खोज

लमही, २६ भदौ।

जेनजीको आन्दोलनकै बिच सरकारी संरचनामाथि भएको आगजनी र तोडफोडले दाङका तीन वटै प्रमुख नगर घोराही, तुलसीपुर र लमही सीधै प्रभावित बनेका छन् ।

आन्दोलनकारीले पालिका भवनदेखि वडा कार्यालयसम्म आगजनी गर्दा जनप्रतिनिधि ‘अब सेवा कहाँबाट दिने?’ भन्ने गम्भीर चिन्तामा छन् ।

लमही नगरपालिकाको भवनमा ढुंगामुढा भए पनि प्रहरीले आगो फैलिन नदिएको मेयर जोगराज चौधरी बताउँछन्। “भवनमा क्षति भए पनि केही समयमै सरसफाइ गरेर पुनः सेवा दिन सक्ने बनायौँ,” उनले भने । तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाको अवस्था भने अझ गम्भीर छ।

घोराहीका मेयर नरुलाल चौधरी भावुक हुँदै भन्छन्—“उपमहानगरको भवन मात्र होइन, धेरैजसो वडा कार्यालय पनि पूर्णपुरमा नष्ट भएका छन्। भवनसहितका सबै कागजात जलेर खरानी भए, अब कसरी सेवा दिने?” चौधरीको निजी घरमा समेत तोडफोड हुँदा उनी झनै तनावमा परेका छन् ।

Oplus_131072

त्यस्तै, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर टिकाराम खड्का अहिले निराश मुद्रामा छन् । “जनतालाई सेवा दिने कार्यालय नै छैन, अब कहाँ बसेर सेवा दिने?” उनी भन्छन् ।

उनको बुझाइमा जनप्रतिनिधि अस्थायी हुन्छन्, तर राज्यका स्थायी संरचना भने देशकै मेरुदण्ड हुन्। ती संरचना जोगाउन नसक्दा मुलुक पछाडि धकेलिने उनको चेतावनी छ ।

“आज संसद् भवनदेखि बैङ्क, अदालत, पालिका सबै जनताको सम्पत्ति खरानी बनाइएका छन्। कानुनी शासन भत्काउने, अपराधीलाई छुटाउने, कारागार खाली गर्ने, लुटपाट र आगजनीको संस्कृतिबाट लोकतन्त्र कहिल्यै बलियो हुँदैन,” मेयर खड्काको भनाइ छ ।

उनले प्राविधिक युगमा आतङ्कको सहाराबाट सत्ता कब्जा गर्ने सोचलाई केवल प्रतिशोध र विध्वंसको अभ्यास मात्र भएको भन्दै कटाक्ष गरे “यो रोमान्टिक प्रदर्शन हो, तर यसको मूल्य मुलुकले तिर्नुपर्नेछ ।”

भवन खरानी भएपछि प्रशासनिक कामकाज रोकिएको छ । सेवाग्राही अन्योलमा परेका छन् भने कर्मचारी र जनप्रतिनिधि आफैँ ‘अब कहाँ बसेर सेवा दिने?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् ।

तीनै मेयरले प्रतिशोध र विध्वंसकारी गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गर्दै राष्ट्रिय एकता, शान्ति र सहकार्यलाई अपरिहार्य नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । मेयर खड्काले थपे “संवाद र सहकार्यबाहेक लोकतान्त्रिक सत्ता सञ्चालन सम्भव छैन ।”

दाङ अहिले दोस्रो पटक ठुलो क्षति बेहोर्न बाध्य भएको जिल्ला बनेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार यहाँ झन्डै एक दर्जन सरकारी कार्यालय, पार्टी कार्यालय र निजी भवनमा क्षति पुगेको छ। गाउँपालिका र प्रदेशस्तरीय संरचना भने तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहेका छन् ।