खोज

मुलुकले इतिहासमै पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ । विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि देशैभर क्रिया प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

भारत लगायत मुलुकले कार्कीलाई बधाई दिएका छन् । अवैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै विभिन्न राजनैतिक दल र नेपाल बारले विरोध गरेका छन् ।

काँग्रेस, एमाले, माओवादी सहित नेपाल बारले उक्त निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक भन्दै त्यसले संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादमाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले लामो र कठिन सङ्घर्षपछिको नेपालको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको र सङ्घीयताको उपलब्धि खोस्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भयसँगै कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेका छन् । जन निर्वाचित संसद् विघटन गरेको प्रति मुलुकभर असन्तोष प्रकट भइरहेको छ । सांसदबाटै जेनजीहरूको भावना अनुसार नयाँ राजनीतिक निकास सम्भव थियो भन्ने तर्क भइरहँदा संसद् विघटन अस्वाभाविक लागिरहेको छ ।

जे होस जेनजी आन्दोलनले देश नयाँ सङ्घारमा आइपुगेको छ । आन्दोलनले देशमा नयाँ राजनैतिक परिवर्तन भएको छ । यद्यपि नयाँ सरकारका सामु अहिले ठुलो चुनौती छ । पहिलो कुरा यो सरकारको वैधानिकताका विषयमा प्रश्न उठेकोले सरकारको आगामी दिन कठिन हुने देखिएको छ ।

अहिले पनि देश कसरी अघि बढ्छ भन्ने अझै अन्योलकै अवस्था विद्यमान छ । निश्चित रूपमा देशमा जेनजीहरूले परिवर्तनको बिगुल फुकेका छन् । त्यसका लागि उनीहरू बधाईका पात्र हुन । तर, त्यसक्रममा देशले ठुलो क्षति बेहोरेको छ ।

यो क्षतिको मुलुकले कैयौं बर्षसम्म ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था छ । सिंहदरवार, संसद्, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार लगायत देशभर सयौं सरकारी कार्यालय ध्वस्त भएका छन् । सिंहदरवार जल्दा देशका महत्वपूर्ण अभिलेख र कागजपत्र सवै खरानी भएका छन् । अहिले मुलुकले इतिहासकै सवैभन्दा ठुलो क्षति व्यहोरेको छ ।

सायद यो क्षतिको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा अहिलेसम्म ५१ जना नेपाली नागरिकको ज्यान गएको छ । यो ठुलो दुःख र चिन्ताको कुरा हो । त्योमात्रै होइन नीजि सम्पत्तिमा पनि ठुलो क्षति भएको छ । शासकको ढिलो आँखा खुल्दा मुलुकले यो क्षति भोग्नुपरेको घटनाक्रम साक्षी छ ।

हिटलरी शैलीमा निर्दोष जेनजीमाथि गोली बर्साएर दमनको बाटोमा अघि बढ्न सरकारलाई उत्प्रेरित गर्नेहरूसमेत सजायको भागिदार बन्नैपर्दछ । भोलिको दिनमा यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नेतर्फ नयाँ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।

भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध स्वतःस्फूर्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका युवाहरूलाई सरकारले फासीवादी शैलीमा दमन गरेर जुन निकृष्टता प्रदर्शन गर्ने प्रयास ग¥यो, त्यो कुनैपनि अवस्थामा क्षम्य थिएन ।

युवा पुस्तालाई पन्छाएर अघि बढ्न सकिदैन भन्ने यो आन्दोलन उदाहरण वनेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाएर नागरिक आवाज दवाउने जुन प्रयास ग¥यो, त्यो घातक सिद्ध भएको छ ।

भोलिको दिनमा बन्ने जुनकुनै सरकारका लागि यो सबक हुनेछ । अव मुलुकले राजनीतिक निकास कसरी पाउँछ भन्ने कुरा अझैपनि अनिश्चित छ । किनभने संसद् विघटनलाई दलहरूले अस्वीकार गर्दा मुुलुकमा अर्को गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । त्यो अवस्थाको जोखिमको विषयमा पनि दलहरूले होस पु¥याउनु जरुरी छ ।

\अन्यौल र अस्थीरताको बीच मुलुकले नयाँ सरकार पाएको छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको काँधमा आएको छ । अव राजनैतिक दलहरूले पनि जेनजीको भावना अनुसार नयाँ सरकार बनेकोले आन्दोलनको स्पिरिटलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

अव दलहरू सच्चिनुको विकल्प छैन । संगसंगै राजनैतिक दलहरूको काँधमा निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश लिने अभिभारा आएको छ । येनकेन प्रकारेण दलहरूकै काँधमा मुलुकको बागडोर आउने भएकोले यो विषम परिस्थितिमा भएको सरकार परिवर्तन र संसद् विघटनबाट पाठ सिक्दै दलहरूले आफूहरूलाई निर्वाचनतर्फ केन्द्रित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

अव ढिलो नगरी निर्वाचनमार्फत देशलाई नयाँ ट्याकमा ल्याउनु जरुरी छ । निश्चित रूपमा देश ट्याकबाट बाहिर जान खोजेको देखिएको छ तर यसलाई समय र परिस्थितिको उपज मान्दै आम निर्वाचनमार्फत नयाँ योजना देशका लागि तयार हुनुको अर्को विकल्प छैन् ।

सरकारले दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अव ढिलो नगरी देशलाई शून्यताको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्नु जरुरी छ ।