© २०२३
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
काठमान्डौ, २२ भदौ ।
संसदमा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयक विवादित भइरहेका बेला सरकारले सामान्य निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाएको छ ।
गत माघमा राष्ट्रियसभामा पेश भएको विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने भन्दै विरोध भइरहेका बेला सरकारले विधेयक नपर्खी तत्काल रोक लगाएको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले यसका लागि २०८० मङ्सिरमा राजपत्रमा प्रकाशित निर्देशिका प्रयोग गरेको छ, तर उक्त निर्देशिका मूलतः विद्युतीय कारोबार नियमनका लागि बनाइएको हो, सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि होइन ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई दर्ता र कर तिर्न बाध्य बनाएको छ भने नियमनका लागि सूचीकृत गर्ने तयारी पनि छ । विज्ञहरूले भने निर्देशिकाका कतिपय व्यवस्था पालन कठिन र लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको हतारप्रतिको आलोचना गरेका छन् ।
© २०२३
सर्वाधिकार सुरक्षित
Design & Developed By:
