खोज

रूकुम (पर्व) भुमे गाउँपालिका १ स्थितमा रहेको चुङ्गुरी खर्क लेकमा मिति २०८२ ।०५।१४ मा आयोजित नेपाल वन प्राबिधिक संघ लुम्बिनी प्रदेशको बैठक तथा सरोकारवाला एवं स्थानियहरूसँगको छलफल पछि नेपाल वन प्राबिधिक संघ लुम्बिनी प्रदेश निम्न ६ बुदें चुङ्गुरीखर्क घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

घोषणापत्रको चौथो बुंदामा सरकारले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका सुकुमबासीलाई सोही अतिकमित भुभागमा जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको तर सो कार्य प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको स्थापित नजिर विपरीत रहेको बताईएको छ ।

हाल अतिक्रमित वन क्षेत्रमा घरटहरा निर्माण गर्ने वा खेतीपाती गर्दै आएका जमिनलाई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको र यस काममा डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई जबर्जस्ती साक्षी सरह प्रयोग गर्ने प्रयासहरू समेत भएको तथ्य उजागर भएका उल्लेख गर्दै यस सन्दर्भमा वनक्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्य पूर्णतः गैरकानूनी भएकोले यस किसिमका गतिविधिमा कुनै निकाय वा व्यक्तिले संलग्न नहुन आह्वान गरिएको छ ।

साथै, प्रदेशका सबै डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई यस्ता गैरकानूनी प्रक्रिया विरुद्ध दृढ रहन, कानुनी प्रावधानको कडाइका साथ पालना गर्न अनुरोध गर्ने चुङ्गुरीखर्क घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले भर्खरै भुमि सम्बन्धि विधेयक संसदबाट पारित गराएर वनको जग्गा सुकुम्बासीको नाममा बाड्न पाउने बाटो खोलेको अवस्थामा वन व्यवस्थापनको लागि खटिने वन प्राविधिकहरूले गरेको यो घोषणापत्रले वन अतिक्रमणलाई बैधानिकता दिदै जाने कि वन अतिक्रमणको विरुद्ध वन प्रशासन लड्ने भन्ने सवाल उत्पन्न भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको आधा भूभाग वनले ढाकेको छ । प्रदेश वन मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्वरदेशमा न तथा झाडी ले ढाकेको क्षेत्र ११,०१,५६४ हेक्टर ( ५७.३९%) छ । जुन नेपालको कूल वन क्षेत्रको १६.०५% हो । लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार यस प्रदेशमा ४ लाख ४२ हजार २४९ हेक्टर सामुदायिक वन क्षेत्र छ भने ७६६ हेक्टर निजि वन रहेको छ । यो प्रदेशमा २ लाख ३६ हजार ६०० हेक्टर वन संरक्षित क्षेत्रको रूपमा रहेको छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकमा वनको अवस्था राम्रै देखिएको भएपनि धरातलमा हेर्दा भने त्यो वन खण्डित भएको र नासिदै गएको देखिन्छ । २०७७/७८ सम्ममा १७४९६ हेक्टर वन अतिक्रमित रहेकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आ.ब. २०८१/ ८२ को अन्त्यसम्ममा १४ हजार ८ सय ४० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले रूपन्देहीमा मात्रै ८ हजार ३५० हेक्टर वन अतिक्रमणमा भएको छ । कपिलवस्तुमा १ हजार ५ सय ७२, दाङमा २ हजार १ सय ८६, पश्चिम नवलपरासीमा ७४६.५, बाँकेमा ६ सय १४, बर्दियामा २ सय ८९ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ । यस्तै, गुल्मीमा ८४, रोल्पामा ५० अर्घाखाँचीमा १८.३, प्यूठानमा १८ र पाल्पामा १२, रुकुम पूर्वमा ९ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ ।

सन् १९९१–२००१ को अवधिमा कपिलवस्तु, रूपन्देही बर्दियाको वन वार्षिक ०.७६%, ०.९३% र ०.४३% को दरले खुम्चिएको थियो । उक्त जिल्लाहरूको वन खुम्चने दर सन् २००१–२०११ को अवधिमा क्रमश ०.९५%, ०.४३% र ०.२४% रहेको थियो । रूपन्देही र नवलपरासीको वन क्षेत्रफल सन् १९८०–१९९० को अवधिमा करिब आधा खुम्चिएको संघीय वन मन्त्रालयकै पुराना तथ्यांकले देखाउछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको तराईमा २०३५ सालसम्म जंगल फाडेर बसेका धेरैलाई जग्गाधनी बनाएर वनको लगतबाट हटाईएकोले हालको वन क्षेत्र भनि तोकिएको क्षेत्रमा पुराना अतिक्रमण कम देखिन्छन् । तराईका महेन्द्र राजमार्ग नजिकका वन क्षेत्रका अधिकांश अतिक्रमण २०५२ सालयता भएको देखिन्छ । पहाडी जिल्लाहरूमा वन अतिक्रमण अलि कम देखिन्छ ।

पहाडी क्षेत्रमा अधिकांश वन अतिक्रमण राजमार्ग नजिक केन्द्रित छ, जुन २०६३ पछी भएको डिभिजन वन कार्यालयहरूको वार्षिक प्रतिवेदनहरूले देखाउछन् । खासगरी उपत्यका र भर्खर मोटरबाटो पुगेका वस्ती छेउछाउ वन अतिक्रमण बढिरहेको भएपनि पहाडमा वन क्षेत्र घट्ने दर चुरे र तराईमा भन्दा कम भएको देखिन्छ ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न गठित आयोगले २०७८ मा संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ६४ हजार ८०० भूमिहीन सुकुम्बासी र एक लाख ५३ हजार ६०८ अब्यबस्थित परिवार रहेका थिए । अब्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीमध्ये सबैजसोले वन अतिक्रमण नै गरिरहेका छन् ।

नेपालमा सुकुम्बासीले वन अतिक्रमण गरेको कारणले वन क्षेत्र घटेको बारेमा धेरै चर्चा हुने गरेको भएपनि संस्थागत रूपमा बढी रहेको वन विनाशले कमै चर्चा पाउने गरेको छ । अहिले नेपालको वन जंगलमा विभुन्न संस्थाहरूले विभिन्न बहानामा अतिक्रमण गरिरहेका छन ।

धार्मिक सस्था, स्थानीय सामाजिक संस्थादेखि लिएर शैक्षिक संस्था, सरकारी कार्यालय, उद्योगहरूले संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेत अतिक्रमण गरी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरि उपभोग गरिरहेका देखिन्छ । शहिदका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान र चिहानस्थलहरूले पनि वन जंगल नै विनास गरेको पाइन्छ ।

खासगरी तराई र चुरे क्षेत्रमा बर्दघाटदेखि चिसापानीसम्मको यात्रा गर्दा महेन्द्र राजमार्गको छेउछाउका महत्वपूर्ण वन क्षेत्रमा मन्दिर, गुम्बा, सामुदायिक भवन, चिहान स्थल, पार्क, विद्यालय जस्ता स्थायी संरचनाहरू निर्माण गरेको सजिलै देख्न सकिन्छ । देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा वन अतिक्रमण संस्थागत भएको गुनासोहरू बढिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारले वन सम्बन्धि प्रचलित नीति नियमको विपरित हुनेगरी वनक्षेत्रको उपयोग गर्ने, वनमा निर्माण कार्य गर्ने, वनको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने प्रवृति निकै बढेको छ । सरकारले दिएका बाहेक परम्परागत रूपमा वन जंगलको उपभोग गरिरहेका संस्थाहरू धेरै रहेका छन ।

सरकारले सडक, शैक्षिक सस्था, विमानस्थल निर्माण गर्दा पनि वनलाई नै मास्ने काम गरिरहेको पाइन्छ । यसले पनि वनलाई घटाएको छ ।  ति संस्थाहरूले वन क्षेत्र कसरी प्रयोग गरिरहेका छन भन्ने कुनै अनुगमन हुन सकेको छैन ।

वन अतिक्रमणको पहिलो कारण गास र बास नै हो । संघिय वन मन्त्रालयका अनुसार अतिक्रमित वन क्षेत्र मध्ये करिव ६३ प्रतिशत खेतीपाती र बसोबासको लागि प्रयोग भैरहेको छ । पछिल्लो समयमा खेतीपाती भन्दा पनि आवास र व्यवसायको लागि अतिक्रमित वन क्षेत्र उपयोग भैरहेको छ ।

वन अतिक्रमणलाई बलियो बनाउने काम राजनैतिक दल र सरकारले नै गरिरहेको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान हरेक दलको चुनावी नारा बनिरहेको छ र सुकुम्बासीलाई फकाउनको लागि राज्यका साधनश्रोत खर्च गरेर विद्युत, खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्यसस्था, खेल मैदान निर्माण गरिरहेका छन्, जसले गर्दा वन अतिक्रमण हटाउन नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

राज्यले सुविधा दिएका अतिक्रमित वनबाट वस्ती र अन्य संरचना हटाएर वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन असम्भव नै देखिन्छ । वन अतिक्रमण हटाउनु वन प्रशासनको लागि फलामको च्युरा चपाउनु भन्दा कठिन भैरहेको छ ।

पाँच वर्ष भन्दा कम समयदेखि भएका अतिक्रमण वन प्रशासनले हटाउन सकेको भएपनि ५ वर्ष भन्दा बढी समयदेखी भैरहेका वन अतिक्रमण हटाउन नसकेको वन मन्त्रालयका वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनहरू हेर्दा प्रस्ट हुन्छ ।

संघीय र लुम्बिनी प्रदेशको हरेक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा वन अतिक्रमण हटाउने कुरा दोहोरिने भएपनि वन प्रशासनसंग बजेटको कमि, जनशक्ति अभाव, सुरक्षा निकायसंगको समन्वयमा कमि, स्थानीय सरकारको असहयोग र समुदाय तथा दलीय असहयोगले गर्दा वन अतिक्रमण हटाउने कार्य निकै सुस्त छ ।

ताजा अतिक्रमण हटाउन मात्र साधन श्रोत खर्च हुँदा पुराना वन अतिक्रमण बलिया बन्दै गएका छन् । राजनैतिक अस्थिरता भएको बेलामा वन अतिक्रमणकारिहरू सक्रिय हुने, वन प्रशासनले जोखिम लिन नचाहने, राज्यका अन्य निकायहरूले सहयोग नगर्ने जस्ता कारणले वन अतिक्रमण बढेको हो र यिनै कारण विद्यमान रहेकोले हटाउन नसकिएको पनि हो ।

सरकारले अतिक्रमित वनक्षेत्र खालि गर्ने रटान लगाईरहेको बेलामा सरकारले नै भुमि सम्बन्धि कानूनमा संसोधन गरेर वन क्षेत्रको जग्गा पनि सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको छ ।

राज्यले सुकुम्बासीको नाममा कब्जा गरिएका जग्गाको पुनर्वितरण गरेर वा वन बाहेकका बाहिरका निजि जग्गाहरू अधिग्रहण गरेर भूमिहीनलाई जग्गा दिन सक्ने अवस्था हुँदाहुदै वन क्षेत्रमाथि नै आँखा लगाउनुलाई गतिलो काम भन्न मिल्दैन । विगतमा केहि राजनैतिक स्वार्थ र केहि वन प्रशासनको कमजोरीले गर्दा वन क्षेत्र अतिक्रमण बढेको हो ।

सरकारले नै वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्नेलाई सघाउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा अब वन जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी वन प्रशासनमा छ ।

यस्तो अवस्थामा वन प्राविधिकहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसारका कामहरू गर्न वन कर्मचारीहरू इमान्दारीपूर्वक लाग्ने हो र समुदायले त्यसमा सहयोग गर्ने हो भने नेपालको वनक्षेत्र थप अतिक्रमित हुनबाट जोगिन सक्ला, अन्यथा कागजमा वन र फिल्डमा बजार हुने स्थितिबाट नेपालको वन क्षेत्र कहिल्यै मुक्त हुन सक्नेछैन ।