खोज

२०८२ भाद्र २३ गतेका दिन नेपालका जेनजीहरूले बन्द भएका सामाजिक सञ्जाल खोल्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनको आरम्भ गरे । आन्दोलन विस्तारै तात्दै गयो । अनि भ्रष्टाचार विरोधीको विरुद्धमा लक्षित हुन पुग्यो ।

त्यसपछि नेपाल सरकार खासगरी नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा केन्द्रीत हुन पुग्यो । जुलुस बढदै जाने क्रममा प्रशासनले पहिलेदेखि निषेध गरिएका स्थानहरू केही थिए । ती क्षेत्रहरूमा पनि जेनजी समर्थकहरू प्रवेश गरे ।

निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग ग¥यो । पानीको फोहरा फ्याँक्यो, भएन । अस्रुग्याँस प्रहार ग¥यो त्यसले पनि भएन, भीड उत्तेजित हुँदै गयो । प्रहरीले गोली चलायो । निकै संख्यामा घाइते भए । १९ जनाको गोली लागेर ज्यान गयो ।

जुन हुनुहुँदैनथ्यो । बल प्रयोगमा संयमता अपनाउनु पर्दथ्यो । काठमाडौं उपत्यकाको जुलुस नारासंगै मुलुकका विभिन्न भागमा पनि जुलुस र नाराहरू घन्किए । राजधानी बाहिर दुईजनाको ज्यान गयो । यो सबै अकल्पनीय र अप्रत्यासित थियो ।

कसैको पनि ज्यान लिने कुरा राम्रो मानिदैन । अझ हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ फाँसीको सजाय हुँदैन । फाँसी भनेको ज्यान लिने कुरा हो । जुन मुलुकमा फाँसीको सजाय छैन त्यहाँ गोली चल्नु र नागरिक ढल्नु झन् आश्चर्यको विषय भयो ।

हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं । यसैको अभ्यास भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सभा जुलुस,नारा, लेखन तथा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा बोल्न पाउने संवैधानिक अधिकार हुन्छ । तर यसको पनि सिमा हुन्छ ।

सिमा बाहिर गए आफै खसिन्छ भनिन्छ । नागरिकको आवाज सुन्ने र सम्वोधन गर्ने काम सरकारको हो । सरकार यस मामलामा चतुर हुनपर्दछ । गोली चलेर १९ जनाको ज्यान गएको र कैयौं घाइते भएको कुरामा गम्भिर हुँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले २३ गते नै राजिनामा गरे ।

यसैगरी भाद्र २४ गते विहानैदेखि मुलुकभर जुलुस नारा लाग्यो । त्यसको एउटै लक्ष्य थियो केपी ओलीले पदबाट त्यागपत्र दिनुपर्ने । दिउसो केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा गरे । तर जेनजीको आन्दोलन रोकिएन ।

वरु यो अगाडि बढदै गएर काठमाडौ सहित मुलुकका विभिन्न जिल्लामा नेकपा एमालेका पार्टी कार्यालय, नेपाली काँग्रेसका पार्टी कार्यालय , छिटफुट रूपमा अन्य दलका कार्यालयहरू पनि निसानामा परे ।

यत्तिले पुगेन एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रिय सम्पत्ति (सरकारी कार्यालयहरू) मा आगजनी र तोडफोड हुँदैगए । अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भने एमाले र काँग्रेसका नेताका घरहरू छानी छानी तोडफोड र आगजनि हुँदै गए र सबै घरहरू खरानी भए ।

घरहरू भग्नावषेशमा परिणत भए । घर भित्रको सबै भौतिक वस्तु खरानीमा परिणत भयो । विहानदेखि आरम्भ भएको यो घटना केपी ओलीको राजिनामा पछि झन् बढता क्षति हुन पुग्यो ।

यो दृश्य देख्नेहरूले एउटै प्रश्न गरे जेनजीको लक्ष भ्रष्टाचारको अन्त्य हो वा नेपालका ऐतिहासिक, भौतिक सम्पत्तिका साथमा एमाले र काँग्रेका घरमा क्षति गर्ने र भौतिक कारवाही गर्ने हो ? यही कुरा चारैतिर सुन्न पाइयो ।

तर यो प्रश्नको रूपमामात्र रह्यो उत्तर कतैबाट आउने अपेक्षा थिएन । दिउसो एकपटक विभिन्न सरकारी कार्यालय र नेताका घरहरू नष्ट भए । त्यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजिनामा दिएको केही घण्टा वितिसकेको थियो ।

उनको राजिनामा चर्चा समेत चारैतिर पुगेको थियो । आन्दोलनकारीहरू साँझ सम्म पनि रोकिएनन् । बचेखुचेका सरकारी कार्यालय तथा विभिन्न नेताका घरहरू पुनःतोडफोड हुँदै गरेका थिए । यसले केपीओलीको राजिनाममा मात्र थियो या अर्को कुनै मनसाय थियो ? यो घटनाले अर्को प्रश्न उब्जाएको थियो ।

एकातर्फ आन्दोलनकारीहरूले विभिन्न स्थानमा विभिन्न ढाँचाबाट आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दै थिए भने त्यो क्षमताको प्रदर्शनले मुलुकका विभिन्न भागका कार्यालयहरू खरानीमा परिणत हुँदै थिए ।

अर्को तर्फ यो क्षति सायद न्यून गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न पनि प्रसस्त उठेको सुनियो । यसको पृष्ठभागमा थियो नेपाली सेना । यो प्रश्न सायद सेना माथिको थियो कि ? साथमा प्रहरी प्रशासनतर्फको प्रश्न पनि । हो, नेपाली सेनाका आफ्नै वाद्यताहरू थिए होलान आम नेपाली नागरिकले यस्तो कुरा बुझ्न सकेनन् ।

राणाकालमा तयार भएको सिंहदरवार २००७ सालको आदोल र त्यसपछिका आन्दोलनमा पनि यसले संरक्षण पायो । यो राज्यको सम्पदाको रूपमा रहेकाले नेपालमा अत्यधिक मन्त्रालयहरू यसमा सञ्चालित छन ।

यसपटकको जेनजीको आन्दोलनमा जलिरहँदा एकथोपा पानी समेत पाएन । योमात्र होइन सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर प्रधानमन्त्री निवास र राष्ट्रपति भवनसम्मले तोडफोड र आगजनी भोगे तर ती संरचनाले पनि एक थोपा पानी पाउन सकेनन् । दुई दिनसम्म आगोले एकछत्र राज्य चलाइरहयो ।

यसैगरेर विभिन्न जिल्लाका सरकारकारी कार्यालयहरूले पनि यही गति भोगे । यी भौतिक संरचनाको कुनै कसुर थियो जस्तो लाग्दैन । विना कसुर जलेर खरानीमा परिणत हुनु परकोमा यी भौतिक संरचना यदि बोल्थे भने के भन्दा हुन् ? स्यावास युवाहरू ।

अव तिम्रो काँधमा जिम्मेवारी बढेको छ । यो जिम्मेवारी बढेकोमा हामी यही खरानीकै अवस्थामा पनि स्वागत गर्न तयार छौं !
जुनसुकै आन्दोलनको अन्तिम विन्दु हुन्छ । सातसालको आन्दोलनले राणाहरूलाई किनारा लगाउनु थियो ।

किनारा लगाएपछि आन्दोलन एक इन्च अगाडि बढेन । राणाहरूको विरुद्धमा पनि ठूलो आन्दोलन भएको थियो । सहमति पछि कतै आगजनी तथा तोडफोड भएन । मोहन शमशेरको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो ।

३६ सालको आन्दोलनले एक प्रकारको हलचल ल्याएको थियो । जनमत संग्रहको घोषणासम्म पु¥यायो र पञ्चायती व्यवस्थामा एकप्रकारको सानो भए पनि धक्का दिएको थियो । जनमत संग्रहको निर्वाचनले जे परिणाम दियो त्यस क्षणका निम्ति आन्दोलनले अर्काे मोड लियो ।

पार्टीहरू भूमिगतरूपबाट गतिविधिमा लागे । ४६ को आन्दोलन पञ्चायती कालरात्रीको अन्त्य र बहुदलीय व्यवथा स्थापना थियो । आन्दोलन चल्दै गर्दा २०४६ चैत्र २६ गते राजासंग वार्ता भयो । संविधानबाट निर्दल शब्द झिकी बहुदल शब्द राख्ने सर्त भयो ।

अन्तरिम सरकारको गठनको कुरा आयो । सन्त नेता किसुनजीको नेतृत्वमा अन्तिरिम सरकार गठन भयो । यसै गरेर बैसठ्ठी त्रिसठ्ठीको आन्दोलनमा पनि संसद पुनःस्थापना र गणतन्त्र स्थापनाको थियो ।

संसद स्थापनाको लागि राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरिवक्सेका छौं भनेर सम्वोधन गरेपछि नेताहरूले विज्ञप्ती निकालेर आन्दोलन स्थगन गरे नागरिकले त्यसलाई स्विकार गरे ।

तर यी सबै आन्दोलनमा नेताहरूको नेतृत्व थियो । नेताहरू कार्यकर्तासंग संगै आन्दोलन थिए र उनीहरूले आन्दोलन भड्किन नदिन कार्यकर्तालाई सजग बनाइरहे ।

यसपटकको जेनजीको नेतृत्व कसले गरेको थियो र अन्तिम लक्ष के थियो ? धेरैले प्रश्न गरेको सुनियो । सायद यो प्रश्नको उत्तर कतै कसैसंग थियो कि ? आम नागरिकले थाह पाउन सकेनन् ।

२३ गतेको आन्दोलन पछि २४ गते उज्जालो नहुँदै सामाजिक सञ्जाल खुलिसकेको थियो । अनि २४ गते केपी ओलीले राजिनामा दिइसकेका थिए । उनको राजिनामा पछि धेरै संरचना खरानी भएकोमा धेरैले प्रश्न उठाए ।

सायद यसको उत्तर कसैले पाए होलान । तर आगो दन्किरहेका सरकारी कार्यालय र ध्वंस भएका पार्टी कार्यालय हेर्नेहरूले एकापसमा प्रश्न गर्दै भन्थे के हामीले खोजेको परिवर्तन यही हो ?