© २०२३
५ पुष २०८२, शनिबार
५ पुष २०८२, शनिबार
काठमाडौँ, १७ भदौ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको वैधता सम्बन्धी दायर रिटलाई पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन सम्बन्धी कागजातहरू झिकाउन आदेश दिँदै अग्राधिकारका साथ पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
रिट अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेका हुन् । उनको तर्क अनुसार, सरकारमा सहभागी दल नाउपा (नवौं पार्टी) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत नलिएकाले सरकारको वैधानिकता सकिएको दाबी गरिएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले मंगलबार अदालतमा बहस गरेका थिए । इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरिएको २०७८ असार २८ गतेको पत्र साथै ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै गर्दा समर्थन गर्ने दलहरू, जसमध्ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले दिएका समर्थन सम्बन्धी पत्रहरू अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
© २०२३
सर्वाधिकार सुरक्षित
Design & Developed By:
