सामग्री खोज्नुहोस्

समाचार सारांशमा

• ---

  नवलपरासी मालपोत कार्यालयले छुट कित्ता र उखडा जग्गा दर्ताका लागि २०८१ फागुन ८ गतेदेखि आवेदन मागेको थियो ।

  

  ---

• किसानले २०८१ भदौ ११ गतेसम्म आवेदन दिएका थिए, आवेदन दिने म्याद २०८२ वैशाखसम्म तोकिएको थियो ।

  ---

• तर कार्यालयले गत भदौदेखि नै नयाँ आवेदन लिन रोकेको किसानको आरोप ।

  ---

• आवेदन दिएका किसानलाई अहिलेसम्म जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जारी गरिएको छैन ।

  ---

नवलपरासी, २४ भदौ ।

जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयले अव्यवस्थित रूपमा रहेको छुट जग्गा तथा उखडा जग्गा दर्ताका लागि आवेदन माग गरेको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि जग्गा प्रमाणपत्र पुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

मालपोत कार्यालयका प्रमुख सहित कर्मचारीले बेवास्ता गर्दा गत वर्ष देखि आवेदन दिएको भए पनि एक जनाले अहिलेसम्म पुर्जा पाउन नसकेका हुन् ।
मालपोत कार्यालयले नै मन्त्रालयले छुट कित्ता जग्गा दर्ताका लागि आवेदन माग गर्न २०८१ फागुन ८ गते देखि आवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो ।

सोही सूचनाका आधारमा किसानले जोत भोग गर्दै आएको तर जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नपाएकाले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाका लागि २०८१ भदौ ११ गतेसम्म आवेदन दिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आवेदन दिइने म्याद २०८२ साल वैशाखसम्म म्याद थियो, तर  भदौ देखि नै त्यसका लागि आवेदन लिने कार्य नै मालपोतले रोकेको किसानले बताएका छन् ।

आवेदन दिएका किसानको पनि आवेदनबारे आवश्यक कारबाही अगाडि नबढ्दा किसानमा आक्रोश र निराशा छाएको लेखापढी कानुन व्यवसायी समितिका अध्यक्ष चौथी कोहाँरले बताए ।

उनका अनुसार पहिलाका कार्यालय प्रमुखले आवेदन लिए र पछि सरुवा भएर नयाँ कार्यालय प्रमुख दामोदर भण्डारी आए पछि आवेदन लिन पनि अस्वीकार गर्दा म्याद भए पनि थप आवेदन नै रोकिएको उनको भनाइ थियो ।

उनले उखडा जग्गा दर्ताको म्याद सकिएको भन्दै भण्डारीले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिन भन्दै आए पनि छुट जग्गाको आवेदन उपर पनि सुनुवाइ गरेनन् । त्यो भएर अहिले सय भन्दा बढी आवेदन अलपत्र अवस्थामा छ ।

छुट जग्गाको भोग चलन उनीहरू २०२४ सालमा भएको नापी देखि नै गर्दै आए पनि जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा छैन, लेखापढी कानुन व्यवसायी नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका लेखापढी व्यवसायी अर्जुन बहादुर क्षेत्रीले भने, यसले गर्दा उनीहरू सरकारी तिरो पनि तिर्ने अवस्था छैन । जग्गाको पूर्ण स्वामित्व पनि पाएका छैनन् ।

‘जग्गाको जोत भोग गर्दै आए पनि बेचबिखन, धितो, बन्डा, नामसारी समेत गर्न नपाउँदा जग्गाको पूर्ण स्वामित्वको अनुभव गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने–‘मालपोत कर्मचारीको बेवास्ताले किसानले जग्गाको स्वामित्व पनि नपाउने र सरकारको राजस्व पनि नआओस् भन्ने अवस्था छ ।’

अहिले पनि हजारौँ बिघा जग्गा छुट कित्ता,उखडा लगायतका जग्गाको रूपमा जिल्लामा अवस्थित छ । मालपोत कार्यालयले अहिले भूमिसुधार कार्यालय सहितको अख्तियार प्राप्त कार्यालय हो, तर कर्मचारीले जटिल प्रकृतिका उक्त जग्गाका किनारा नलगाउँदा राजस्व मर्ने र किसानले स्वामित्व नपाउने अवस्था बनेको छ ।

यसबारे बेला–बेला कुरा उठाइएको भए पनि विभिन्न बहाना र बखेडा झिक्दै कर्मचारीले राजस्व उठाउनु भन्दा तुहाउने खेलमा लागेको आरोप उनको थियो । राजस्व उठाउन र किसान र भूमिलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि मालपोत कार्यालय सरकारले खडा गरेको हो, कर्मचारीलाई त्यो मतलब छैन,कृषक हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष शम्भु उपाध्यायले भने, कानुनको बखेडा झिक्दै सर्वसाधारण किसानको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नबनाइदिने र अन्य कुनै लाभको काम भए गैर कानुनी ढङ्गले कानुनको तोडमोड गरि काम गरेर लाभ कमाउने प्रवृत्ति मालपोत कर्मचारीमा देखिएको उनले सुनाए ।

कहिले रोक्का जग्गाको रजिष्टे«सन भएको र कहिले कम राजस्व मूल्याङ्कन गराइ जग्गा पास गर्ने गरेको विवाद मालपोत कार्यालयबाट सुनिन्छ, तर बर्षाैंदेखि उखडा जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउने आसमा बसेका सर्वसाधारण किसान निराश छन् ।

यसले किसानलाई मात्रै निराश बनाएको छैन अध्यक्ष उपाध्यायले भने, राज्यको राजस्व पनि सङ्कलन भएको छैन । त्यही राजस्वबाट तलब सुविधा लिने कर्मचारी नै राजस्व उठाउनमा तत्परता नदेखाउँदा राज्यलाई असफल बनाउने कार्य भइरहेको आरोप उनको थियो ।

यता पहिलाका कार्यालय प्रमुखले कुरा बुझेर जस्तोसुकै आवेदन दर्ता गरिदिएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख भण्डारीले सुनाए । अधिकांश आवेदन उखडा जग्गासँग जोडिएको देखिन्छ, उनले भने, जबकि उखडा जग्गा दर्ता गर्ने समितिको म्याद २०६७ सालदेखि २०७१ सालसम्म मात्रै थियो ।

उखडा जग्गाका लागि पुनः सरकारले म्याद थप गरेर पठाइदिएमा मात्र उखडा जग्गाको फाइलको छिनोफानो गर्न सकिन्छ । तर छुट दर्ताको सम्बन्धमा अहिले पनि कारबाही चलाउन सकिन्छ । यसबारे आन्तरिक छलफल गरि आवेदन परेका फाईललाई छुट कित्ता र उखडा जग्गा भनेर छुट्टाउने र छुट कित्ता दर्ताको प्रक्रिया अगाडी बढाइने बताए ।

उखडा जग्गाका फाइल तामेली राख्ने अख्तियारी आए पछि मात्र उक्त फाइलको प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्ने उनको भनाई थियो । उनका अनुसार हालसम्म मालपोत कार्यालयमा १ सय १० वटा त्यस्ता फाइल दर्ता गरिएका छन् ।

उक्त फाइलको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि मुद्दा फाटलाई जानकारी गराइएको उनले दाबी गरेका थिए । तर किसान र लेखापढी व्यवसायीको आरोप भने कार्यालय प्रमुखले काम नगर्ने र गर्नका लागि अन्य कर्मचारीलाई निर्देशन पनि नदिइने कारण अहिलेसम्म उक्त फाइल अलपत्र परेको रहेको छ ।

ती आवेदन अनुसार जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जारी गरिएमा लाखौँ  रुपियाँ राजस्व उठ्ने र किसानले राहत पाउने उनीहरूको भनाई रहेको छ ।