खोज

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि दुग्ध उत्पादक किसानले थालेको आन्दोलनमा प्रहरीले धरपकड र हस्तक्षेप गरेको छ ।

त्यस क्रममा दुग्ध उत्पादक किसान घाइते भएका छन् । दुग्ध विकास संस्थान लगायतका सम्बन्धित निकायलाई दूधको मूल्य भुक्तानीका बारेमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आउँदा पनि सम्बोधन नभएपछि अखिल नेपाल किसान महासङ्घको अगुवाइमा किसानहरूले डीडीसी कार्यालय अगाडि प्रदर्शनसहित धर्ना दिएका थिए ।

आफूले श्रम गरेर उत्पादन गरेको दूधको पैसा लिन खोज्दा समेत सरकारले धरपकड गर्नु आपत्तिजनक कार्य हो । सरकारको सुरक्षा निकायबाट भएको यस प्रकारको धरपकडको जति नै निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ ।

आइतबार दिउँसो काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ लगायत काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका किसानले डीडीसीको केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरमा पुगेर धर्ना दिन खोजेका थिए तर किसानको मागमाथि नजरअन्दाज गर्ने काम भएको छ ।

सरकारले लगाउने कृषि क्रान्तिको नारा कसरी पूरा हुन्छ ? सोचनीय विषय बनेको छ । डीडीसीबाट दुग्ध किसानको झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । पटक–पटक दूधको मूल्य भुक्तानीको माग राखे पनि समस्या समाधान नभएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको किसानहरूको भनाई छ ।

अर्कोतर्फ अहिले दुग्ध विकास संस्थानले किसानको दूध खरिद गर्नै आनाकानी गर्दै आएको छ । यो गम्भीर समस्या हो । किसानले मेहनत गरी उत्पादन गरेको दूधको मूल्य नपाउनु, समयमै भुक्तानी नहुनु समस्या त छँदै छ, त्यसमाथि किसानको दूध खरिद नहुने अवस्था आउँदा पनि सरकार मूकदर्शक बन्नु चिन्ताको कुरा हो ।

पछिल्लो समय देशभरका दूध उत्पादक किसानले दूध बिक्री हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । दूधको भुक्तानी नपाउँदा र दूध बिक्री नहुँदा पशु पालक किसान पलायन हुने अवस्थामा आएको छ ।

उता सरकारले किसानलाई विभिन्न शीर्षकमा यसअघि दिँदै आएको अनुदानमा कटौती गरेर किसानलाई राहत दिनुको साटो उल्टै चोट दिने काम गरेको छ । छिमेकी देश भारत सरकारले किसानलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै मल, सिँचाई, बीउ आदिमा ठुलो अनुदान दिने गर्दछ ।

तर, नेपाल सरकारले अरू निहुँ नपाएपछि किसानलाई उल्टै आहत दिने काम गरेको छ । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ । अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्रको एक चौथाइ हिस्सा कृषि क्षेत्रले धानेको छ । तर, सरकार यो तथ्यमाथि खेलबाड गरेर किसानलाई डुबाउने प्रयासमा लागेको छ ।

दूधको कुरा मात्रै होइन, अहिले किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । किसानलाई राहत मात्र होइन विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम र प्याकेज दिएर कृषिमा जोड्नुपर्नेमा उल्टो विमुख बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

सरकारको कदमको देशव्यापी विरोध भएको छ । सरकारको किसानमाथि थोरै पनि सहानुभूति छ भने दूध किसानको समस्या तत्काल समाधान गरोस् । अहिले देशैभरीका हजारौँ दुग्ध किसान पीडामा बाँच्नुपरेको छ ।

दूध खरिद गर्ने वातावरण तत्काल मिलाउन र रोकिएको दूधको भुक्तानी तत्काल गर्नेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जाओस् । सरकारको यही रवैया हुने हो भने कृषि क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन ।

कृषि क्षेत्रको विकास नभई देशको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । तर, सरकार यो तथ्यमाथि पूरै बहिरो बनेको छ । अबको दिनमा सरकार किसानका समस्याप्रति गम्भीर बनोस् । पछिल्लो पटक देखिएको दूधको समस्या सम्बोधनमा अबिलम्ब ध्यान जाओस् ।

जसरी दूध उत्पादक किसानमाथि धरकपकड भएको छ, त्यो किन भयो ? भन्ने कुराको खोजी होस् । किसानमाथि जहिलेपनि हेपाहा प्रवृत्ति लाद्ने हो भने निश्चित रूपमा देशको विकास हुन सक्दैन ।

यो विषयमा सरकारको ध्यान जाओस् । किसानलाई राहतका प्याकेज दिएर संरक्षणको नीति लिनुपर्नेमा उल्टो पेसाबाटै विस्थापित बनाउने जुन काम भएको छ, त्यो खेदजनक छ ।