© २०२३
काठमान्डौ, १७ भदौ ।
कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा बढाउने प्रस्ताव फिर्ता लिएसँगै निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको आजको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित व्यवस्थाअनुसार विधेयक अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिइन ।
हिजोको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षमै कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ५९ वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन । तर, उक्त प्रस्तावलाई प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । आजको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले विधेयकमा आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको प्रस्ट पार्दै सर्वसम्मत ढङ्गले अघि बढ्ने परम्परालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन ।
यसअघि प्रतिनिधि सभा र विधायन समितिमा पनि ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षमा अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्ष नै कायम गर्ने सहमति बनेको थियो । सोही सहमतिअनुसार अब विधेयक अघि बढ्ने भएको छ । विधेयक आजै राष्ट्रिय सभामा पेस भई पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलअनुसार, ऐन कार्यान्वयन भएको आर्थिक वर्षमा अवकाश उमेर ५८ वर्ष, त्यसपछिको वर्षमा ५९ वर्ष र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सहमति भएको थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा पनि यही प्रावधान समेट्ने सहमति जुटेको छ ।