खोज

आज ५९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा १३ वटा जिल्ला अझै साक्षर घोषणा भएका छैनन् । ६४ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भैसकेका छन् ।

सरकारले ती १३ जिल्लालाई समेत साक्षर घोषणा गर्नेतर्फ तयारी सुरु गरेको जनाएको छ । घोषणा हुन बाँकीमा मधेस प्रदेशका जिल्लाहरू सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा रहेका छन् ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुगु जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पा रहेका छन् । सरकारले यो वर्ष नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरी आजीवन सिकाइका अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको छ तर सरकारको तयारीमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

साक्षर घोषणा हुन नसकेका जिल्ला किन पछि परे ? चिन्ताको कुरा हो । अर्कोतर्फ पहाडीका मात्रै होइन मधेश प्रदेशका जिल्ला पनि साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । अव सरकारले ढिलाइ नगरि साक्षर घोषणा गर्नेतर्फ तयारी सुरु गरोस् ।

तयारीको पूर्व सन्ध्यामा तहगत पाठ्यक्रम, सिकाइ मोडलहरू र भाषिक विविधता अनुरूपका डिजिटल सिकाइ सामग्री विकास गर्ने योजनालाई सार्थकता दिनुपर्दछ । प्राविधिक धारमा पारगम्यताकालागि जीवनोपयोगी सीपको समायोजन गर्ने, वैकल्पिक शिक्षण अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सहयोग पद्धति विकास गर्ने, संस्थागत संरचना तथा क्षमताको विकास गरेर साक्षरताको अभियानलाई सार्थक वनाउनेतर्फ प्रयास जरुरी छ ।

जेहोस नेपाल अब करिव करिव साक्षर देश भैसकेको छ । यो खुसीको कुरा हो । नेपालमा साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गत २०६५ र २०६९ सालमा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएको थियो ।

त्यस्तै २०७२ मा सबै जिल्लामा सघन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । २०७१ असारदेखि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने अभ्यासको थालनी भएको थियो । यी सवै अभियानले नेपाललाई साक्षर बनाउने बाटोमा अघि बढाएको छ ।

अवको दिनमा नेपालमा साक्षरहरूको संख्या बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालमा पाँच वर्षमाथिको साक्षरता दर ७६ दशमलव दुई प्रतिशत छ । पन्ध्रदेखि ६० वर्षसम्मको साक्षरता दर ८५ प्रतिशत छ ।

नेपाल सरकारले एक दशकअघि ‘साक्षर नेपाल अभियान’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । एक दशकअघि सुरु गरिएको अभियान अझै निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुका पछिको कमजोरी कसको हो ? साक्षरता दिवसको यो अवसरमा यसको खोजी गर्नु जरुरी छ ।

‘न चोर हार्यम् न त भातृ भाज्यम्, विद्या धनं सर्ब धनं प्रधानम् ।’ -न चोरले हरण गर्न सक्छ, न त दाजु भाइमा अंशबण्डा गर्नुपर्छ, विद्या धन नै सबै धनमध्येको प्रमुख धन हो) । नीति शास्त्रमा समेत शिक्षालाई महत्व दिएको छ । शिक्षा भनेको ज्ञान हो ।

मानिससँग दिमागको ठूलो हिस्सा ज्ञान आर्जनको लागि प्रकृतिले निर्माण गरिदिएको छ । यद्यपि त्यसको १० प्रतिशत पनि मानिसले प्रयोग गर्न सकेको छैन । गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी मानिसका नैसर्गिक अधिकार हुन् ।

राज्यले यी आधारभूत सेवा जनतामा निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा शिक्षालाई नै ब्यापार र मागी खाने भाँडो बनाइएको छ । शिक्षाको उज्यालोबाट कोही पनि वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने नारा पञ्चायतको नारा हो ।

साक्षरता दिवसकै सन्दर्भ जोडिँदा अहिलेपनि सरकारी स्कुल न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित छन् । दरवन्दी अनुसारको शिक्षक नहुँदा पढाई प्रभावित भइरहेको छ । यस विषयमा न सरकार, न त स्थानीय सरकार कसैको पनि ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन् ।

जेहोस सरकारले साक्षरता दिवसको औपचारिकता भन्दा पनि साक्षर घोषणा हुन नसकेका जिल्लामा शिक्षाको पहुँच बृद्धि गरि साक्षरताको अभियान सञ्चालन गरोस् । दिवसको औपचारिकता भन्दा पनि सवै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्नेतर्फ पहल होस् ।