© २०२३
काठमान्डौ, २३ भदौ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेर नियमन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारले नेपालमा सूचीकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय कानूनी दृष्टिले औचित्यपूर्ण देखिए पनि व्यावहारिक रुपमा यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर गर्ने सोसाइटीको ठहर छ ।
सामाजिक सञ्जाल आजको युगमा नागरिक जीवनको अविभाज्य हिस्सा भइसकेको भन्दै सोसाइटीले यसलाई केवल नियन्त्रण गर्ने नीतिभन्दा कानूनी ढाँचा बनाएर व्यवस्थित गर्नु आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले समेत कानून बनाएर मात्र नियमन गर्न सकिने आदेश दिइसकेको स्मरण गराउँदै सोसाइटीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सोसाइटीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जन वा सूचना आदानप्रदानको साधन मात्र नभई समाचार प्रसार, व्यवसाय, राजनीतिक अभियान, शिक्षा तथा समाजसेवाको समेत प्रभावकारी माध्यम बनेको उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदमले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवनमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ ।