सामग्री खोज्नुहोस्

समाचार सारांशमा

• ---

  जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीको बजेट पछिल्ला पाँच वर्षदेखि निरन्तर घट्दै गएको छ  ।

  

  ---

• चालु आर्थिक वर्ष (०८१/०८२) मा कृषि ज्ञान केन्द्रले पाएको बजेट रु ४ करोड ४ लाख ७८ हजार मात्र रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन् घटेको हो ।

  ---

• हाल जिल्लामा  १ हजार ४ सय १२ घरधुरीका लागि १ जना मात्र कृषि प्राविधिक रहेका छन् ।

  ---

नवलपरासी, १७ भदौ  ।

जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीको बजेट नै बर्सेनि घट्दै आउँदा कृषकलाई आवश्यक सेवा प्रवाह गर्नमा समस्या हुँदै गएको छ । जिल्लाको बर्सेनि कृषि बजेट कटौतीले सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको ज्ञान केन्द्रका प्राविधिकहरूले बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय बजेटमा वृद्धि हुँदै बजेट भाषण भए पनि जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रको बजेट ओरालो लाग्दै आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रबाट बजेट बनाएर पठाउन माग गर्ने तर ज्ञान केन्द्रले बर्सेनि बजेट कार्यक्रम थप गरेर माग गर्दै आए पनि स्थापनाकाल देखि बर्सेनि बजेट कटौती हुँदै आएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.राविन्द्र नाथ चौबेले बताए ।

बजेट भाषणमा कृषिको बजेट बढाइएको भाषण सुनेर उत्साही भएर ज्ञान केन्द्रमा आउँछन्, उनले बजेट तथ्याङ्क नै देखाउँदै भने, तर ज्ञान केन्द्रमा आउने बजेट सुनेर निराश भएर फर्कने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको कृषि बजेट त घटेरै आउने गरेको छ, उनले थपे, स्थानीय र सङ्घले पनि कृषकका लागि बजेट नबाइदिँदा ज्ञान केन्द्रमा प्राविधिकहरू भए पनि कृषकलाई कृषि सचेतना, तालिम, गोष्ठी, अध्ययन भ्रमण प्रयोगात्मक सिकाई गराउनुका साथै नयाँ नयाँ प्राविधिक अभ्यास समेत गराउन सकिएको छैन ।

बर्सेनि कृषिको बजेट घट्दै जाँदा कृषकलाई सेवा प्रवाहमा समस्या आउने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा. चौवेले बताए । कृषि ज्ञान केन्द्र प्रति कृषकको चासो बढ्दै गएको तर सरकारले बजेट कटौती गर्दै गएको छ ।

बजेटमा वृद्धि गर्नका लागि जिल्लास्थित जनप्रतिनिधिहरूले पहल गर्नका लागि आग्रह समेत गरेका थिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ज्ञान केन्द्रका लागि ४ करोड ४ लाख ७८ हजार मात्र रहेको छ ।

जुन बजेट गत वर्षको भन्दा पनि घटेर आएको छ, देखिन्छ ।  त्यो भन्दा पहिलाका स्थापनाकालको बजेट हेर्ने हो भने विगत पाँच वर्षको कृषि ज्ञान केन्द्रका लागि बजेट प्रवाह हे पहिलो वर्ष (०७७/०७८) मा १६ करोड ६९ लाख, दोस्रो वर्ष (०७८/०७९) १२ करोड ६२ लाख, तेस्रो वर्ष (०७९/०८०) ८ करोड ७६ लाख, चौथो वर्ष (०८०/०८१) ५ करोड ८३ लाख र अहिलेको पाँचौँ वर्ष (०८१/०८२) मा ४ करोड ६२ लाखमा बजेट झरेको थियो ।

जुन बेला १२ अर्बको राष्ट्रिय बजेट थियो, त्यो बेला कृषि बजेट डेढ १६ करोड बढी आउने र अहिले १९ अर्ब बिको राष्ट्रिय बजेट सरकारले ल्याउँदा बजेट घटेर ४ करोड ४ लाखमा झर्नु के कारण होला ? किसानले आफूले जिताएका नेता र सांसदसँग प्रश्न गर्नुपर्ने र ती जनप्रतिनिधिले पनि चासो लिइनुपर्ने बताएका थिए ।

उनका अनुसार जिल्लाको घरधुरी र जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रति १ हजार ४ सय १२ घरधुरीमा एक जना कृषि प्राविधिकहरू रहेको अवस्था छ । यसले कतिको प्रभावकारी कृषि सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् ?

यो अवस्थाले पनि सरकारले नीति कार्यक्रममा कृषि क्षेत्र प्राथमिकता देखाउने तर बजेट र जनशक्ति कमजोर बनाउँदै कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिँदै आएको तथ्याङ्कले नै देखाउने गरेको छ ।

यसका लागि सरकारमा जाने र सरकार बनाउने जिल्लाका सांसदहरूले सोच्नु पर्ने कुरा उनले औँल्याएका थिए ।
जिल्ला खाद्यान्न र फलफूलमा आत्मनिर्भर रहेको छ, तर तरकारी दलहन र तेलहनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।

तर पनि सरकारले कृषि र कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न नसक्दा अहिले युवाहरू बिदेसिने बाध्यता देखिँदै गएको छ । यसले तराईका जिल्लामा पनि खेतीपाती बाँझो हुने अवस्था सृजना हुँदै गएको तथ्याङ्कले नै देखाएको छ ।

जिल्लाका जग्गाको तथ्याङ्क विवरण अनुसार जिल्ला भित्र अहिले ३९ हजार ४ सय ७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । तर खेती गरिएको जमिन ३७ हजार १ सय २२ हेक्टर देखाइएको छ ।

यसरी कुल खेती नभएर बाँझो अवस्थामा २ हजार २ सय ८५ हेक्टर जमिनमा खेती नगरिएको अवस्थाले बाँझो नै हुने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।  सबै भन्दा बढी खेतीयोग्य जग्गा रामग्राम नगरपालिकामा ७ हजार ९ सय ६ हेक्टर रहेको छ,जसमा ७ हजार ८ सय ७५ हेक्टर जग्गामा खेती गरिएको र ३१ हेक्टर जमिन बाँझो अवस्थामा देखिन्छ ।

त्यसै गरी क्रमशः वर्दघाट नगरपालिकामा खेतीयोग्य जग्गा ६ हजार ७२ हेक्टर रहेकोमा ५ हजार ४ सय ७६ हेक्टरमा खेती गरिएको छ भने ५ सय ९६ हेक्टर बाँझो छ । सुनवल नगरपालिकामा ४ हजार ९ सय ३४ हेक्टर खतीयोग्य जग्गा रहेकोमा ४ हजार ९ सयमा खेती भई रहेको र ३४ हेक्टर बाँझो छ ।

सरावल गाउँपालिकामा ५ हजार ५ सय ४९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा ५ हजार ३ सय ४२ हेक्टरमा खेती भइरहेको र २ सय ७ हेक्टर बाँझो छ ।

प्रतापपुर गाउँपालिकामा ५ हजार ९ सय ७८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा ५ हजार ८ सय ७ हेक्टरमा खेती भएको र १ सय ७१ हेक्टर बाँझो अवस्थामा देखिन्छ । त्यसै गरी सुस्ता गाउँपालिकामा ५हजार १ सय ९७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको र ४ हजार ५ सय ९५ हेक्टरमा खेती भई रहेको र ६ सय २ हेक्टर बाँझो अवस्था देखाउँछ ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको कुल ३ हजार ७ सय ७१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको र ३ हजार १ सय २७ हेक्टरमा खेती भएको तथा ६ सय ४४ हेक्टर जग्गा बाँझो देखाइएको छ ।

खेतीयोग्य जग्गा सबै भन्दा थोरै रहेको र सबैभन्दा बाँझो खेती हुने जग्गा पनि पाल्हीनन्दनमै देखिएको छ । यसै गरी सिँचाइको आधारमा कुल २० हजार २ सय ८ हेक्टर सिचिँत क्षेत्रफल छ । जुन कुल जग्गाको ५१.२८ प्रतिसत जग्गामा मात्र सिँचाई पुगेको छ ।