खोज

मुलुकका ठुला राजनैतिक दलहरूले फागुन २१ मा घोषणा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिने सङ्केत गरेका छन् । यो खुसीको कुरा हो । निर्वाचनका माध्यमबाटै मुलुकलाई सही दिशा दिने हो ।

अहिले ट्याक छोडेको मुलुकले निर्वाचनपछि सही दिशा लिने विश्वास गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनले स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ– अव नेताहरूमा सुधार हुनु जरुरी छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा अव पनि सुधार नहुने हो भने उनीहरूलाई देशले धेरै पछि धकेलिदिनेछ । त्यसैले अब राजनीतिलाई सफा बनाउने राजनीतिक दलले नै हो ।

फागुनको निर्वाचनपछि मुुलुकको कायापलट गर्ने जिम्मेवारी फेरीपनि राजनैतिक दलको काँधमा आउँदैछ । निश्चितरूपमा देशका लागि प्रदेश महंगो सावित भएको छ । महँगो निर्वाचन प्रणालीलाई फेर्नु जरुरी छ । मुलुकले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग गरेको छ । यी सवै प्रणालीको परिवर्तन संविधानमा संशोधनबाट मात्रै संभव छ ।

तसर्थ फागुनमा हुने निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले सवैभन्दा पहिले जेनजी युवाहरूले उठाएका यी मागको सम्बोधन गर्नैपर्नेछ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट सामान्य नागरिक निर्वाचित भएर प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय सभामा पुग्नै सक्दैन । अव राजनीतिक दलले आत्मसमीक्षा गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन ।

अव मुलुकमा विदेशबाट सीप सिकेर फर्केको जनशक्तिलाई गाउँमै रहेको युवासँग समन्वय गराई बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्ने योजना चाहिएको छ । हिमाल, पहाड र तराई मधेशका बीचमा समन्वयात्मक उत्पादन योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने कानुन चाहिएको छ ।

त्यसका लागि संघ सरकारसंग समन्वय गरेर स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी वनाउनुको विकल्प छैन । अलमलिएका स्थानीय सरकारलाई दौडाउने योजना अव संघले लिनुपर्दछ । अवको दिनमा विकास निर्माणको गतिलो संरचना, रोजगारी सिर्जना गर्ने गराउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने संरचना बनाउनु जरुरी छ ।

त्यसका लागि परिकल्पना चाहिन्छ, त्यो परिकल्पना साकार पार्ने दृढ सकल्पसहितको कानुन चाहिन्छ । त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने असल जनशक्ति चाहिन्छ । तर त्यसका लागि फेरिपनि संविधानमा संशोधन आवश्यक छ । त्यो फागुनपछि निर्माण हुने सरकारको काँधमा जिम्मेवारी हुनेछ । त्यो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्नेगरि दलहरू अव निर्वाचनमा होमिनुको अर्को विकल्प छैन ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले आफूलाई केन्द्रित गराएर कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने समाजवाद उन्मुख मुलुक बनाउन सकिन्छ । दल र तिनका नेताहरूमा आत्मसमीक्षा गर्ने चेत अव सिर्जना होस् ।

मुलुकको मूल दस्तावेज संविधानमा संशोधनको लागि दुई तिहाई आवश्यक हुन्छ । त्यसको आधार निर्माण गर्ने काम निर्वाचनले गर्नेछ । तसर्थ राजनैतिक दलहरूले एकपटक पुनः आफूहरूलाई सच्चाउँदै आम निर्वाचनमार्फत मुुलुकलाई पुनर्संंरचनाको दिशामा अघि बढाउनु जरुरी छ ।

मुलुकले परिवर्तन चाहेको कुरा जेनजी युवा पुस्ताको विद्रोहबाट स्पष्ट भैसकेको छ । विगतमा जस्तो परिवारबाद, नातेदार, आसेपासे, चेला/चपेटाबादलाई तिलाञ्जली दिन नेताहरूमा अव सतबुद्धि आओस् । विगत ३०-४० बर्षदेखि उही अनुहार, उही अस्थीरता, अन्यौलताले मुलुकलाई गिजोलेको थियो ।

विगत चार दशकदेखि सत्ताको मियोमा रहेका दलका नेताहरूबाट देश उँभो लाग्न सक्दैन, जनताको दुःख, पीडा तथा गरिबी घटन सक्दैन र देशले निकास पाउँदैन, परिवर्तन संभव छैन भन्ने जेनजी आन्दोलन दृष्टान्त हो । तसर्थ अवको दिनमा जेनजी आन्दोलनले दिएको सन्देशलाई आत्मसाथ गर्दै देशलाई रूपान्तारणको बाटोमा अघि बढाउनु जरुरी छ ।

संगै दलहरूमा आमूल रूपान्तरणको खाँचो छ । त्यसको सुरुवात ७० बर्ष पार भएका नेताहरूको विस्थापनबाटै हुनुपर्दछ । दशकौंदेखि सरकार तथा राजनीतिक पार्टीहरूमा मुठ्ठीभर व्यक्तिले पद तथा पावर ओगटेर बसेका छन् । युवा नेताको हैसियतामा राजनीतिमा छिरेका नेताहरू सवै वृद्धभत्ताका हकदार भइसकेका छन् ।

राजनीतिबाट सात दशक पार भएका नेताहरूले अवकास लिनैपर्दछ । उनीहरूको भूमिका अव सल्लाहकारको हैसियतमा हुनुपर्दछ । अनिमात्र जेनजीको भावनाको सम्मान हुन सक्छ । दलहरूपनि रूपान्तरित भूमिकामा निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन् ।