सामग्री खोज्नुहोस्

पछिल्ला दिन काठमाडौंसहित देशभर युवापुस्ताको व्यापक आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीति नयाँ मोडतर्फ गएको छ । सामाजिक सञ्जाल र सडकमा देखा परेको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सरकारको दमनकारी प्रतिक्रिया भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ भने, अर्कोतर्फ सरकार पक्षले शान्ति र विधिको शासन कायम राख्न आवश्यक कदम चालेको बताउँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि सार्वजनिक रुपमा बढ्दै गएको छ । आलोचकहरूले उनी र उनका सत्ता साझेदारहरूले सुशासन र जवाफदेहिता दिन नसकेको आरोप लगाएका छन् । विपक्षी दलका नेताहरूले समेत वैकल्पिक व्यवस्थाको खाँचो औंल्याइरहेका छन् । तर, सरकारका निकट स्रोतहरू भने “युवापुस्ताको माग सुन्न तयार भए पनि सडक हिंसाले समाधान नहुने” बताएका छन् ।

सन् १९९७ देखि २०१० बीच जन्मिएका जेनरेशन जेड (जेनजी) ले अघि सारेको माग असामान्य नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता चाहेका मात्र हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अवसरको न्यायोचित बाँडफाँट र नीति कार्यान्वयनमा पारदर्शिता आजका युवाको मुख्य अपेक्षा बनेको देखिन्छ ।

तर, यही माग उठाउँदा राज्य संयन्त्रले देखाएको कठोरताले परिस्थिति थप जटिल भएको छ । शान्तिपूर्ण विरोधलाई सहनशील ढंगले सम्बोधन गर्न सकिएन भने आन्दोलन अझ चर्कन सक्ने चिन्ता पनि प्रकट भइरहेको छ ।

०७९ सालको निर्वाचनबाट बनेको संसद् र सरकारलाई अहिले ठूलो चुनौती खडा भएको छ । केही सांसद र मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई नागरिकप्रति अझ बढी जवाफदेही बनाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ ।

विश्लेषकहरू भन्छन्– यस्तो अवस्थामा केवल सरकार मात्र होइन, प्रतिपक्ष र दलभित्रका युवा नेताहरूले पनि नेतृत्व गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । दलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर सामूहिक सहमति र विवेकमा आधारित अन्तरिम व्यवस्थाले मात्र परिस्थिति सहज बनाउन सक्छ ।

यतिबेला युवाको मागलाई सम्मान गर्दै संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्नु नै उपयुक्त निकास हो । अन्तरिम नेतृत्वको विकल्प – आवश्यक परे प्रबुद्ध नागरिक, युवापुस्ता र अनुभवी व्यक्तिहरू समेटिएको साझा संयन्त्र खडा गर्नु पनि अर्को विकल्प हुन सक्छ ।

त्यस्तै स्थिर समाधानका लागि निर्वाचनमार्फत जनआवाजलाई सिधै अवसर दिने वातावरण बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु पनि तेस्रो विकल्प हुन सक्छ । सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन साहला ई आन्दोलनको नेतृत्व गर्न अपिल भइरहे पनि उनी हालसम्म औपचारिक भूमिकामा देखिएका छैनन् । विश्लेषकहरूको भनाइमा, असली नेतृत्व परीक्षण हुने यही घडी हो— जसले क्षमता र पहल दुवै देखाउन सक्छ, त्यही व्यक्ति वा संस्था नयाँ दिशाको नेतृत्व गर्न सक्षम हुन्छ ।