खोज

पाल्पा, १७ भदौ ।

महिला बालबालिका माथि हुने हिंसा विरुद्ध न्याय सम्बोधनका लागि रामपुर नगरपालिकाले सिफारिस प्रणाली कार्यविधि–२०८२ सार्वजनिक गरेको छ ।

घरेलु हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन महिला कानुन र विकास मञ्चको सहयोग र सारथी नेपाल पाल्पाको समन्वयमा तयार गरिएको कार्यविधि सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्यविधि सार्वजनिक गर्दे राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले विभिन्न कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा जनताले अनुभूति गर्ने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई पूर्ण संस्थागत गर्न नसकेको बताए ।

कार्यविधिले हिंसामा परेका नागरिकलाई सेवा दिन सहजता प्रदान गर्ने छ ।  स्थानीय सरकारको एकल अधिकार अन्तर्गत कार्यविधि तयार भएको र सकेसम्म हिंसा हुन नदिने र भइहालेमा न्याय सुनिश्चित गर्ने बताए ।

रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमण बहादुर थापाले स्थानीय सरकारलाई संविधानले अधिकार दिए पनि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा आफ्नै अधिकारभित्रका कामहरू गर्न कठिनाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै, महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसा विरुद्ध न्याय दिन यस कार्यविधि ऐतिहासिक भएको बताए ।

उनका अनुसार हालसम्म रामपुर नगरपालिकाले १७ वटा ऐन, ९ वटा नियमावली र ७८ वटा कार्यविधि तयार गरेको छ । कार्यविधि कार्यान्वयनमा नगरपालिका प्रतिबद्ध भएर लाग्ने जानकारी दिए ।

इलाका प्रशासन कार्यालय रामपुरका प्रमुख उदयराज भट्टराईले पीडितलाई उपलब्ध हुने सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि सहयोगी हुने बताए ।

इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राम बहादुर नेपालीले कार्यविधिले न्यायको लागि सम्बन्धित निकायमा जानको लागि प्रेरित गर्ने भन्दै हिंसाका घटना स्थानीय रूपमा समाधान गर्न सकियो भने सहज हुने धारणा व्यक्त गरे ।

सारथी नेपाल पाल्पाकी अध्यक्ष विष्णु माया थापा मगरले अवसर प्रदान गरेकोमा नगरपालिकालाई धन्यवाद दिँदै यसले हिंसा पीडितलाई सहजीकरण गर्ने बताइन ।

कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले कार्यविधिको बारेमा विस्तृत जानकारी दिए । उनले घरेलु हिंसा बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै स्थानीय तहमार्फत छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न यस प्रणालीले ठुलो योगदान गर्ने बताए ।

कार्यक्रम नगर उपप्रमुख बालकुमारी थापा हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई मनोसामाजिक सेवा, सुरक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, कानुनी सहयोग, शिक्षा, पुनर्स्थापना, परिवार मिलाप लगायतका सेवा उपलब्ध गराउनको लागि स्थानीय तहमार्फत प्रणाली निर्माण गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुनअनुसार पनि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भित्र पर्छ ।

त्यसैले हिंसापीडितलाई व्यक्तिगत रूपमा वा सेवा प्रदायकमार्फत छिटो सेवा दिन स्थानीय तहलाई सहयोग पु¥याउन यो निर्देशिका तयार गरिएको जानकारी दिइन ।