खोज

बुटवल, १६ भदौ ।

नेपाली उद्योग क्षेत्रमा एक सफल र प्रतिष्ठित नामका रूपमा चिनिने चौधरी समूहभित्र हाल मामा–भान्जाबिचको गम्भीर विवाद सतहमा आएको छ ।

सीजी मोटर्सका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ( सीईओ ) हेमन्त अग्रवाल र उद्योगपति विनोद चौधरीबिचको बढ्दो असमझदारीले कम्पनीको व्यापारिक रणनीति र ब्रान्ड अधिकारमै असर पारेको छ ।

भान्जा हेमन्त अग्रवाललाई पारिवारिक नाताका आधारमा चौधरी समूहले सीजी मोटर्सको सिईओको जिम्मेवारी दिएको थियो । अग्रवाललाई विद्युतीय सवारीको सम्भावना देखिएको समयमा नेतृत्वमा ल्याइएको थियो ।

कमर्सियल भेहिकल क्षेत्रमा सीजी मोटर्सलाई अग्रस्थानमा पुर्‍याउन अग्रवालको भूमिका निर्णायक रह्यो । समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीले अग्रवालप्रति विश्वास देखाए पनि कम्पनीको नेतृत्व भने समूहका प्रबन्ध निर्देशक  निर्वाण चौधरीलाई सुम्पिएका थिए ।

निर्वाण र हेमन्तबिचको सहकार्यले बजारमा प्रभावशाली उपस्थिति कायम गरे पनि पछि गहिरो विवाद उत्पन्न भयो ।

स्रोतका अनुसार हेमन्त अग्रवाललाई सीईओ नियुक्त गर्दा कम्पनीले नाफाको १० प्रतिशत दिने मौखिक सहमति भएको थियो । अग्रवालले सोही अनुसार लाभांश माग्दा चौधरी समूहले प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिएको र अन्य ब्रान्डको डिलर बन्न प्रस्ताव गरेको बताइन्छ, जुन प्रस्ताव अग्रवालले अस्वीकार गरे ।

आन्तरिक समन्वयबाट समाधान नखोजिएपछि, हेमन्त अग्रवालले चौधरी समूहकै प्रतिस्पर्धी कम्पनी ‘ड्रिम्सी मोबिलिटी प्रालि’ खोलेर पहिले सीजी मोटर्समार्फत आयात हुँदै आएको चिनियाँ विद्युतीय सवारी ब्रान्ड  केवाईसीको आधिकारिक प्रतिनिधित्व आफ्नो पक्षमा ल्याए ।

यसअघि सन् २०२२ को जुलाईमा चोङकिङ चाङ एन कुएयू अटोमोबाइल कम्पनी लिमिटेड र सीजी मोटर्सबीच २०२६ सम्मको आधिकारिक विक्रेताको सम्झौता भएको थियो । तर, सो सम्झौता रद्द गर्दै चोङकिङ कम्पनीले अब ड्रिम्सी मोबिलिटीलाई आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गरिसकेको छ ।

२०७९ साउन १३ मा ड्रिम्सी मोबिलिटीले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा केवाईसी ब्रान्डका विद्युतीय सवारी आयात तथा बिक्री गर्न एजेन्सी दर्ता गराएको देखिन्छ ।

सीजी मोटर्सले ब्रान्ड अधिकार गुमेपछि वाणिज्य विभाग र ड्रिम्सी मोबिलिटीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्‍यो । अदालतले सम्झौतामा समय बाँकी रहेकाले नयाँ एजेन्सी दर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश जारी गरेको छ । सो आदेशसँगै हाल केवाईसी ब्रान्डको गाडी भित्र्याउने प्रक्रिया रोकिएको छ ।

विवादका कारण केवाईसी ब्रान्डका करिब ४ हजार उपभोक्ता अन्योलमा परेका छन् । पार्टपुर्जाको आपूर्ति रोकिने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले सवारी सञ्चालनमै समस्या निम्त्याउने सम्भावना छ । यसअघि हिरो बाइकको विषयमा पनि यस्तै विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।

सीजी मोटर्सले ट्याक्सी सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूसँग नीतिगत तहमा लबिइङसमेत गरेको थियो । पोखरा र बागमती प्रदेशमा नयाँ मापदण्ड निर्माणका लागि खर्च पनि गरिएको थियो ।

तर प्रदेश सरकारले सङ्घीय कानुन अझै कार्यान्वयन नगरेपछि त्यसमा लगाइएको लगानी र प्रयास खेर गएको अनुभूति समूहभित्रै असन्तुष्टिको कारण बनेको छ । एकातर्फ अग्रवालले ‘न्यायोचित हिस्सा’ खोजेका छन् भने अर्कातर्फ चौधरी समूह कानुनी र व्यावसायिक हैसियत जोगाउन प्रयत्नरत देखिन्छ ।

केवाईसी ब्रान्ड  विवाद मात्र होइन, विनोद चौधरी पछिल्ला केही वर्षमा विभिन्न कानुनी र नैतिक विवादमा पनि तानिएका छन् ।  जसमध्ये  बाँसबारी छाला-जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा प्रकरणमा उनी माथि अनियमितताको‌ आरोप लाग्यो ।
बिमा दाबीमा किर्ते गरेको आरोप पनि सार्वजनिक भयो ।

मसानघाट क्षेत्रमा जग्गा कब्जा गरेको भन्दै स्थानीय स्तरमै विरोध भएको थियो । सरकारी जग्गा प्रयोग गरी होटल व्यवसायी विस्तार गरेको आरोपमा समेत उनी परेका छन् ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् भने अग्रवालसँग गरिएको सम्पर्कको प्रयास पनि सफल हुन सकेन ।