© २०२३
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी जिनफिङसंग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भन्दै त्यसमा तेस्रो देशको हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने अडान राखेका छन् ।
केही साताअघि भारत र चीनले लिपुलेक र लिम्पियाधुराको बाटो प्रयोग गर्दै व्यापार सम्झौता गरेपछि फेरी सतहमा आएको सीमा विवादमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभएको अडान महत्त्वपूर्ण छ ।
भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै गरेको दुई पक्षीय व्यापार सम्झौताले नेपालको सार्वभौम गरिमामाथि आँच पु¥याउने काम गरेको छ । दुई देशबिच नेपालको जमिनबाट गर्ने भनिएको व्यापार कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीन सामु जुन अडान राख्नुभएको छ, अव चीनले नेपालको अस्मिताको रक्षा गर्ने हो भने भारतसँग गरेको व्यापार सम्झौता खारेज गरोस् । भारत नेपालमा सधैँ अस्थिरता चाहन्छ भन्ने कुरा विगतदेखि नै उसका हरेक गतिविधिले स्पष्ट गर्दै आएका छन् ।
यसअघि नेपालले एक सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेकोमा भारतले विरोध गरेको थियो । नेपालको चुच्चे नक्सालाई लिएर भारतले असन्तोष प्रकट गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । भारतले त्यस विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएर नेपालको कालापानी क्षेत्रमा गर्दै आएको अतिक्रमणलाई वैधानिक बनाउन चाहन्छ ।
भारतको यस्तै रवैयाले आज उ दक्षिण एसियाबाट एक्लिने अवस्थामा पुगेको छ । ठूलाठूला इतिहास बोकेका देशहरू आज खराब कूटनीतिका कारण समाप्त भएका छन् । ऐतिहासिक विरासत बोकेका शक्तिशाली शासकहरूका शासनप्रणाली गलत कूटनीतिका कारण ध्वस्त भएका छन् ।
त्यसैले हरेक देशले इतिहासका यी तथ्यहरूबाट शिक्षा लिँदै कूटनीतिक रूपमा परिपक्व र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । आजको विश्वमा दम्भ र घमण्डले होइन, असल कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेर नै राष्ट्रको समग्र विकास र प्रगति गर्न सकिन्छ । विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालमा कूटनीतिको महत्व झनै गंभीर छ ।
त्यसमाथि भारतले दर्शाउने अदूरदर्शी कुटनीतिले उसैलाई घाटा भैरहेको छ । नेपाल एकीकरणका अनेकौँ शृंखलाहरू पार गर्दै आजको देश निर्माण भएको हो । ब्रिटिस साम्राज्यसँग युद्ध र कूटनीतिको संयोजन गर्दै स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा नेपालको इतिहास निर्माण भएको हो ।
पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति र दुई छिमेकीसँग समदूरीको सम्बन्ध हाम्रो कूटनीतिका मूल आधारस्तम्भ हुन् । भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा सैन्य अखडा जमाएको धेरै पहिलेदेखि हो ।
अतिक्रमित नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको सघन परिचालन छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतले एसएसबी र आइटिबिपीको सुरक्षा दस्ता तैनाथ गरेको छ । दार्चुला सदरमुकाम खलंगासँग जोडिएको भारतको धारचुलामा स्थानीय बासिन्दाकै हाराहारीमा सैनिक संख्या छ ।
गोर्खा राइफल्स, कुमाउ स्काउट, आसाम राइफल्सका पल्टन धारचुलामा छन् । भारतले सैन्य संख्या बढाएर आफ्नो शक्ति देखाउन खोजेको हो भने उसको धाक धम्की क्षणिक हुनेछ । यो विषयमा भारत सरकारको चेत खुलोस् ।
अवको २१ औं शताब्दीमा युद्धबाट होइन, बार्तामार्फत कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ । त्यस विषयमा भारतको ध्यान जाओस् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको कुरा ऐतिहासिक तथ्यहरूले पुष्टी गरेका छन ।
तसर्थ अहिले भारतले चीनसंग जुन सम्झौता गरेको छ, त्यसमा नेपालको भूमिको दुरूपयोग नगरोस् । पछिल्लोसमय नेपालका प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा सिमाको विषयमा राखेको कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । दुई देशको व्यापारमा नेपालको भूमि प्रयोग कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार हुन सक्दैन ।
भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको केही क्षेत्र अतिक्रमणसमेत गरेको पुष्टी भैसकेको छ । हरेक देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान सबैभन्दा उच्च हुन्छ । तसर्थ नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि अवस्थामा छोडने अवस्था छैन् । नेपालले राखेको अडानमा चीन सरकारले मुख खोल्नु जरुरी छ ।