खोज

नेपालमा वन पैदावार र्मा्थिको निर्भरता अत्यधिक छ । कृषि, पशुपालन, घर तथा फर्निचर निर्माण, जडिबुटी उर्जाको श्रोतको रूपमा वन पैदावारको अत्यधिक प्रयोग हुदै आएको छ ।

काठ दाउराको ठुलो हिस्सा सरकारी वन र सामुदायिक वनबाट आपूर्ति हुदै आएको छ । निजि खेतबारीको रुख विरुवाबाट घाँस दाउरा आपूर्ति हुदै आएको भएपनि अधिकांश काठ, दाउरा र स्याउला घाँसको लागि सरकारी र सामुदायिक वनमा भर पर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

नेपालका वन जंगलबाट गुणस्तरीय काठ उपलब्ध हुन् नसकेकोले ठुलो परिमाणमा पूर्वी एशियाली देशहरुबाट समेत काठ ल्याउने गरिएको छ । वन पैदावारको लागि वर्तमान अवस्थामा भैरहेको वन दोहनलाई घटाउनको लागि कृषि वन भरपर्दो विकल्प देखिएको छ ।

कृषि, पशुपालन र वनका कियाकलापहरुलाई भूमिको एउटै इकाइमा एकीकृत रुपले अभ्यास गर्ने प्रणाली नै कृषि–वन प्रणाली हो । कृषिबाली र पशुपालन कार्यलाई वन वा रूख प्रजातिसँगै हुर्काउने वा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई कृषि वन प्रणाली भनिन्छ ।

कृषिवन प्रणालीमा रूखबिरुवा वा काठजन्य उत्पादनसँग अन्य कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको अन्तरक्रिया हुने गर्दछ । वनक्षेत्रमा कृषि वन प्रणालीको अवलम्बन मुख्यतया वृक्षारोपण गरिएका बिरुवा हुर्काउन वा क्षयीकरण भएको वनक्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ ।

कृषि वन कार्यमा रूखबिरुवाको तल जमिनमा कृषिबाली उत्पादन र रूख–बिरुवा संरक्षण कार्य सँगसँगै गरिन्छ । कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गर्दा कृषि उत्पादनलाई प्रमुख तथा रूखबिरुवालाई सहायक बालीको रूपमा लिइएको हुन्छ ।

खाली तथा बाँझो जमिन, वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्र तथा अन्य सीमान्तकृत भूमिको उपयोग गर्नुका साथै कृषि, पशुपालन र वन विकासका कार्यहरुलाई एकीकृत रुपमा कृषि–वन प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्दा प्रति इकाइ जमिनको उत्पादकत्वमा वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, जीविकोपार्जनका अवसरहरुको सिर्जना, जैविक विविधता तथा भूमिको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावहरुको न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने भएकोले अधिकांश देशहरुमा यस्तो कृषि वन प्रणालिलाई महत्व दिएको पाईन्छ ।

नेपालमा कृषि–वनको विभिन्न रुपमा संयुक्त अभ्यास गर्ने प्रणाली परम्परागत रुपमा हुंदै आएको छ । नेपालमा कृषिको परम्परागत अभ्यासहरु धेरै भेरहेका भएपनि कृषि वन सम्बन्धि छुट्टै नीतिगत र कानूनि ब्यवस्था नगरी नीजि वनको रुपमा कृषि वन रहन सक्ने व्यवस्था वन ऐन २०४९ले गरेको थियो । रुख संगसंगै कृषिजन्य वाली लगाउने अभ्यास २०४० को दशकमा तराईका केही जिल्लाहरुमा भएको थियो ।

अहिलेपनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत केही जिल्लाहरुमा कृषि–वन विकासको व्यवस्था गरिएको छ । वन क्षेत्रको रणनीति, २०१६–२०२५ ले सिफारिस गरेका प्रमुख कार्यकमहरुमा नीजि वनको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि विकास रणनीति, २०७१ ले कृषिभूमिको एकीकृत व्यवस्थापन गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्न कृषि–वन प्रणालीलाई जोड दिएको थियो. राष्ट्रिय कृषि वन नीति २०७६, राष्ट्रिय वन नीति २०७५, वनक्षेत्रको रणनीति २०१६–२०२५, कृषि विकास रणनीति २०७१, जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वनपैदावार विकास नीति, २०६१ जस्ता क्षेत्रगत नीतिहरुले कृषि वनका लागि विशेष महत्व दिएको पाईन्छ ।

राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ ले सीमान्त जमीन, चरन÷खर्क, हैसियत बिग्रिएका वन तथा प्रयोगमा नआएका सार्वजनिक जमीनलाई लक्षित समुदायमा कबुलियतनामा गरी हस्तान्तरण गरी सम्भाव्यता अनुसार घाँस, डालेघाँस, कृषि वन, जडिबुटी तथा रेशम एवं अन्य स्थायी रुख बिरुवा हुने खालका नगदेबाली एवं फलफूल बगैंचा विकासमा उपयोग गराई वन तथा अन्य जमीनको हैसियत सुधारका साथै गरीबी निवारणमा टेवा पु¥याइने नीति लिएको थियो ।

राष्ट्रिय कृषि नीति २०८२ (मस्यौदा) ले खाली, बाँझो, र पर्ति तथा सीमान्तीकृत जग्गाको उपयोगिता वढाउन स्थानीय तहको समन्वयमा भौगोलिक सम्भावनाका आधारमा उपयुक्त बाली÷बस्तु उत्पादनको सम्भाव्यता पहिचान गरी प्रबद्र्धन गर्ने र भू–क्षयका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रहरूमा निजी तथा सामुदायिक कृषि–बन प्रणाली विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

कृषि वनलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कृषि वन नीति २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो नीतिले भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि र बहुगुणात्मक उपयोग गरी कृषि, पशु तथा वनजन्य पैदावारहरूको उत्पादन बढाउने, वन माथिको चाप कम गरी वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण, माटोको गुणस्तरीयता कायम र जलबायु उत्थानशील पर्यावरण प्रणाली विकास गर्ने, कृषि–वनको सघन रुपमा प्रबद्र्धन गरी स्थानीय समुदायको खाद्य सुरक्षाका साथै जीविकोपार्जन, रोजगारी र आयआर्जनका अबसरहरु सिर्जना गर्ने र कृषि–वनमा लगानीका अवसरहरु जुटाई व्यावसायिकरण मार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने उद्देस्य राखेको छ ।

यी उद्देस्यहरु पुरा गर्नका लागि प्राकृतिक वनजंगल नभएका वा कम भएका पालिकाहरुमा कृषि–वन प्रणालीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने, कृषि–वन प्रणालीको विकास, विस्तार र ब्यावसायिकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै निजी, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रलाई समेत परिचालन गरिने , ब्यावसायिक र सामूहिक कृषि–वन प्रणालीको लागि सुविधाहरु उपलब्ध गराउने, कृषि–वन प्रणालीबाट उत्पादित वन पैदावारहरूको ओसारपसार र बिकी वितरणमा सहजीकरण गर्ने, कृषि–वनको उत्पादनमा आधारित उदम तथा बजार व्यवस्थाको प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति राष्ट्रिय कृषि वन नीति २०७६ ले निर्धारण गरेको छ ।

निजि र सार्वजनिक जग्गामा मात्र नभई प्राकृतिक वनहरुको कुल उत्पादकत्व बढाउन जडीबुटी र अन्य गैह काष्ठ वन पैदावार दिने प्रजाति रोपण गरी बहुतले (मल्टी टायर) वनको विकासको अवधारणा समेत यो नीतिले अघि सारेको छ । यो नीतिले नदी किनार कटान नियन्त्रण, भूक्षय नियन्त्रण र बाढी पहिरोको प्रकोप घटाउन, मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द न्यूनीकरण गर्ने गरि कृषि वन विकास गर्न सकिने ढाँचा प्रस्तुत गरेको छ ।

राष्ट्रिय वन नीति–२०७५ ले राष्ट्रिय वन बाहिरका जग्गामा निजी वन, कृषि वन र पारिवारिक वनको विस्तार, विकास र प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत दरका ऋण उपलब्ध गराउने, प्रविधि हस्तान्तरण र वनधनीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, तिनमा आधारित हरित उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न नवीनतम प्रविधिहरु हस्तान्तरण गर्ने र निजी जग्गामा उत्पादित वन पैदावारलाई जग्गा धनीले कटान, प्रशोधन, विक्री वितरण, ओसारपसार र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने रणनीति निर्धारण गरिएको छ । कृषि र वन सम्बन्धि यस्ता नीति र रणनीतिहरुले निजि वनको रुपमा कृषि वन विकासलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

वन ऐन २०७६ ले कृषि वनको बारेमा छुट्टै व्यवस्था नगरेपनि ऐनको दफा ३६ मा निजि वन सम्बन्धि व्यवस्था अन्तर्गत कुनै व्यक्ति, संस्था, समुह वा समुदायले तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही कृषि वन, जडीबुटी खेती तथा वन्यजन्तु पालन समेत गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८ को दफा २९ ले सामुदायिक वन समुहहरुले विपन्न समुहका उपभोक्ताहरुलाई कबुलियत गरि वनजन्य क्रियाकलाप गरि वनको कुनै हिस्सा सुम्पन सक्ने व्यवस्था गरेको छ र कृषि वन प्रणालीलाई पनि वनजन्य क्रियाकलाप अन्तर्गत परिभाषित गरिएको छ ।

यसैगरी दफा ३५ ले जडिबुटी खेति वा कृषि वन बाली लगाउनको लागि नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग व्यवसायिक कबुलियत वनको रुपमा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश वन ऐनको दफा ७० मा निजि वन सम्बन्धि व्यवस्था छ । यस दफामा कृषि वनको बारेमा उल्लेख नभएपनि निजि वनमा कृषि वन विकास गर्न बाधा पुग्ने देखिदैन ।

यही ऐनको दफा ९९ ले भने स्पष्ट रुपमा वन क्षेत्रको जग्गाको भूउपयोगमा परिवर्तन नहुने गरि कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, कृषि वन कसले विकास, व्यवस्थापन र प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा भने यो दफामा थप कुरा उल्लेख गरेको देखिदैन ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग हुने हो भने यिनै कानूनी र नीतिगत व्यवस्थामा टेकेर नेपालमा धेरै जग्गा हुनेहरुले मात्र नभएर विपन्न समुहले समेत कृषि वन बनाउन र लाभ लिन सक्ने देखिन्छ ।

नेपालमा निजि वनको रुपमा कृषि वनलाई प्रवर्धन गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएपनि ब्यवहारिक रुपमा हेर्दा यो व्यवस्था अपर्याप्त र पक्षपातपूर्ण भएको देखिन्छ । धेरै जनताले जग्गा छुट्टाएर नै निजि वन बनाउने हैसियत राख्दैनन् तर उनीहरुले आफ्नो खेतवारीमा २/४ दर्जन रुख हुर्काएर आवस्यकता पुरा गर्न सक्छन् ।

गाउँका सबै मानिसले यस्तो कार्य गर्दा खेत, कुलो बाटो, खोला छेउछाउ जोडिएर वनकै रुप लिएको हुन्छ । यसरि हुर्काएको वनलाई सरकारले वन नै मान्दैन र यहाँको वन पैदावार विक्री वितरण गर्न समेत निकै संघर्ष गर्नु पर्दछ । आफ्नो काठ दाउराको दैनिक आवस्यकता पुरा गर्ने कृषि वन र उद्यममुखी वन गरि २ किसिमले निजि वन बनाउन सकिने भएपनि सरकारी निकायको ध्यान व्यवसायिक निजि वनमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

कृषि र वनसंग सम्बन्धित निकायहरुले अहिलेसम्म किसानहरुलाई कृषिवनको बारेमा बुझाउने र प्राविधिक सहयोग गर्ने काममा पछि परेका छन् । कृषि नीतिमा वन र वन नीतिमा कृषि समावेश छ, अहिलेसम्म कृषि र वन सम्बन्धि दुवै निकायहरुले कृषि वनका कुरा गर्ने भएपनि कृषि वन विकासको नेतृत्व दुवै निकायले लिएको देखिदैन ।

कृषि र वन कार्यालयहरु विचमा आपसी तालमेल नहुँदा जग्गाधनीहरू कृषि वन विकासको कता जाने भन्ने कुरामा नै अन्यौलमा छन् । स्थानीय सरकारले निजि वन दर्ता गर्ने भएपनि त्यहाँको कृषि शाखाले कृषि वनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुनैपनि कार्यक्रम अहिलेसम्म ल्याएको देखिदैन । जसको कारणले किसानहरु कृषिवन तर्फ आकषिृत हुन सकेका छेनन् ।

अहिलेको मुख्य आवस्यकता भनेको कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, घरायसी प्रयोजनको लागि वन पैदावारको आपूर्ति सहज बनाउने र वन पैदावारको लागि भैरहेको वन दोहन घटाउने हो । यो कार्यको लागि व्यवसायिक निजि वन भन्दा पनि कृषि वन विकास आवस्यक हुन्छ ।

खासगरी ग्रामिण क्षेत्रका प्रत्येक परिवारलाई आफ्नो खेर गैरहेको जग्गा तथा खेतबारकिो विचमा केहि बोट विरुवा हुर्काउन प्रोत्साहन गर्ने, कृषि वन बनाउन चाहनेलाई आर्थिक र प्रााविधिक सहयोग गर्ने र उनीहरुले हुर्काएका वन पैदावारको विक्री वितरणलाई सरलीकृत गरिदिने हो भने प्रत्येक वस्ती र खेतबारीभित्र वनहरू देखा पर्नेछन ।

ग्रामिण भेगका खेत, बारी र डिलमा रुखहरु हुर्काउन सकेमा जिविकाृपार्जनका अवसरहरु बृद्धि हुनुको साथै वनमाथिको निर्भरता कम गर्न, भू संरक्षण, जलाधार संरक्षण गर्न समेत फाइदा पुग्नेछ ।