खोज

समाचार सारांशमा

• ---

  संघ र प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको गुनासो ।

  

  ---

• संघ र प्रदेशले कुन आधारमा योजना छनोट गर्छन् भन्ने स्थानीय तहलाई थाहा हुँदैन ।

  ---

• योजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा स्थानीय तहको सहभागिता नभएकोले कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने ।

  ---

रोल्पा, १९ भदौ ।

रोल्पामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूद्वारा जिल्लामा सञ्चालित योजना र कार्यक्रमको सामूहिक समीक्षा गरिएको छ । जिल्लामा रहेका सङ्घ र प्रदेशका कार्यालयहरूले आफूहरूको समन्वय विना नै काम गरेको भन्दै स्थानीय तहहरूले गुनासो गर्न थालेपछि जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाको समन्वयमा यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय, शहीद मार्ग सडक आयोजना, सडक डिभिजन कार्यालयले वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसरी प्रस्तुति गर्ने अन्य कार्यालयहरूमा ग्रामीण सडक पूर्वाधार विकास आयोजना, सिचाई डिभिजन कार्यालय, रोल्पा अस्पताल, सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजना, स्वास्थ्य कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय जस्ता सङ्घ र प्रदेशका जिल्लास्थित कार्यालय र परियोजनाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्पादित कार्यक्रम, प्राप्त उपलब्धि, असल अभ्यास एवम् समस्या र चुनौती समावेश गरेर प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

सङ्घ र प्रदेशका ती कार्यालयहरूका प्रस्तुतिलाई पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य वर्षमान पुन, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका जोखवहादुर महरा र जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले सुनिरहेका थिए ।

कार्यक्रम प्रस्तुति पछि भएको समीक्षा कार्यक्रममा वोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले कार्यसम्पादन गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने औँल्याए । जिल्लामा कर्मचारीको अभाव रहेको बताउँदै पदपूर्तिमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालको जोड थियो ।

कार्यक्रममा माडी गाउँपालिका अध्यक्ष अमरसिंह घर्ती मगरले सङ्घ र प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालयहरूले योजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय नगरेको गुनासो गरे । ‘हाम्रै स्थानीय तहको भूगोलमा काम भइरहेको छ भन्ने कुरा योजना सम्पन्न भएपछि मात्रै थाहा पाउने अवस्था छ’, उनले भने ।

खास गरी पूर्वाधार विकासका कामहरू सडक, भवन, पुल पुलेसा, खानेपानी, सिँचाई जस्ता योजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहलाई थाहै नहुने अवस्था छ घर्ती मगरले भने । सहिद मार्गको घोराही होलेरी खण्ड निकै नाजुक रहेको बताउँदै त्यसलाई स्तरवृद्धी गर्न सङ्घीय सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्ने अध्यक्ष घर्ती मगरको भनाई छ ।

रोल्पा नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र थापा घर्तीले सङ्घ र प्रदेशका कार्यालयहरूले के आधारमा योजना छनौट गर्छ आफूहरू अनविज्ञ रहने गरेको बताए । योजना छनौट, योजना कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कनका सबै चरणमा स्थानीय तहहरू सँग समन्वय हुनुपर्ने नगर प्रमुख घर्तीको भनाइ छ ।

सङ्घ र प्रदेशले कार्यान्वयन गरेका योजनाहरू चित्त बुझ्ने तरिकाले कार्यान्वयन र अनुगमन भएका छैनन् जसले गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको छ उनले भने । ती योजना हेर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई पनि भए गुणस्तर कायम गर्न सहज हुने थियो नगर प्रमुख घर्तीले भने ।

सङ्घ र प्रदेशले तर्जुमा गर्ने कतिपय योजनाहरू जिल्लाको सापेक्षतामा समेत नहुने गरेको नगर प्रमुख घर्तीको भनाई छ । तराई, पहाड र हिमालका लागी एकै खालका योजना आउने गरेको बताउँदै भूगोल र हावापानी सुहाउँदो योजना पठाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य जोखवहादुर महराले कामलाई छिटो छरितो, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाउन तीन तहको समन्वय जरुरी रहेको बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर जिल्लाको विकासमा लागेको बताउँदै यसको समन्वय जिल्ला समन्वय समितिले गरिरहेको बताए ।

स्थानीय स्तरको अन्तर्विरोधको जानकारी स्थानीय तहलाई हुने भएकाले विकासका सबै चरणमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गरे अन्तर्विरोध हल गर्न सहज हुने महराको सुझाव छ । संविधानतः तीन वटै सरकार स्वायत्त भए पनि हाम्रो विकासको मोडल प्रतिस्पर्धी होइन, सहकार्य हो पूर्व मुख्यमन्त्री महराले भने ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य वर्षमान पुनले नेपालको सङ्घीयता अमेरिकाको जस्तो प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीयता नभई सहकारीमा आधारित संघीता भएको बताए । हाम्रो संविधानले नै सङ्घीयतालाई सहकारीमा आधारित भएको विषयलाई जोड दिएको बताउँदै, तीन तहका सरकारहरू सहकार्यमा अघि वढ्रनु पर्ने बताए ।

जनताले शासन गर्ने गरी तीन तहका सरकारहरू स्वतन्त्र स्वायत्त रहे पनि सहकारिताले सबैलाई बाँधेको छ पुनले भने । कतिपय हाम्रा क्षेत्रहरू अझै स्पष्ट छैनन्, जसका कारण हाम्रा कामहरूमा पनि दोहोरोपना आउने गरेका छन् अभ्यासले यी विषय हल हुँदै जान्छन् पूर्व अर्थमन्त्री पुनले भने ।

संविधान वनेको तीन वर्षमा कानुन बनाइ सक्ने र हरेक दश वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि अझै सम्म सबै कानुन बनी नसकेको बताए । आवश्यक सबै कानुन नवन्दा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा केही जटिलता आएको पुनको भनाई छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशहरू सङ्घको बजेटले मात्रै चल्न थालेको तर्फ सङ्केत गर्दै आफू मजबुत हुनका लागी स्थानीय आन्तरिक आय समेत वृद्धि गर्दै जानु पर्ने पूर्व मन्त्री पुनको भनाई छ ।

जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख सीता आचार्यले सङ्घ र प्रदेशका जिल्ला स्थित कार्यालयहरूले काम गर्दा आफूहरूसँग समन्वय नगरेको स्थानीय तहहरूले गुनासो गरेको हुँदा आफूहरूले तीनै तहका सरकारको समन्वय गरेको बताइन ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच योजना कार्यान्वयनमा सहज होस यस्तो कार्यक्रम गरेको बताउँदै कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखहरू यस्ता कार्यक्रममा उपस्थित नहुँदा आफलाइ दुःख लागेको बताइन ।