बनाइयो ।

२०५२ साल फागुन १ गते माओवादीले नयाँ आन्दोलनको घोषणा गरेपछि अवस्था अझ नाजुक बन्दै गयो । जनता, सरकार र माओवादीको दोहोरो चपेटामा परे । देश अझ गाह्रो अवस्थामा गयो । त्यसैको परकम्प थियो २०६३ को जनआन्दोलन । सबै कुराबाट आजित भएका जनताले त्यो आन्दोलनलाई पूर्णरूपमा समर्थन दियो ।

राजा हटाउने, गणतन्त्र ल्याउने वा आजित जनताले देशलाई परिवर्तनको खाँचो सम्झिरहेको थियो । फलस्वरूप सबै तहका मानिसले यसलाई साथ दिए र परिवर्तन पनि आयो । जनताले परिवर्तनको पक्षमा भोट पनि हाले । जनताको चाहना विपरीत आशा विपरीत, उही ३/४ जनामध्ये अर्को खेलाडी मिसिए—पुष्पकमल दाहाल ।

लगामविनाको घोडा भएका नेतामा मिसिएका दाहालले गएको १८/१९ वर्ष देशमा सरकार बनाउने र गिराउने बाहेक अर्को कुनै खेल खेलेनन् । अपवाद बाहेक सरकारमा माओवादी सहभागी भयो । मन्त्री बन्नकै लागि पार्टी फुटाउने, एउटै व्यक्ति १२/१५ पटकसम्म मन्त्री भए । दुई वर्षमा बनाउनुपर्ने संविधान ८ वर्ष लगाएर बनाए । ६ महिनाको लागि पनि प्रधानमन्त्री हुनेसम्मका खेल सुरु भए ।

जनताका लागि ०६३ पछाडिको अर्को खेलाडी मात्रै थिए दाहाल । माओवादीकै कतिपय नेता संसद किनबेचको अडियोमा परे, कतिले भ्रष्टाचार, कतिले सुनकाण्ड । कति त केही उपाय नलागेर जेलमै छन् । न्यायालय, अख्तियार, राजदूत, गभर्नर, प्रहरी जस्ता राज्यले नियुक्ति गर्ने पदमा खुला पदको बाँडफाँड हुन थाल्यो । सम्पूर्ण सङ्घ–संस्थाहरू कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रजस्ता बने ।

विश्वविद्यालयमा भातृ संगठनले जे गरे पनि हुने, तिनलाई कुनै प्रकारको कानुन नलाग्ने अवस्था सिर्जना भयो । सम्पूर्ण कार्यालयहरू राजनीति गर्ने अड्डा जस्ता बने । कुनैपनि सरकारी कार्यालयमा ४÷५ वटा पार्टीका झण्डा झुण्डिए । सरकारी कार्यालयका सबै कर्मचारी पार्टीका कार्यक्रममा भाग लिन जानुपर्ने हुनाले कुनैपनि सरकारी सेवा लिन महिनौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता जस्तो भयो । यहाँ आज कुनैपनि कलेज पढ्न जाने ठाउँ नै रहेनन् ।

व्यवसाय त धेरै परको कुरा, रोजगारी त सोचभन्दा बाहिर नै भयो । यहाँ १८ वर्षको विद्यार्थीले पढ्नसम्म वातावरण पाएन । ३ वर्षको पढाइ ४ वर्ष पु¥याइयो । न त कहिल्यै नतिजा समयमा निकालिन्छ, झन् अनिश्चित भविष्यमा ५ वर्ष लाग्ने हुनाले यहाँ कलेजको पढाइको समेत वातावरण बिग्रँदै गयो । सरकारी तथ्याङ्कले धेरै विकास भएको देखायो, तर हेर्दा ती विकासका सम्पूर्ण काम घुस खानकै लागि बनाइएजस्ता देखिए ।

टोल–टोलमा बाटो बने, पिच भए, तर ती ३ महिनाभन्दा बढी टिकेनन् । बनाउनासाथै २-३ पटक पुल भत्किए । कुनैपनि परियोजना समयमा सकिएनन्, किनकि ती पनि तिनै पार्टीका मान्छेले ठेक्का लिएका थिए । उनीहरू कसैसँग डराउँदैनन्, किनकि उनीहरूलाई मुद्दा लाग्दैन । लागे पनि अदालतबाटै सफाइ पाउँछन्, किनकि अदालतमा पनि नेताकै मान्छे छन् ।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थल, नारायणगढ–बुटवल सडक र मेलम्चीजस्ता योजना घुस खानकै लागि बनाइएका हुन् भन्ने जनताले महसुस गरे । कतिपय अवस्थामा प्रमाणित भइसके पनि मुद्दा नलाग्ने, पार्टीका अध्यक्षले नै बचाउन खुलमखुल्ला लाग्ने स्थिति आयो ।

चुनावमा मिलेर लड्ने प्रवृत्तिले राम्रो मान्छेले जित्नै नसक्ने वातावरण सिर्जना ग¥यो । को कतिखेर को सँग मिल्छ भन्ने टुङ्गो नै नहुने स्थिति भयो । मिल्दा सबै ठिक, छुटिएपछि यति धेरै गाली–गलौजमा उत्रिए कि सीमा नै रहेन । कार्यकर्तालाई चुनावैपिच्छे फरक चिन्हमा भोट हाल्न लगाइयो । आज तिनै विरुद्ध लडाइन्छ, भोलि तिनैलाई भोट हाल्न लगाएर सामान्य जनता मात्रै होइन, आफ्ना कार्यकर्ता समेत आजित बनाइए ।

आज पनि रवि लामिछाने किन जेलमा छन् ? भन्ने प्रश्न आमजनताको होइन जस्तो लाग्छ । बौद्धिक समाजको प्रश्न भनेको—सहकारीबाट पैसा लिएर हिनामिना गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कसरी एक घण्टामै धरौटी पाउँछन् ? धनराजजस्ता मान्छेलाई के कांग्रेस भएकै कारणले मुद्दा नचल्ने हो ? नेताको ‘कनेक्सन’ भएको आधारमा निर्मला पन्तका बलात्कारी नछुने नै हो त ? जापान लैजाने एमाले भएकै कारणले मुद्दा नलगाउने हो त ? देउवाले आलमलाई छोडाउन दिएको निर्देशनदेखि लिएर सबै कुरामा समाज आजित थियो ।

अनि देउवाकै निर्देशनमा अदालतबाट उनले पाएको सफाइले न्यायालय कति सम्म भ्रष्ट छ भन्ने कुरा घामझैँ छर्लङ्ग हुन्छ । देउवा उदाहरण मात्रै हुन्, देउवा ओली र प्रचण्डका यस्ता धेरै कामबाट पनि जनता आजित भएका छन् । बेलाबेला जनताले खबरदारी गर्दा समेत नटेरेको अवस्थाको परिणाम पनि हो—आजको विध्वंस ।

यत्तिले मात्रै पुगेन । चुनाव जितेरै आएको बालेनजस्ता युवालाई जुन तरिकाले प्रधानमन्त्री र तिनकै तहका मानिसहरूले व्यवहार गरे, त्यसले यहाँ चुनाव जिते पनि ३ वटा पार्टी बाहेक अरूको देशमा कुनै ठाउँ रहेनछ भन्ने आम युवाको सोच रह्यो । सागर ढकालहरू देउवाको विरुद्ध उठेर फाल्ने कोसिस नगरेका होइनन्, तर उनीहरूलाई चुनावताका भोट माग्न जानसम्म नदिने गरी राज्यको दुरूपयोग गरियो । त्यसले युवाहरूलाई यो देश हाम्रो होइन रहेछ भन्ने महसुस गरायो ।

सके चुनावमा जित्नै नदिने वातावरण बनाउने, जिते केही काम गर्नै नदिने र जित्नकै लागि ५ वटा विचार नमिल्ने पार्टीले पनि एकता गरेर जाने । जसले जिते पनि आफ्नै समूहले जित्नुपर्ने खालको चुनावले आम जनतालाई निर्वाचनप्रति पनि विश्वास नरहेको अवस्था रह्यो । अब प्रश्न आउँछ—ती पार्टीहरूमा पनि युवा त थिए ।

तर विडम्बना के रह्यो भने ती युवाहरू पनि आफुहरूले असफल पुस्तालाई विस्थापन गर्नुभन्दा चाकडी गरेर मन्त्री हुने दाउ हेरेर बस्ने मात्रै रहे । त्यसैले पार्टीको आन्तरिक चुनावमा पनि तिनै नेताहरू सधैँ हावी भैरहेपछि यी तिनै पार्टीबाट केही हुने छैन भन्ने निष्कर्ष आम जनताले गरे । चाकडी, गुन्डागर्दी र पुराना नेताको ‘भजन मण्डली’ हुने, मन्त्री बन्ने यी युवा नेताबाट समेत आम जनताले आशा राखेन ।

ती ‘युवा नेता’ भनिएकाहरूका गएको २० वर्षसम्मका टेलिभिजन अन्तर्वार्ता हेर्नुस् त, सबैले भन्ने केही कुरा मात्रै छन् । पहिलो—हामीले उत्कृष्ट संविधान बनायौँ । आम जनताको बुझाइमा, लेखेर मात्र हुने होइन, व्यवहारमा हुनुपर्छ । सिमान्तकृत समुदायलाई राखिएको व्यवस्था नेताको परिवारबाटै समानुपातिक सांसद बन्छन् भने लेखेर के हुन्छ ? भन्ने बुझियो ।

दोस्रो—‘बोल्न पाइने बनायौँ, बोल्न तिनीहरूले मात्रै पाए जसले तिनै नेताको बारेमा राम्रो बोले । नभए, बोलेकै र लेखेकै भरमा जेल जाने पत्रकार पनि छन् । हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढ्यो, गरिबी घट्यो भने तर रेमिट्यान्सकै कारण हो भन्ने स्वीकारेनन् । बाटा बने भने तर गुणस्तरको कुरा गरेनन् । एउटै कुराको जस जीवनभर लिन खोजे ।

०४६ पछि जन्मेको मान्छेले विश्वको विकासको गति मात्रै देखेको छ, अरू केही देखेको छैन । नेतासँग आफ्नो भविष्य मागिरहेको कुरा कहिल्यै बुझेनन् । अहिलेको जनता हाम्रो कुल ग्रास्थ उत्पादन कति हुँदा अरू देशको कति थियो तुलना गर्छन् भन्ने कुरा पनि बुझेनन् ।

इन्टरनेटको जमाना छ । सबैजसो नेपाली कम्तिमा पनि खाडी राष्ट्र पुगेका छन्, बाँकी दुनियाँ देखेका छन् । ०४६ र ०८२ को जनचेतनाको आँकलन गर्न नसक्नु पनि जनतालाई निराश बनाउने अर्को तत्व रह्यो । यी मात्रै होइन, सरकारी संस्थाबाट सेवा प्रवाहको क्रममा पाएको दुःखले आत्तिएको जनताले परिवर्तनको कुनै बाटो नदेख्नु पनि जेनजीले समर्थन पाउनुको अर्को कारण रह्यो ।

यी यावत समस्याबाट जुधिरहेका युवाले—किन हामी मात्रै दुःख पाइरहेका छौँ ? नेताका छोराछोरीले कसरी यति राम्रो जिन्दगी बिताइरहेका छन् ? भनेर बारम्बार आफ्ना अभिभावकलाई प्रश्न सोधिरहे । तर जवाफ नपाएपछि सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाउँदै गए ।

युवाको आक्रोश पोख्ने एउटै सञ्जाल पनि सरकारले बन्द गरेपछि युवा झन् आक्रोसित बन्दै गए । सरकारलाई भदौ २३ मा जम्मा भएर खबरदारी गर्ने योजना बनाए । त्यसलाई समाजका हरेक ‘इन्फ्लुएन्सर’ ले साथ दिँदै गएपछि उनीहरू अझ उत्साहित बने ।

खबरदारीको सामान्य योजनामा रहेका युवा हुन् या सरकार, कसैले पनि अनुमान गर्न सकेनन् कि यो आन्दोलन यति धेरै हिंस्रक हुन्छ भनेर । १९ जनाको पहिलो दिनमै ज्यान गएपछि भदौ २४ मा सबै थप हिंसात्मक बने । जेनजीको योजना भन्दा बाहिर गएर लुटपाट सुरु गरियो । व्यवसाय जलाइयो, घर फोडियो, लुटको खेल सुरु भयो ।

देशलाई अत्यावश्यक पर्ने ठाउँ र विभिन्न त्यस्ता ठाउँ खोजी खोजी आगो लगाइयो जहाँ यिनै पुराना नेताका प्रमाण र अनुसन्धान थिए । अख्तियार, अदालत, सिंहदरबार र विभिन्न मन्त्रालय यसरी जलाइयो कि ती अब हामीलाई कहिल्यै चाहिँदैनन् । सर्वोच्चमा मात्रै ६० हजार भन्दा बढी मुद्दाका फाइल जले र विभिन्न कैदीबन्दी एकैपटक भाग्ने गरी आक्रमण गरियो । पक्कै पनि यो योजनाबद्ध हुनुपर्छ र नयाँ सरकारले गहिरो अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।

नेताका घर जलाउनु भ्रष्टाचारसँग जोडेर हेरेपनि निजी व्यवसाय लुटपाट र आगजनी किन भयो ? भन्ने पक्कै पनि अनुसन्धानको विषय हुनेछ । यो कसले ग¥यो, कसले गरायो भन्ने अनुसन्धान पक्कै गरिन्छ र गर्नुपर्छ । १० वर्षे युद्धमा गाउँ मात्रै डराएको थियो, अहिले देश नै डराएको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित छैन भन्ने नराम्रो छवि बनेको छ ।

देशभित्रका लगानीकर्ताले पनि अब कसरी लगानी गर्ने ? के देशमा लगानी गर्नु अपराध हो ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । कतै यो आन्दोलनले पाउनेभन्दा बढी गुमाएको त होइन ? कतै देश अझै अस्थिरतामा धकेलिरहेको त छैन भन्ने गहन प्रश्न उब्जाएको छ ।

नयाँ सरकारले पुराना पार्टीलाई कसरी हेर्ला ? नयाँ कुन–कुन पार्टी बन्लान ? पुराना पार्टी फेरि तिनै नेताको नेतृत्वमै आउलान कि नयाँ व्यक्तिहरू नेता बन्छन् ? यी गहन प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् । तर हामी आशावादी छौँ—देशले योभन्दा बढी झमेला बेहोर्नु पर्ने छैन । हरेक १०/११ वर्षमा नयाँ संविधान वा संशोधनको नाममा आन्दोलन हुने छैन । अहिले नै नयाँ नेपाल बन्ने सुरुवात हुनेछ । आशा गरौँ, हाम्रो देश संविधानको प्रयोगशाला बन्ने छैन । आशाको आन्दोलन, घाटामा परिणत नहोस् । शुभकामना ।