सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं, २३ भदौ ।

मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले जेनजीको प्रदर्शनमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध र असमानुपातिक घातक बल प्रयोग गरेको भन्दै घोर आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

मानव अधिकारकर्मीहरूको सञ्जाल जवाफदेहिता निगरानी समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र गृहमन्त्री तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ । साथै घटनाको स्वतन्त्र छानबिन र जेनजी पुस्ताले उठाएका मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध भएको प्रदर्शनलाई प्रहरीद्वारा अत्यधिक र अन्धाधुन्ध बलपूर्वक दमन गरिँदा दर्जनौं युवाको ज्यान गएको छ ।”

समितिले सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक र शैक्षिक क्षेत्रमा यस कदमले युवा पुस्तामा गम्भीर असर पारेको बताउँदै, सामाजिक सञ्जाल हठपूर्वक बन्द गर्ने सरकारी निर्णय नै आन्दोलन भड्किनुको मूल कारण भएको ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको हठपूर्ण अभिव्यक्तिले स्थिति थप चर्किएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले मृतकका परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी जिम्मेवारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी, संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग समेत आफ्नो भूमिकाप्रति असफल रहेको भन्दै समितिले खेद प्रकट गरेको छ ।

समितिको तर्फबाट संयोजक राजुप्रसाद चापागाई, रुकमनी महर्जन, चरण प्रसाई, डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. मन्दिरा शर्मा, दिनेश त्रिपाठी, सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, बाबुराम गिरी, डा. वीरेन्द्र थपलिया र ओमप्रकाश अर्यालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अंगिकार गर्न आग्रह गरेका छन् ।