काठमाडौँ , १६ भदौ ।
निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद सम्बन्धी प्रावधानमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ ।
सत्तारूढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सरकारको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन्, जसअनुसार निजामती सेवा ऐन लागू भएको वर्षमा अवकाश उमेर ५९ वर्ष हुने र त्यसपछिको वर्षदेखि ६० वर्षको प्रावधान लागू हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
तर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने यस विषयमा यसअघि नै सर्वसम्मत निर्णय भइसकेको र त्यसलाई उल्ट्याउन नहुने अडान लिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा अवकाश उमेरलाई चरणबद्ध रूपमा पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आले मगरले समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा निर्णय भइसकेको र त्यसको सार्वजनिक सन्देश पनि गइसकेको अवस्थामा केही कर्मचारीको दबावमा फरक प्रस्ताव ल्याइनु अस्वीकार्य भएको बताए । उनले सर्वसम्मत निर्णय उल्ट्याउने प्रयासले प्रणालीमै प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी दिए ।
यस्तै, एकीकृत समाजवादीका सांसद वेदुराम भुसालले पनि निर्णय फेरबदल गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै मन्त्रालयले नयाँ प्रस्ताव ल्याएको कारण छलफल लम्बिएको बताए । निर्णय बाहिर गइसकेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध जानु विश्वासको संकट निम्त्याउने उनले उल्लेख गरे ।
उता, कांग्रेसका सांसद आनन्द प्रसाद ढुंगानाले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव अनुसार ५९ वर्षमै अवकाशको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे भने एमाले सांसद गोपाल भट्टराईले पनि सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दा प्रक्रिया सहज हुने बताए ।
दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधिसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।
