खोज

काठमान्डौँ, १९ भदौ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएको ४३ दिनपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक आज प्रतिनिधि सभामा पुनर्विचारका लागि प्रस्तुत हुँदैछ ।

गत साउन ८ गते प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास विपरीत रहेको ठहर गर्दै पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएका थिए ।

प्रतिनिधि सभाको आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको सन्देशसहित आएको उक्त संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० पहिलो संशोधन विधेयक पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

संविधानको धारा ११३ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यदि प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा उत्पत्ति भएकै सभामा पठाउन सक्छन् । यस्तो प्रावधान संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा छ ।

पुनर्विचारपछि विधेयक जसरी पारित भएर आए पनि राष्ट्रपतिले त्यसको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा छ ।

उक्त विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट १८ चैत २०८१ मा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक त्यहाँबाट ३० जेठ २०८२ मा पारित भएर फर्किएको थियो । प्रतिनिधि सभाले पुनः २५ असार २०८२ मा पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि ३१ असारमा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक ४३ दिनपछि पुनः कार्यसूचीमा परेपछि आज प्रतिनिधि सभाले यसबारे छलफल र निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।