© २०२३
नेपालीहरूको दुई ठुला पर्व दसैँ र तिहार हामी सबैको घर आँगनमा आइसकेको छ । भदौ २३ गतेदेखि सोह्र श्राद्ध सुरु हुँदै छ । यो वर्ष सरकारले दसैँ र तिहारमा उपभोक्तालाई राहत दिन देशका ६० बढी स्थानमा सस्तो पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
दसैँ र तिहारकै बेला सरकारी निकायले अनुगमनको औपचारिकता पनि सुरु गर्दै छन् । यता चाडपर्व नजिक आउँदै गर्दा अहिलेदेखि नै बजार मूल्य वृद्धि भैसकेको छ । उपभोग्य सामाग्रीमा नजानिँदो तरिकाले मूल्य वृद्धि भैसकेको छ ।
उपभोक्ताले भने बजार गएपछिमात्रै बढेको मूल्य थाहा पाउने अवस्था छ । सरकारको अनुगमन गर्ने निकाय अहिलेसम्म सुतेको अवस्थामा छ । अर्कोतर्फ चाडपर्वकै बेला बजारमा गुणस्तरहीन सामाग्रीको छ्यालब्याल हुन्छ ।
एकातिर बिक्री नभएको सामान यही बेला बजारमा पुग्छ भने म्याद सकिएका सामानलाई समेत ‘रि लेबल’ गरी बिक्री योग्य बनाउने काम पनि यही बेला हुन्छ । यी सबै अवैध काम हुँदै गर्दा सरकारी अनुगमन भने निष्प्रभावी देखिन्छ ।
त्यसो त अहिले बजारमा तरकारीसंगै अरू सबै बस्तुको मूल्य आकासिएको छ । मूल्य आकासिँदा सरकारी निकाय मूल्य नियन्त्रणका लागि दसैँ र तिहार पर्खेर बसिरहेको छ । जसका कारण मूल्यवृद्धि अबको केही दिनभित्रमा झनै माथि जाने निश्चित छ ।
सरकारले दसैँ तिहारमा मात्रै बजार अनुगमन गर्छ, त्यसयता भने अनुगमन नगर्दा बजार आफूखुसी महँगो हुँदै जाने अवस्था वर्षौँदेखि कायम छ । अहिले निरन्तर बढिरहेको महँगीका कारण सर्वसाधारणलाई चुल्हो बाल्न धौ–धौ परेको छ ।
बजारमा आफूखुसी सामानको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । बिहान कमाएर बेलुका गुजारा गर्नेहरूलाई के चाडबाड, के अरू दिन, सधैँ उस्तै छ ।
अर्कोतर्फ कम गुणस्तर भएका र खानयोग्य नभएका सामानहरू पनि कम्पनीले म्याद थपेर बजार पठाइरहेका छन् । अनुगमन फितलो हुँदा बजार अस्थिर छ । पछिल्लो समय बजारमा नक्कली सामानको बाहुल्यता बढेको छ ।
यस्ता सामानले मानिसको स्वास्थ्यमाथि असर पु¥याउने निश्चित छ । कम गुणस्तर, म्याद सकिएका, ढुसी परेका सामानको खरिद विक्री नियन्त्रणमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने तत्कालको आवश्यकता हो । यसमा सरकारको लापरबाहीको छनक मिल्छ ।
सरकारले लापरबाही गर्दा मारमा पर्ने सर्वसाधारण नागरिक नै हुन । खाडीमा बसेर पसिना बगाएका नेपाली युवाको घर परिवार रेमिटान्समा चलेको छ । त्यही पठाएको पैसा महंगीका कारण बचत नहुने अवस्था छ ।
यही अवस्था कायमै रहने हो र सरकारले आम उपभोक्तालाई राहत दिने कार्यक्रम नल्याउने हो भने उपभोक्ता मारमा परिरहने अवस्था हुनेछ । एकातिर नेपालमा रोजगारीको अभाव छ, आफ्नो क्षमता अनुसार रोजगारी पाइँदैन् ।
त्यसमाथि विदेश गएर कमाएको पैसा महंगीका कारण घर खर्चमै सकिने अवस्था भएपछि भुई मान्छेलाई समस्या पर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारले यही बेला हो आम नेपाली सर्वसाधारण उपभोक्तालाई राहत दिने तर राहतको नाममा आहत दिने काम भैरहेको छ ।
नेपालीको भान्सामा सवैभन्दा धेरै चामल, दाल, तेल, आटा, चिनी लगायतका सामानको खपत हुने गरेको छ । सरकारले यी बस्तुको अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाउने र उपभोक्तालाई राहत दिन मूल्यमा अनुगमन गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ ।
अहिले मूल्यबृद्धिको प्रत्यक्ष असर नेपाली उपभोक्तामा परिरहेको छ । सरकारले आयातलाई नियन्त्रण गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपनि त्यो प्रभावकारी नहुँदा नेपाली बजार उपभोक्ताको पहुँचभन्दा बाहिर गैरहेको छ ।
यही बेला सरकारले सञ्चालन गर्ने सुपथ मूल्य पसल केवल दसैँ र तिहार केन्द्रित हुन्छ । त्यसमा पनि सबै उपभोक्ताको पहुँच हुँदैन । अनि उपभोक्तालाई राहत दिने सरकारको घोषणा केवल नाटक हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । चाडपर्व आईसकेकोले सरकार चनाखो बनोस् ।