खोज

लमही , १७ भदौ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका लागि आवश्यक सबै कानुन आफ्नो कार्यकालमै बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ ९अकोराब० नेपालले सोमबार देउखुरीमा आयोजना गरेको ‘लुम्बिनी प्रदेशमा सीमान्तकृत समुदाय र समावेशीकरणका सवाल सम्बोधनका लागि कानुन निर्माणमा संसद् र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

सभामुख घर्तीले बरघर, मुक्त कमैया, दलित अधिकार, यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायतका सवालमा कानुन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । “लुम्बिनी प्रदेशमा सांसदले नै कानुनको मस्यौदा बनाउने अभ्यास गरिएको छ, सरकार पनि यसमा सकारात्मक छ,” उनले भने ।

नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले नयाँ कानुन निर्माणसँगै बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्थामाथि नियमित समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति दिलकुमारी बुढाले समुदाय स्तरमै पुगेर छलफल गर्न नसके पनि आगामी दिनमा त्यस्तो अभ्यास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले बरघरसम्बन्धी विधेयक प्रारम्भिक चरणमै रहेको र चाँडो ल्याउन पहल गर्ने बताए ।

त्यस्तै, सांसद नवराज लामिछानेले कानुन निर्माणमा तीव्रता दिइएको दाबी गर्दै अन्य कानुनको मस्यौदा बनाउन योजना भइरहेको बताए । सांसद निमा गिरीले व्यक्तिगत र पार्टीगत रूपमा पनि सीमान्तकृत र समावेशी विषयमा कानुन बनाउन लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरी र कानुन सचिव लिलाधर सुवेदीले आवश्यक कानुन निर्माणमा समन्वय गर्ने आश्वासन दिए । सुवेदीका अनुसार हालसम्म प्रदेशमा ४६ वटा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने पहिचान गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनारले समावेशीकरण संविधानमै सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै पीडितले न्याय पाउने खालका कानुन बनाउन आवश्यक भएको बताए ।

कार्यक्रममा दाङको राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले बरघर र मुक्त कमैया सम्बन्धी कानुन नबनाउँदा स्थानीय तहमा समस्या भएको बताएर प्रदेशसभा र सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराइन् । सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी–जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका सवालमा पर्याप्त छलफल नगरी कानुन बनाउन खोजिएको भन्दै गुनासो पनि गरेका थिए ।

कार्यक्रमको सहजीकरण सिआइएनका समाचार प्रमुख लिलप्रकाश चन्दले गरेका थिए ।