ट्रेंडिंग:

>> देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशाह >> राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाले >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा >> २६ वटा राजनीतिक दलले चुनाव नलड्ने >> पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा >> राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनबारे के भन्छन् प्रवक्ता शाही ? >> नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह >> समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आयोगकाे आह्वान >> सुनचाँदीको मूल्य घट्यो >> प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसबाट थापा र भुसाल जाने >> कपिलवस्तु महोत्सव सुरु, भिक्षुद्वारा उद्घाटन  >> महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई आज विशेष अदालत उपस्थित गराइँदै >> मन्त्री गुप्ता भन्छन् : नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर छ, भन्नेबित्तिकै सबै गर्न सकिँदैन >> उपकुलपतिका लागि २ पटक विज्ञापन गर्दा पनि निवेदन नपरेपछि मन्त्री पुन असन्तुष्टि >> अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा >> माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन पहल गरौँ >> नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूसँग कांग्रेसले छलफल गर्दै >> प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा आज सर्वपक्षीय बैठक >> एनपीएलमा आज लुम्बिनी र जनकपुर भिड्दै, लुम्बिनीले जितेमा बाहिरिने छन् यी ३ टोली >> न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्र के के विषयवस्तु छन् ? >> जागरणमार्फत संस्कृति–सम्पदा संरक्षण  >> नारायणगढ–बुटवल सडकः चौथो पटक म्याद थपपछि धमाधम काम, असारसम्म सक्ने लक्ष्य >> लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास >> किसानको मिहिनेतमा व्यापारीको कमाई >> ज्याला–मजदुरीकै भरमा अपाङ्गता सन्तानको भरणपोषण >> सुदूरपश्चिम पहिलो ‘क्वालिफायर’मा, चितवन ४९ रनले पराजित >> विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता भन्छन्ः ‘नियमित’ स्वीकार गरेर महामन्त्रीहरूले गल्ती गरे >> राजमार्गबाट ६० क्विन्टल रासायनिक मल बरामद >> ६ हजार ८८७ नयाँ मतदाता थपिए >> सुदूरपश्चिमविरुद्ध चितवनले बलिङ गर्दै >> यस्तो बन्दैछ गुण्डुमा ओली निवास >> घोषित मितिमा चुनाव गराउन सरकार सम्पूर्ण रूपमा सक्रिय छ : प्रधानमन्त्री कार्की >> अध्यक्ष पदमा केपी ओली फाइनल भइसक्यो : विष्णु रिमाल >> एनपीएल-२ : पोखरालाई हराउँदै काठमाण्डु प्लेअफमा, साहबले ह्याट्रिकसहित लिए ६ विकेट >> बाली बिमाप्रति किसानको आकर्षण बढ्दो, ९० प्रतिशतसम्म क्षति वहन >> नेतृत्व चयनका लागि एमालेले विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने >> अध्यक्ष कार्की भन्छन् : सरकारले अनुमति दिए विदेशमा बिजुली बेच्न तयार छौँ >> मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि दलहरुबिच रस्साकस्सी >> पोखरालाई काठमाडौंले दियो १६६ रनको लक्ष्य >> भारतले नेपालमा ठूला भारु नोट प्रयोगमाथिको प्रतिबन्ध हटाउँदै >> प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा सर्वपक्षीय बैठक आह्वान >> “फूलको माला” नयॉ रत्यौली गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)  >> ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ सार्वजनिक गर्ने अध्यागमनको तयारी >> श्री पालु सिद्ध प्राथमिक विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना >> एमाले महाधिवेशन : उद्घाटन सत्रमा १० हजार स्वयंसेवक खटाइने >> आज पनि घट्यो सुनचाँदीको मूल्य >> सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाएर यौन दुर्व्यवहार बढ्दै >> महिला टी-२० विश्वकप छनोट खेल्ने प्रारम्भिक टोली घोषणा >> शेरबहादुर तामाङ केपी ओली टिमबाट उपमहासचिवमा उठ्ने >> काठमाडौंले पोखराविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै

गेरुवामा तटबन्ध जोगाउन सबै एकजुट

१९ भाद्र २०८२, बिहीबार
१९ भाद्र २०८२, बिहीबार

बर्दिया, १९ भदौ ।

बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका–२, बनघुस्रास्थित तटबन्ध कटान सुरु भएपछि अस्थायी तटबन्धनको काम सुरु भएको छ  । स्थानीय बासिन्दा, सुरक्षा निकायका टोली र जनप्रतिनिधिहरू अस्थायी तटबन्ध निर्माणमा जुटेका हुन्  ।

करिब ३ सय देखि ४ सय जनाको सहभागितामा सुरु गरिएको या काममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, स्थानीय प्रतिनिधि र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको हातेमालो छ ।

गेरुवा गाउँपालिका–२ को बनघुस्रा क्षेत्रबाटै गत वर्षदेखि नदी कटान सुरु भएको थियो । यस वर्षको असार र साउन महिनामा आएको अविरल वर्षासँगै नदीको बहाव तीव्र हुँदा पुरानो तटबन्ध कमजोर बनेको हो ।

भेरी नदीको धार लगातार बदलिँदै जाँदा यसले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनलाई जोखिममा पारेको छ । स्थानीय बासिन्दा विष्णु थारुका अनुसार, “हामीले तटबन्धकै छेउमा खेती गरेका थियौँ, तर नदीले धमाधम कट्दै लगेपछि खेत डुबानमा पर्न थाल्यो । अहिले त घरसमेत बगाउने डर छ ।”

कटानले सङ्कट बढाएपछि स्थानीय वासीहरूले तत्काल प्रतिक्रिया स्वरूप मानव शृङ्खला बनाएर तटबन्ध बचाउने प्रयास सुरु गरे । यस अभियानमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका टोली पनि खटिए ।

नेपाली सेनाले समेत मेसिनरी उपकरण र मानव बलमार्फत सहयोग पु¥याएको छ । गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष कृष्ण थारूले भने, “तटबन्ध बचाइएन भने बस्ती मात्र होइन, सयौँ बिगाहा खेत डुब्ने खतरा छ ।

त्यसैले हामी सबैलाई सँगै लिएर तत्काल अस्थायी तटबन्ध बनाउने कार्यमा जुटेका छौँ ।”यस कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निकायले आ–आफ्नो तर्फबाट स्रोत उपलब्ध गराएका छन् ।

सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, राजापुरले तटबन्ध निर्माणका लागि बोरा, डोरीको जाली र अन्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ । भने गेरुवा गाउँपालिका जेसिवि र ट्याक्टर उपलब्ध गराई माटो तथा बालुवा ढुवानीको काम सहज बनाएको छ ।

तटबन्ध निर्माणमा खटिने श्रमिक र स्वयंसेवकलाई खाजा पनि उपलब्ध गराएको छ ।भने स्थानीय समुदायका पुरुष, महिला, युवा र वृद्ध सबै जनाले शारीरिक श्रममार्फत तटबन्ध निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएका छन् ।गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमान सिंह केसीका अनुसार, “सरकारका स्रोत मात्र पर्याप्त हुँदैनन् ।

स्थानीयको हातेमालो र आत्मीय सहयोगले मात्र यस्तो सङ्कटको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । अस्थायी तटबन्ध निर्माणमा दैनिक तीनदेखि चार सयसम्म मानिस खटिन्छन् । र कोही बोरा भर्ने काममा व्यस्त हुन्छन् ।

कोही बालुवा र माटो ढुवानी गर्ने गर्छन् । कोही तटबन्धमा बोरा थुपार्ने र जाली बाँध्ने काम गर्छन् । युवा स्वयंसेवक समितिका संयोजक रमेश थारु भन्छन्, “यो हाम्रो गाउँ हो, यसलाई बचाउने जिम्मा पनि हाम्रो हो । प्रहरी, सेना र जनप्रतिनिधिसँगै मिलेर काम गर्दा सबैको आत्मबल बढेको छ ।”

अस्थायी तटबन्ध बनाएको मात्रले दीर्घकालीन समाधान नहुने प्रस्ट छ । भेरी नदीको वेग अत्यधिक भएकाले अस्थायी संरचना कति बेला बगाउँछ भन्ने निश्चित छैन ।इन्जिनियर टंकर रोकायका अनुसार“अस्थायी तटबन्ध तत्कालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मात्र हो । दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थायी संरचना आवश्यक हुन्छ ।

नदीलाई नियन्त्रणमा राख्ने वैज्ञानिक उपाय प्रयोग नगरेसम्म कटान पुनः हुने खतरा यथावत् रहन्छ ।” ‘गेरुवा गाउँपालिका भेरी नदीको कटानले बारम्बार पीडित हुने क्षेत्र हो । विगतमा पनि ठुला–ठुला बस्ती विस्थापित भएका थिए । २०६८ सालमा आएको बाढीले गेरुवाका सयौँ घर बगाएको थियो ।

त्यस्तै २०७१ सालको बाढीमा धान बाली र बस्ती डुबानमा परेपछि स्थानीयलाई वर्षौँदेखि आर्थिक क्षति खेप्नु परेको छ । र २०७७ सालमा पनि बनघुस्रातर्फकै कटानले ठुलो जमिन नष्ट गरेको थियो । यस पटक पनि त्यस्तै जोखिम दोहोरिने चिन्ता स्थानीयवासीले व्यक्त गरेका छन् । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले स्थलमै पुगेर निरीक्षण गरेका छन् ।

वडाध्यक्षदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्म सबै उपस्थित भएर जनतालाई प्रोत्साहन गरेका छन् ।  गाउँपालिका अध्यक्ष छविलाल चौधरी भन्छन्, “यो तटबन्ध हाम्रो जीवन रक्षासँग जोडिएको छ । हामीले तत्काल आवश्यक उपकरण र स्रोत जुटाएका छौँ । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गर्नेछौँ ।”

प्रदेशसभा सदस्य धर्म चौधरीले भने, “हामीले प्रदेश सरकारमार्फत स्थायी तटबन्ध निर्माणका लागि पहल गरिरहेका छौँ । यस्ता अस्थायी उपाय मात्रले पुग्दैन, दीर्घकालीन संरचना चाहिन्छ ।” तटबन्धमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले स्थानीयको आत्मबल बढाएको छ । नेपाल प्रहरीको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा खटिएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल तटबन्ध निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएका छन् ।नेपाली सेना मेसिनरी उपकरण सञ्चालन र सामग्री व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेका छन् ।सशस्त्र प्रहरी बटालियनका प्रमुख डीएसपी राजेन्द्र बिष्टले भने, “हामी जनताको जीवन रक्षाको लागि यहाँ खटिएका हौँ । तटबन्ध निर्माणमा हाम्रो जनशक्ति सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ ।”

स्थानीय गोमति थारुका अनुसार, “घर–परिवारलाई बचाउने जिम्मा महिलाले पनि बराबरी रूपमा लिनुपर्छ । हामीले बोरा भर्ने, दाउरा काट्ने, खाजा पकाउने जस्ता काम गरेर सहयोग गरिरहेका छौँ ।” गाउँपालिकाले श्रमिक र सुरक्षाकर्मीलाई सुका खाजाको व्यवस्था गरेको छ । चिउरा, दालमोठ, बिस्कुट, पानीजस्ता सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।

स्थानीयले समेत फलफूल, तरकारी र दूधजस्ता सामग्री उपलब्ध गराएका छन् । युवाहरूले खाजा वितरण गर्ने जिम्मा लिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, “खाजा सानो सहयोग भए पनि यस्तो कठिन समयमा ठुलो प्रेरणा हो ।”

अस्थायी तटबन्ध निर्माणपछि पनि समस्या समाधान हुने छैन । स्थानीयवासीको मुख्य माग स्थायी तटबन्ध हो । स्थायी तटबन्ध निर्माण, कटान रोक्ने प्राविधिक अध्ययन, नदी व्यवस्थापन योजना र बजेट सुनिश्चितता गरे मात्र बढीबाट बच्नको लागि समाधान हुन सक्छ । यदि यी माग पूरा भएनन् भने हरेक वर्ष स्थानीयलाई यस्तै सङ्कट झेल्नुपर्ने अवस्था रहनेछ ।

तटबन्ध कमजोर बनेर नदी पसेमा बनघुस्राका २ सय भन्दा बढी घर डुबानमा पर्नेछन् । त्यस्तै, करिब ४ सय बिगाहा खेतसमेत पूर्ण नष्ट हुने खतरा छ । कृषक रामलाल थारूका अनुसार, “हामीले लगाएको धान अहिले राम्रो अवस्थामा छ । तर तटबन्ध फुटे भने सारा खेत बगाएर लैजानेछ । हाम्रो पूरै वर्षको मेहनत खेर जानेछ ।”

गाउँपालिका र प्रदेशले मात्र यो समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।बर्दियाका प्रतिनिधिसभा सांसदले सङ्घीय संसद्मा यो मुद्दा उठाइसकेका छन् । सांसद लालविर थारुका अनुसार, “हामीले भेरी नदी नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन बजेट माग गरेका छौँ । तर अहिलेसम्म पर्याप्त पहल भएको छैन ।”

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?