खोज

नेपालगन्ज, १४ भदौ ।  

नेपालमा करिब दुई दशक अघि टुङ्गिएको सशस्त्र द्वन्द्वले हजारौँ परिवारलाई अझै पीडा दिइरहेको छ ।  द्वन्द्वकालीन बेपत्ताप्रति सत्य र न्याय अझै पर्खिरहेको छ । देशभर करिब १ हजार ३०० भन्दा बढी परिवार आज पनि आफ्ना प्रियजनको अवस्था थाहा नपाएर पीडामा छन् ।

बाँके बैजनाथ गाउँपालिका–४ की ४५ वर्षीया धनिया थारुका श्रीमान् २०५९ साल भदौ १४ गते राति अज्ञात समूहले घरमैबाट उठाएर लगे । त्यस दिनदेखि उनी फर्किएनन् । श्रीमान् हराएपछि धनियाले दुई कट्ठा जमिनमा खेती गर्दै र मजदुरी गर्दै आफ्ना दुई छोराछोरी हुर्काइन् ।

राज्यले दश लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको भए पनि जीवनमा न्यायको अनुभूति नभएको धनियाको अनुभव छ । “पैसा त आयो, तर सत्य र न्याय अझै पर्खिरहेको छौँ ।” उनका छोराले पढाइ छोडेर मजदुरी गर्न थाले । छोरी हाल स्नातक तह पढीरहेकी छन् तर भविष्य अनिश्चित छ । धनियाले भन्छिन्— ‘‘छोराछोरीलाई रोजगारी पाउँछन् कि पाउँदैन भन्ने चिन्ता छ ।’’

कोहलपुर नगरपालिका –१५ चन्हवाकी ५० वर्षीया कुमाली थारुका श्रीमान् राजकुमार थारु २०५९ साल वैशाख ४ गते बिहान ५ बजे सेनाले उठाएर लगे । त्यस दिनदेखि उनी फर्किएनन् । कुमाली भन्छिन् — “ बिहान उठ्न नपाउँदै ओछ्यानबाट लगेका थिए, मरे कि बाँचे आजसम्म थाहा छैन ।

मृत्यु भए प्रमाणसहित देखाइदिनुपर्छ, बाँचे भए भेटाइदिनुपर्छ, तर यो अधुरो पीडा अझै बलिरहेकै छ ।” सरकारसँग अहिले सम्म बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको एकिन तथ्याङ्क छैन । अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ईन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार नेपालभर १३०० भन्दा बढी बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूका परिवार उनीहरूको प्रतीक्षामा छन् ।

धनिया र कुमाली मात्र होइनन्, नेपालभर करिब १३०० भन्दा बढी परिवार यस्तै अन्यौलमा छन् । द्वन्द्व कालमा हराएका श्रीमान्, छोरा वा दाजुभाइको अवस्थाबारे आजसम्म सत्य पत्ता लाग्न सकेको छैन । पीडित परिवारहरूले राज्यलाई पटक–पटक न्याय दिन दबाब दिएका छन् ।

तर राज्यले केवल क्षतिपूर्ति रकम दिएर पीडा कम हुने अपेक्षा राखिरहेको देखिन्छ । अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया अझै सुस्त छ । मानवअधिकारकर्मीहरू पीडित परिवारसँग हातेमालो गर्दै न्यायको माग गर्दै आएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले पीडितहरूलाई न्याय दिन अव राज्यले ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गर्छन् ।

न्याय पाउने आशै आशमा कतिपयका परिवार बितेर गएको बताउँदै उनले भने,— “क्षतिपूर्ति मात्रले पीडा मेटिँदैन । सत्य र न्यायका लागि अब व्यवहारिक कदम चालिनुपर्छ ।” राज्यको दृष्टि पनि मिश्रित देखिन्छ ।

एकातिर पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएको देखिन्छ, तर अर्कोतिर अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया अवरोध भइरहेको छ । यसले पीडित परिवारको अनिश्चितता बढाएको छ । एड्भोकेशी फोरम नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक बसन्त गौतम पनि भन्छन्, — “राज्यले केवल कागजी काममा ध्यान दिँदा न्याय हुँदैन । पीडित परिवारको वास्तविक न्याय सुनिश्चित गर्न व्यवहारिक कदम आवश्यक छ ।”

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जले पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको हकमा राज्यले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा अनुगमन र पीडितहरूको उजुरीमाथि अनुसन्धान  गर्दै आएको छ । आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयले विशेष गरी बाँके, बर्दिया, दाङ, प्युठान, रोल्पा र पुर्वी रुकुम उजुरी सङ्कलन गरेको छ । करिब १५० उजुरी अझै अनुसन्धानमा रहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख दयाराम पाठकले बताए ।

आयोगले पनि अहिलेसम्म ठोस नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । पीडित परिवारहरू भन्छन्,— “अनुसन्धान भए पनि नतिजा आउँदैन । हामी आश्वासन मात्रै पाइरहेका छौँ, सत्य अझै परै छ ।”

नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ । तर १९ वर्ष सम्म पनि बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी पाउन सकेका छैनन्  ।

नेपालमा द्वन्द्वकालीन बेपत्ता मुद्दा केवल व्यक्तिगत पीडा होइन, यो सम्पूर्ण समाजको सामूहिक घाउ हो । धनिया र कुमाली जस्ता परिवारले देखाएका सङ्घर्ष र प्रतीक्षाले राज्यलाई अझ जिम्मेवार देखाउँछ । उनीहरूको आवाज सुनिनु, सत्य उजागर हुनु र न्याय सुनिश्चित हुनु देशकै लोकतान्त्रिक मूल्य र मानवअधिकारको परीक्षा हो ।