सामग्री खोज्नुहोस्

रूपन्देही जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशकै सुगम जिल्लाको रूपमा परिचित जिल्ला हो । यसर्थ जो कोहीलाई पनि रूपन्देही भन्ने वित्तिकै यहाँ रहेका १६ वटै पालिकाहरूमा न्यायिक अधिकारको स्वतन्त्रता र संविधानले उपप्रमुख, उपाध्यक्ष लक्षित प्रदान गरेका सबै अधिकार उपभोग गर्दै कार्यान्वयन भएको छ भन्ने लाग्दछ ।

तर व्यवाहरिकरूपमा रूपन्देहीका सबै उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । यसैले आफ्ना अधिकारहरू स्थापित गर्दै न्याय निरूपणमा आउने समस्या समाधान गर्न र अन्तरपालिकाका असल अभ्यासलाई अनुसरण गर्न रूपन्देहीमा रहेका १६ पालिकाका न्यायिक समिति संयोजक रहने गरि अन्तरपालिका न्यायिक समिति जिल्ला संजाल रूपन्देही गठन गरेको देखिन्छ ।

न्यायिक समिति जिल्ला संजालमा आवद्ध स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजकहरू सबै महिला रहेका छन् । संविधानतः स्थानीय पालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा एकजना महिला अनिवार्य भनि व्यवस्था गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको १०९ पालिकामा जम्मा दुईवटा पालिकामा मात्र महिला प्रमुख रहेका छन् भने अन्य सबै पालिकामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा महिला रहेको देखिन्छ । यो तथ्यांकले व्यवस्था फेरिएपनि अवस्थामा भने महिलालाई दोस्रो दर्जामै राखिएको आकंलन सहजरूपमा गर्न सकिन्छ र अझै पितृसत्ताको हावी रहेको पाईन्छ ।

उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार

•  न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने

• प्रमुख वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कार्यभार समाल्ने

• गैर सरकारी संघ संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने

• उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने

•  योजना, कार्यक्रमको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र प्रतिवेदन पेश गर्ने

• पालिकामा गठित समितिहरूको सहजीकरण र समन्वय गर्ने

• कार्यालयमा सात दिन भन्दा बढी अनुपस्थित हुने भएमा प्रमुख वा अध्यक्षलाई जानकारी गराउने

•  संविधानतः कानुनले आफूलाई प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका कार्य गर्न ।

यसरी स्पष्टसंग तोकिएका सबै कार्यमा विशेषगरि रूपन्देहीका उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका उपप्रमुखहरूले कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भने कतिपय गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले भने सबै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नपाएको व्यवाहरिक रूपमा प्रत्यक्ष देखिन्छ ।

अधिकार अनुसार जिम्मेवारी र जिम्मेवारी अनुसार कामका लागि आफूले गर्दै आएका काम कारवाहीको अनुभव, सिकाई र चुनौतीलाई एक अर्कामा आदान प्रदान गर्दै स्थानीय न्याय निरूपणलाई प्रभावकारी बनाउन संजाल गठन गरिएको हो ।

यस संजालमा आवद्ध रूपन्देहीका १६ वटै पालिकाका उपप्रमुख उपाध्यक्षको सहभागितामा नियमित भेटघाट, अनुभव र सिकाईलाई आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई तिव्ररूपमा अगाडि बढाएको विभिन्न कार्यक्रमले प्रष्टाएको छ ।

आफ्नो अधिकारले पाएको काम कर्तव्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै न्याय निरूपणमा आएका समस्या समाधान गर्न पनि नियमित बैठकले सहजता ल्याएको उनीहरूले महसुस गरेका छन् । रूपन्देहीभित्र रहेका स्थानीय तहहरूको काम गर्ने तौरतरिका एकै प्रकारको नभएको र स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने वातावरण पनि नभएको अवस्था छ ।

कतिपय स्थानीय तहहरूमा त उपाध्यक्षले वजेट बनाउन र प्रस्तुत गर्न नपाएको अवस्था पनि देखिन्छ । जुन अधिकार संविधान र कानुनले नै दिएको छ । स्थानीय नागरिकहरू भने आफ्ना सबै समस्या पालिकाको न्यायिक समितिले नै पूरा गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहाना राख्छन् ।

मेलमिलापका माध्यमबाट लिन सक्ने मुद्दाहरू मात्र स्थानीय न्यायिक समितिबाट समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा अझै नागरिकहरू सचेत नभएको पाईन्छ । यसको समाधान गर्नका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने पनि संजालले पालिकाहरूको नीति, कार्यक्रम तथा योजनामा प्राथमिकता दिएका छन् ।

उजुरी दर्ता, उजुरी फस्र्योट, प्रक्रिया र न्यायिक समितिको अधिकार भन्दा बाहिरका उजुरीहरू अदालतसम्म पठाउने काम स्थानीय न्यायिक समितिले गर्दै आएको छ ।

समग्रमा अहिलेसम्म स्थानीय न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा, पति पत्नी विवाद, ज्याला मजदुरी नपाएको, घर बहाल सम्बन्धी, मापदण्ड विपरित घरमा झ्याल राखेको, लेनदेन, घरायसी झगडा, ध्वनी प्रदुषण, बाटो, खान लगाउन नदिएको, घर जग्गाको साँध मिचिएको, स्वास्थ्य उपचार र खाना खर्च भरी पाउँ भन्ने जस्ता उजुरीहरू आउने गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता भए पश्चात सम्बन्धित वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा सिफारिस गरिन्छ । वडास्तरिय मेलमिलापकर्ताहरूले न्याय निरूपणका लागि सहजीकरण गरि टोल वा वडामै मिलाउन सक्ने घटनाहरू वडामै मिलापत्र गरार्ईन्छ ।

मेलमिलाप केन्द्रमा मिल्न नसकेका विवादहरू स्थानीय पालिकाको न्यायिक समितिको इजलासमार्फत सहजीकरण गरिन्छ । स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ता छनोट गरि उनीहरूलाई तालिम दिएर वडास्तरिय मेलमिलाप केन्द्र निर्माण गरि कार्य गर्दा सहज हुन्छ ।

तर, रूपन्देहीका सबै पालिकाहरूमा आवश्यक मेलमिलापकर्तासम्म नभएको स्थिति छ । अझै रूपन्देहीको दक्षिणी भेगका पालिकाहरूमा त न्यायिक समितिमा वादी र प्रतिवादीबीच विभिन्न चरणमा छलफल गरेर दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराएर पठाईन्छ । तर, उनीहरू घरमा भनौ या टोलमा गईसकेपछि विवादमा आउने, नमिल्ने जस्ता व्यवहारले पुनः विवाद दोहोरिने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरूले बताउँछन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ मा सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एक न्यायिक समिति रहने उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुरूप स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

परिच्छेद ८ को ४६ मा न्यायिक समिति गठन, ४७ मा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र, ४८ मा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, ४९ मा न्याय सम्पादनको प्रक्रिया, ५० मा लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै परिच्छेदको ५१ मा पुनरावेदन गर्न सक्ने, ५२ मा मिलापत्र र निर्णय गर्न सक्ने र ५३ मा विवाद दर्ता, फस्र्यौट लगायतको अभिलेखिकरण राख्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको पार्ईन्छ ।

सोहि अनुसार रूपन्देहीका १६ वटै पालिकाहरूमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकतत्वमा न्यायिक समिति गठन गरि न्याय निरूपण गर्दै आएको सर्वविदितै छ । कानुन वमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट निर्वाचित गरेका दुई सदस्य सहित तीन सदस्यीय समितिनै न्यायिक समिति हो ।

न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने गर्दछ । न्यायिक समितिका अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यहरूले गर्दछन् ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसंग सम्बन्धित, लिखित, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि कानुनले नै तोकेको देखिन्छ ।

न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै न्यायिक समितिबाट गरिएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतिस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् ।

यसरी न्यायमा नागरिकको सहज र सरल पहुँच अभिवृद्धि गर्न, तत्काल सहजरूपमा विवाद समाधान गर्न, नियमित अदालतको कार्यवोझ घटाउन, अदालतको मुद्दाको चापलाई कम गर्न, न्यायिक अधिकारको विकेन्द्रिकरण गर्न, कम खर्च र समयमै न्याय प्रदान गर्नुका साथै सामान्य खालका मुद्दा र विवाद स्थानीय स्तरमा टुंगो लगाउन स्थानीय न्यायिक समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

न्याय सम्पादनको प्रक्रियाः
न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेश भएको विवादको निवेदन दर्ता गरि दर्ताको निस्सा सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउँदछ । दर्ता भएको विवाद निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरि दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराईन्छ ।

पक्षहरूवीच मिलापत्र हुन नसकेमा न्यायिक समितिले कानुन बमोजिम विवादको कारबाही र किनारा लगाउनुपर्ने हुन्छ । मिलापत्र गराउँदा स्थानीय पालिकाको न्यायिक समितिमा सूचिकृत भएका मेलमिलापकर्ताबाट गराउनु पर्नेछ ।

विवादमा प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तीन महिनाभित्र मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद टुंगाउनु पर्ने हुन्छ । सो अवधि भित्र मेलमिलाप हुन नसकेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरि पक्षलाई अदालत जान सुनाई विवाद र सम्बन्धित मिसिल कागज तथा प्रमाण समेत अदालतमा न्यायिक समितिले पठाउने । सोही बमोजिम पक्ष हाजिर हुन आएमा सम्बन्धित अदालतले प्रचलित कानून अनुसार मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नेछ ।

निष्कर्ष:
न्याय सम्पादन एक जटिल एवं संवेदनशील विषय हो । न्यायिक समितिले न्याय प्रशासनको लोकतान्त्रिकरण र स्थानीयकरण गरी सबै नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि गर्दै संविधानले गरेको परिकल्पनालाई पूरा गर्ने कार्यमा तल्लिन रहेर कार्य गरेको देखिन्छ ।

संरचनागत सुदृढीकरण र जनशक्तिको सबलीकरण गर्दा न्यायिक समितिको उद्देश्य प्राप्त हुन सक्ने भएकाले यसप्रति सबै स्थानीय तहले ध्यान दिन जरुरी छ । स्थानीय नागरिकले आफ्नो घरदैलोको सरकारबाट विवादको टुंगो लगाई न्याय महसुशीकरण गर्न पाउनेछन् ।

त्यतिवेला उनीहरूले स्थानीय सरकार भएको अनुभूति गर्नेछन् । यस कार्यलाई सार्थकता दिन रूपन्देहीका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले जुन अन्तरपालिका न्यायिक समिति संजालमार्फत विभिन्न काम गर्दै एक असल अभ्यास सुरुवात गरेका छन् । यो अभ्यास अन्य जिल्लाका न्यायिक समितिका सदस्यहरूलाई पनि उपयोगी सिकाई बन्न सक्नेछ ।