खोज

“राजनीतिमा होमिन नचाहनेले आफूभन्दा असक्षमहरूबाट शासित हुँदा सजाय पाउँछन् ।”– प्लेटो
जब नेतृत्व सक्षम हुन्छ, समाज र अर्थतन्त्र सहज गतिमा अगाडि बढ्छ ।

समस्या समाधान हुँदैजाँदा जनताको गुनासो पनि कम हुँदै जान्छ तर, जब असक्षम शासकहरू नेतृत्वमा पुग्छन् र तिनले मुलुकको सामाजिक एवम् आर्थिक समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गर्दछन्, तब सक्षम जनतामा आक्रोश उत्पन्न हुन्छ ।

यद्यपि आक्रोश सबैमा हुन पुग्छ, यदि नेतृत्वले अवसर, न्याय, समानता र समृद्धि दिन सक्दैन् भने । त्यो आक्रोश झनै बढ्दै जाँदा ती असक्षम शासकहरूले नेतृत्व छोड्न मान्दैनन् ।

के.पी. ओलीको नेतृत्व ठीक यस्तै सावित भयो । उसको भ्रष्ट, नैतिकताहीन र अदूरदर्शी शासनका कारण सत्ताप्रतिको रोष बढ्दै गयो, जुन जेन–जी आन्दोलनमार्फत् छताछुल्ल भयो । जेन–जी अर्थात् जेनरेसन–जी ।

उनीहरू सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएका युवाहरू हुन्, जो अहिले करिब १३ देखि २८ वर्षको भएका छन् । भाद्र २३ र २४ मा उनीहरूले गरेको आन्दोलनले एक चरणको सफलता पनि प्राप्त गरेको छ ।

सफलता यस अर्थमा कि भ्रष्टाचारको चाङमा उभिएको सरकारले निरीह भई घुँडा टेक्नुपरेको छ । अन्तरिम सरकार, चुनाव, नयाँ सरकार र समृद्धिको यात्रा अझै बाँकी भएकाले यहाँ एक चरणको सफलता भनिएको हो ।

आन्दोलनको अन्तर्य
माओवादी जनयुद्धको जगमा ६२/६३ को जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राजतन्त्र त फाल्यो । तर, त्यसपछि बनेका सरकारहरूले देशको आर्थिक वेथितिलाई मजबुत बनाउन सकेनन् । गरिबी, आय असमानता, मूल्य वृद्धिजस्ता आर्थिक समस्याहरू बढ्दै गए ।

चरम बेरोजगारीको चपेटामा युवाहरू खाडी मुलुक तथा अध्ययनसँगै रोजगारी पाइने भन्दै विदेशिने क्रम बढ्न थाल्यो । आयात–निर्यातको खाडल बढ्दै गयो । जसका कारण ब्यापार घाटा चुलिंदै गयो ।

सार्वजनिक खर्चको आयतन बढ्दै जाने र सोको तुलनामा राजस्व बढ्न नसक्दा सार्वजनिक ऋण चुलिएर २६ खर्ब ६९ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ पुग्यो । पछिल्लो समय बजारमाग सुस्ताउँदै गएको हुँदा बैंकमा तरलता थुप्रिँदै जाने तर, बजारमा कारोबार सुस्त हुँदैजाँदा अर्थतन्त्रमा मन्दी देखाप¥यो ।

त्यसो त ७२ सालको भुकम्प, नाकावन्दी र कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा चुनौति खडा नगरेको होइन । तर, यी चुनौतिभन्दा ठूला समस्याहरू राजनीतिक संस्कारमा देखिँदै गए ।

नेतृत्वमा जवाफदेहिताको अभाव, बढ्दो परिवारवाद, मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धिको असर, प्रशासनिक क्षेत्रमा सुशासनको अभावजस्ता विविध कारणहरूले युवाहरूमा उदासीनता बढ्दै गयो ।

यसका साथै सत्तामा पुरानै अनुहार हावी हुँदा देशले निकास पाउन मुस्किल देखेका जेन–जीहरू सरकारले सामाजिक संजालमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सञ्चारको स्वतन्त्रता हनन् भएको महशुस गरे । जसले गर्दा आगोमा घीउ थप्ने काम ग¥यो ।

आन्दोलनको क्षतिः
आन्दोलनको पहिलो दिन १९ जना युवाहरूले ज्यान गुमाउनु प¥यो भने ४०० भन्दा बढी घाइते भए । यसबाट दोश्रो दिन जेन–जीहरू मात्रै नभएर आम जनताहरू नै आक्रोशित भए ।

यस आन्दोलनलाई सत्तापक्षबाहेक सबैले समर्थन गर्दै गए । आन्दोलनले उग्र रूप लिन थाल्यो । क्रमशः मन्त्रीहरूको राजिनामा आउन थाल्यो । केपी ओलीले बाध्य भएर राजिनामा दिए ।

केही नेताहरूले कुटाई मात्रै खाएनन् उनीहरूको घरमा पनि आगजनी गरियो । यहाँसम्मकी स्थानीय स्तरमा मेयर उपमेयरहरूको घरमासमेत आगजनी भएको छ । २३ गतेबाट सुरु भएको आन्दोलन २४ गतेको मधयान्तरबाट निकै आक्रोशित र अनियन्त्रित हुँदा संसद भवनमात्रै जलेन सिंहदरबार जस्तो सम्पदासमेत जलेर खरानी भयो ।

सर्वाेच्च अदालतका साथै काठमाडौं जिल्ला अदालत र विशेष अदालतमासमेत आगजनी भयो । प्रहरी बिटी, बबरमहलस्थित सडक विभाग, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू पनि जले । कोशी प्रदेश सभामा पनि आगजनी गरियो । यति छोटो अवधिमा यति धेरै विनास अघिल्ला कुनैपनि आन्दोलनमा देखिएका थिएन ।

सार्वजनक एवम् निजी भौतिक संरचनाहरू नष्ट हुँदा यसले कति आर्थिक क्षति भएको छ भन्ने लेखाजोखा भइनसकेपनि यसको पुनः निर्माणको लागि राज्ले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने प्रष्ट छ ।

साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि र सुरक्षाको विषयले पर्यटनमा असर पार्नेछ । साथै राजनीतिक अस्थिरता देखेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु थप चुनौतिपूर्ण बन्नेछ । मानवीय क्षतिको हिसाब किताब हुन सक्दैन किनकि एकजना युवा ढल्दा त्यसको परिवार र आफन्तमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको अन्दाज जो कोहीले गर्न सक्दैन पनि ।

देशका भौतिक संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्न लाग्ने खर्चले सार्वजनिक बजेटमा पार्ने प्रभाव र त्यसको व्यवस्थापन अब बन्ने सरकारका निम्ति अर्काे चुनौति हुनेछ । आन्दोलन भीडबाटै हुने गर्दछ ।

भीडबिना आन्दोलन सम्भव पनि हुँदैन । तर, जेन–जीको भीडमा कुनै विशेष नेतृत्व देखिएन । यसको मौका छदम्रूपमा अरू कसैले उठाएको पनि हुन सक्दछ । त्यसैले पनि घुसपैठ भएको छैन भन्न सकिन्न । अब त्यसको पनि छानविन हुनु जरुरी छ ।

मुलुकमा देखिएको सङ्कटः
युवा पुस्ताले गरेको सडक आन्दोलनका क्रममा प्रहरीबाट घातक बल प्रयोग भयो । जसले धेरै युवाले ज्यान गुमाउनु प¥यो । यस घटनाले विश्व समुदायको समेत ध्यान गएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयसहित विभिन्न देशका दूतावासले पनि उक्त घटनाप्रति आफूहरू संवेदनशील भएको जनाएका छन् । उनीहरूले शीघ्र र पारदर्शी अनुसन्धानको लागि आह्वानसमेत गरेका छन् ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपालको शान्ति र स्थायित्वका विषयमा चासो देखाएका छन् । विकासोन्मुख देश त्यसमाथि पनि दुई शक्तिशाली राष्ट्रवीचको भौगोलिक अवस्थाले अहिलेको परिस्थितिमा विदेशी हस्तक्षेपको ठूलो चुनौति खडा गरेको छ ।

यस्तो राष्ट्रिय सङ्कटलाई विवेकपूर्ण ढङ्गले समाधान निकाल्नु र देशलाई अगाडि बढाउनु अबको महŒवपूर्ण विषय हुनेछ । यतिबेला देशका भौतिक पूर्वाधारहरू जलेर खरानी भएका छन् । देशको केन्द्रिय प्रशासनिक भवन सिंहदरबार जलेको छ । सर्वाेच्च अदालत जलाइएको छ ।

केही मालपोत र नापी कार्यालयहरू पनि जलेका छन् । अन्य थुप्रै सार्वजनिक भवनहरूमा आगजनी भएको छ । त्यसको पुनर्संरचनाको निम्ति राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको छ । खासमा सबै पक्षको छलफल र सल्लाहबाट देशलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनु अबको महत्वपूर्ण निकास हुन सक्दछ ।

वास्तवमा जनताको अभिव्यक्ति र शान्तिपूर्णरूपमा भेला हुने स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै आन्दोलन गर्न पाउने संविधानगत स्वतन्त्रता पनि हो । तर, आन्दोलन बढ्दै जाँदा यसको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । भीडले धेरै सोच्न सक्दैन । यही कारणले पनि क्षति सोचेभन्दा बढी भएको हो ।

राजनीतिमा युवा र अबको दीशा
बेथितिरूपी अन्धकार र निराशालाई चिरेर आशाको दीप प्रज्वलित गर्नसक्ने क्षमता युवामा हुन्छ । तर, विगतको अनुभव हेर्ने हो भने युवाहरूलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्रै प्रयोग गरिँदै आएको पाइन्छ ।

शीर्षस्थ नेतृत्वले युवालाई आन्दोलन, तोडफोड, सभा–सम्मेलन, शक्ति प्रदर्शनजस्ता कामहरूमा केवल साधनको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आए । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् वा माओवादी जनयुद्धको जगमा भएको २०६२/६३ को दोश्रो जनआन्दोलन नै किन नहोस्, सबैमा युवाहरू नै सक्रिय थिए ।

यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म युवाहरू भने नेतृत्व विकासको सवालमा पछाडि पर्दै आएको तीतो यथार्थ हो । खोला त¥यो, लौरो विर्सियो भनेझैँ हरेक क्रान्ति र आन्दोलनपछि युवाहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा व्याप्त भएकै कारण राजनीतिमा युवा वर्गलाई देख्न पाइएको थिएन ।

पार्टीभित्र युवाहरूले प्रतिष्पर्धात्मक राजीतिको कुरा गर्दा अधिकांश शीर्ष नेताहरूलाई पाच्य थिएन । त्यतिमात्रै नभएर केही पाउने लोभमा राजनीतिक दलको झोलेसमेत बन्न तयार भए युवाहरू । अहिलेसम्म युवाहरू राजनीतिमा आए पनि फ्रन्टलाईनमा देखिएका थिएनन् ।

उही नेतृत्व वर्गको पिछलग्गु हुने प्रवृत्ति देखिएको थियो । ‘म झोले हुँ’, ‘के.पि. बा आई. लभ. यू.’ भन्दै गर्व गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको सोंच नै साँघुरो बनाइदियो । जसले गर्दा केन्द्रीय राजनीतिक वृत्तमा उनीहरूको अग्रसरता बढाउन सकेन ।

यसैबीच जेन–जी आन्दोलनले नेतृत्वका निम्ति युवापुस्तालाई ल्याउनुपर्ने सन्देश दिएको छ । साथै अबको नेतृत्व परम्परागत सोंच र कार्यशैलीबाट दुई कदम अगाडि बढ्दै युवाहरूको ढुकढुकी छामेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिशानिर्देश मिलेको छ ।

मुख्यरूपमा नागरिकका मौलिक हकको सुरक्षा गर्दै विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्ने सन्देश यस आन्दोलनले दिएको छ ।

खासगरी सुशासनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै रोजगारीका अवसरहरू स्वदेशमै सिर्जना गराउनुपर्ने कुरामा जिम्मेवार हुनुपर्दछ भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ ।

अबको निकासः
युवा नेतृत्वमा आउँदैमा समस्या समाधान हुन्छ त ? पक्कै पनि त्यो अनिश्चित छ । राजा फाल्न पनि युवाहरू नै अग्रसर थिए । केपी ओलीको अघिपछि लाग्ने पनि युवाहरू नै थिए । अहिले फाल्ने पनि युवाहरू नै हुन् ।

त्यसैले समस्याको सही निकास र देश विकासका निम्ति नेतृत्वमा युवा हैन, सक्षम युवा आउनु आवश्यक छ । राजनीतिलाई ‘डर्टी गेम’ भन्दै ‘इग्नोर’ गर्ने युवाहरू पनि राजनीतिबाटै प्रताडित भएकाले आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । अब देशलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

खासगरी ‘देशभित्रैबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्दछ’ भन्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्ति गम्भिर छ । सबैले यसलाई मनन् गर्नुपर्दछ । अतः अब ढिला गर्ने बेला छैन । अहिलेसम्म राजनीति स्वार्थपूर्ति गर्ने साधन बन्यो । तर, अबका दिनहरू भने साँच्चै देश विकासको माध्यम बन्नु आवश्यक छ ।

यसका लागि महिला, पुरुष, मधेशी, आदिवासी जनजाती लगायत सबै बर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले देश चलाउनु पर्दछ । अब ६ महिनाभित्र चुनाव गराई नयाँ सरकार बनाउने र संविधान संसोधन गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

खासगरी मुलुकलाई आर्थिक भार हुने गरी बनेका प्रशासनिक एवम् राजनीतिक संरचनाहरूमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । यसका लागि प्रदेशको विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ भने सांसदहरूको सङ्ख्यामा पनि ठोस निर्णय लिनु आवश्यक छ ।

खास कुरा के भने महान दार्शनिक प्लेटोले भनेजस्तै राजनीतिमा होमिन नचाहनेले आफूभन्दा असक्षमहरूबाट शासित हुँदा सजाय पाएझैँ हुने भएकाले मुलुक बनाउन सक्षम व्यक्तिले राजनीतिलाई बाध्यताबस भएपनि स्वीकार्नु पर्दछ ।

राजनीति देश विकासको अभियानका निम्ति अवसर पनि हो । त्यसैले यस कुरालाई मनन् गरी अब सक्षम युवाहरू राजनीतिमा आउनु आवश्यक छ । यसका लागि युवाहरूमा एकता पनि अति जरुरी छ ।