खोज

कुल जनसंख्याको अनुपातमा आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनसंख्या अर्थात् १५ देखि ६४ वर्षको उमेरको जनसंख्याको प्रतिशतमा वृद्धि हुने र सोही प्रतिशत घट्न थाल्ने निश्चित समयको अवधिलाई नै जनसांख्यिक लाभांशको समय भनिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका अनुसार कूल जनसंख्यामा आश्रित जनसंख्या ( १५ वर्ष मूनिका केटाकेटी र ६५ वर्ष माथिका वृद्धवृद्धा) को अनुपातमा १५ देखि ६४ वर्ष समूहको जनसंख्याको अनुपात धेरै हुनु र निरन्तर प्रजनन दरमा ह्रास आउने अवस्था नै जनसांख्यिक लाभांश हो ।

जनसांख्यिक लाभांशले जनसंख्याको उमेर संरचनामा आउने परिवर्तनका कारण प्राप्त हुने आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई जनाउँछ । कुनै राष्ट्रमा जन्मदरमा कमी आएको छ र काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ भने त्यहाँ जनसांख्यिक लाभांशयोग्य स्थितिको सम्भावना हुन्छ र यसबाट देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा वृद्धि र नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

जनसांख्यिक लाभांशको अवस्थाबाट मुख्यत ४ वटा फाइदाहरू हुन्छन । पहिलो, जनसंख्यामा काम गर्ने मानिसको संख्या धेरै हुने भएकोले श्रमशक्तिको सहज आपूर्ति हुन गई उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ । दोश्रो,राज्य र परिवारले बालबालिकामा गर्नुपर्न खर्चमा कटौती हुने भएकोले वचत वृद्धि हुन्छ, जसलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ ।

तेश्रो, प्रजनन दरमा ह्रास आउने भएकोले महिलाको स्वास्थ्य र शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउंने भएकोले भएकोले महिला सशक्तिकरणमा टेवा पुग्नुको साथै उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बन्न मद्दत पुग्छ । र, चौथो, आश्रित अनुपातमा कमी र कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि आउने भएकोले ग्राहस्थ मागमा वृद्धि हुन्छ ।

यी लगायत अन्य थुप्रै आर्थिक–सामाजिक फाइदाहरू समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हासिल गर्न सकिने भएकोले जनसांख्यिक लाभांश को अवस्थालाई सबै देशहरूमा महŒवपूर्ण समय मानिन्छ । नेपालमा वि.स. २००९÷११ देखि २०७८ सम्म नै काम गर्ने उमेरको जनसंख्या अनुपात आश्रित जनसंख्या भन्दा धेरै रहेको देखिन्छ ।

वि.सं. २०७८ मा नेपालमा सक्रिय जनसंख्या ६५.२ प्रतिशत छ । त्यस्तै, १५ वर्ष मुनिका र ६५ वर्षमाथिको जनसंख््याको हिस्सा क्रमशः २७.८ प्रतिशत र ६.९ प्रतिशत रहेको छ । यसअनुसार केन्द्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपाल जनसांख्यिक लाभांशको चरणमा वि.सं. २०७६ मा प्रवेश गरेको र वि.सं. २१०८ मा त्यो अवस्थाबाट वाहिरिने अनुमान गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ (२०१५) र विश्व बैंक (२०१६) का अनुसार नेपाल २०४८ तिरै जनसांख्यिक लाभांशको चरणमा प्रवेश गरेको र अबको १० वर्षमा बाहिरिने छ ।. विभिन्न सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको विश्लेषण हेर्दा अहिले नेपाल जनसांख्यिक लाभांश प्राप्त अवधिको करिब करिव मध्यावधिमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालको हालको जनसंख्या संरचनामा सक्रिय उमेरको जनसंख्याको यो हिस्सा इतिहासमै सबैभन्दा बढी रहेको छ । विवाहको उमेरमा वृद्धि, परिवार नियोजनको सुबिधा , साक्षरता वृद्धि र स्वास्थ्य सुविधामा आएको सुधारले गर्दा पछिल्लो २ दशकमा प्रजनन दर तथा मृत्युदरमा निरन्तर ह्रास तथा औषत आयुमा वृद्धि देखिएको छ, जसले गर्दा जनसंख्यामा सक्रिय जनसंख्याको अनुपात बढिरहेको छ । तर वि.स.२१०० को छेउछाउबाट युवा पुस्ताको जनसंख्या ओरालो लाग्ने प्रक्षेपण छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको अवस्थाः
लुम्बिनी प्रदेश नेपालमा तेश्रो धेरै जनसंख्या भएको प्रदेश हो । २०७८ को जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालको जनसंख्याको १७.५६ प्रतिशत अर्थात ५१२२०७८ रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एक दशकमा ६२२८०६ जनसंख्या थपिएको छ । पछिल्लो दशकमा नेपालमै उच्च जनसंख्या वृद्धिदर लुम्बिनी प्रदेशमा (१.२४ प्रतिशत) रहेको छ, जुन नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत भन्दा बढी हो ।

यो प्रदेशको जनसंख्याको उमेर बनावटको विश्लेषण गर्दा सक्रिय जनसंख्या (१५–५९ वर्ष) को प्रतिशत ६५.५ प्रतिशत रहेको छ भने बालबालिका (०–१४ वर्ष) को २८.५ प्रतिशत ( जुन अघिल्लो दशकमा ३६.३ प्रतिशत थियो), जेष्ठ नागरिक (६५ वर्ष माथिको जनसंख्या) को जनसंख्या ६.२ प्रतिशत रहेको छ ।

पछिल्लो दशकमा प्रदेशको जनसंख्या वृद्धिदर १.२४ प्रतिशत रहँंदा यहा सक्रिय उमेर समुहमा पर्ने जनसंख्या २.२३ प्रतिशतको दरले बढेको देखिन्छ । तराईका जिल्लाहरूमा सक्रिय जनसंख्या ( १५–६४) औषतमा ६५.७२ प्रतिशत भन्दा बढी रहंदा पहाडी जिल्लाहरूमा यो संख्या औषतमा ६२.६७ प्रतिशत रहेको छ ।

]गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीमा ६५ वर्ष माथिको औसत जनसंख्या ९.२ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । रुकुम पुर्व, रोल्पा, प्युठान, कपिलवस्तु र बाँके जिल्लामा १५ वर्ष मुनिको जनसंख्या औसतमा ३१ प्रतिशत रहेकोले यी जिल्लामा जेष्ठ नागरिकको जनसंख्या अनुपात कम भएपनि वयस्क जनसंख्या अनुपात बढ्न सकेको देखिदैन । यसले यी जिल्लामा उच्च आश्रित अनुपातको अवास्थालाई दर्शाउछ ।

तथ्याङ्कीय रूपमा प्रदेशमा आधा भन्दा भन्दा धेरै जनसंख्या कामगर्ने जनसंख्या देखिएपनि समाजमा युवा जनशक्ति अत्यन्त कम छ । युवाहरू अहिले विदेशमा रहेकोले अहिले जनसांख्यिक लाभांश लिने कुरा त्यति सहज छैन । अहिले विदेशिएका युवाहरू बुढेसकाल लागेपछि मात्र स्वदेशमा टिक्नेगरी आउने भएकोले जनसांख्यीक लाभांशको समय लगत्तै प्रदेशमा वृद्ध जनसंख्या धेरै हुने र त्यसले राज्यलाई अनावस्यक भार थपिने निश्चित छ ।

अहिले प्रजनन दरमा कमि आएकोले भविस्यमा त्यसैपनि युवा जनशक्तिको कमि हुनेछ । त्यसमाथि पनि अहिले युवाहरूको विदेश मोह तत्कालै नघट्ने भएकोले प्रदेशमा युवा जनशक्ति निकै कम हुनेछ । यस्तो अवस्थाले प्रदेशमा कृषि उत्पादन, उद्योग र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरू नराम्रै प्रभावित हुनुको साथै सामाजिक व्यवहारमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

युवा जनशक्ति परिचालन गर्न र जनसांख्यीक लाभांश लिन बसाईसराई प्रमुख बाधक बनेको छ । बसाइसराईले पहाडी वस्तीहरू खालि हुँदा त्यहाका पर्यटकीय र कृषिका सम्भावनाहरू पनि खेर गैरहेका छन् । प्रदेश सरकारले जनसंख्यालाई पहाडमा अडाउने र उनीहरूलाई श्रम क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति नल्याउने हो भने गाउँहरू युवा विहिन हुने निश्चित छ ।

यो बसाइसराईलाई रोक्न सकिएन भने प्रदेश सरकारले जनसांख्यिक लाभांश लिन कदापि सक्नेछैन । त्यसैले युवा लक्षित कार्यक्रमहरू बनाउदा युवाहरूलाई गाउघरमै रोक्ने गरि कृषि, उध्योग, पर्यटन, विकास निर्माण जस्ता योजनाहरू बनाउनु जरुरि छ ।

अरूमा कम आश्रित हुने र देश विकासका लागि आफ्नो उत्पादनशील क्षमता एवं उर्जामार्फत योगदान गर्नसक्ने भएकोले जनसांख्यिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनसंख्याको अनुपात बढी हुनुलाई अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ ।

प्रदेशमा जनसांख्यिक लाभांशको अवस्था आधाआधी मात्र बाकि रहेको अवस्थामा जनसांख्यिक लाभांशको अवसरलाई भरपुर उपयोग गर्न प्रदेश र संघिय सरकारले कुनै विलम्ब नगरी आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले जनसांख्यिक लाभांश लिनको लागि सबैभन्दा पहिले देशको युवा जनशक्तिलाई प्रदेशमै रोक्नको लागि आवस्यक आक्रामक योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ ।

अहिले कृषि, पर्यटन र उद्योग लुम्बिनी प्रदेशका सम्भावनाका क्षेत्रहरू भएकोले ति क्षेत्रमा युवाहरूलाई रोजगार प्रदान गरेर र स्वरोजगार बन्न सघाएर उनीहरूलाई प्रदेशमै रोक्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिएन भने जनसाङ्ख्यिक लाभांश लिने त कुरै छाडौ, सामान्य कामहरू गर्नको लागि समेत जनशक्तिको अभाव हुनेछ ।

प्रदेशमा आगामी दिनमा जनसंख्या संरचनामा सक्रिय जनसंख्याको हिस्सा क्रमशः घट्दै जाने निश्चित छ । आजको युवा जनसंख्या वृद्धावस्थामा प्रवेश गरेपछि जनसांख्यिक लाभांशको अवस्था स्वतः गुम्छ र व्यक्ति परिवार वा राज्यप्रति आश्रति हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वृद्धवृद्धालाई राज्यको ढुकुटी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आउँदा दिनहरूमा वृद्धवृद्धाको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन अहिलेका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण र प्रारम्भिक बालविकास तथा किशोरकिशोरीको विकास र सामाजिक संरक्षण र बृहत्तर हितमा अधिकतम लगानी गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

अहिलेका बालबालिकाका लागि उचित लगानी गरी उनीहरूलाई योग्य र सक्षम बनाई उनीहरूलाई बढी उत्पादनशील बनाउन सकिए मात्रै अहिलेका तन्नेरी पुस्ता ढल्दो उमेरमा पुगेपछि अथवा वृद्धावस्थामा पुगेपछि तिनलाई आर्थिक तथा सामाजिक टेवा दिन सक्षम हुनेछन् र तिनको जीवनयापन सहज र सुरक्षित हुनेछ ।