खोज

सल्यान, १४ भदौ ।

प्रतिनिधिसभामा संशोधन सहित दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै सल्यानका स्थानीय तहहरूमा नेपाल शिक्षक महासङ्घले धर्ना दिएको छ ।

जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहहरूमा महासङ्घको राष्ट्रिय समितिद्वारा तय भएको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत धर्नासँगै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको शिक्षक महासङ्घ सल्यानले जनाएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासङ्घ भदौ ९ गतेदेखि आन्दोलनमा छ ।

प्रतिनिधि सभामा संशोधन सहित दर्ता भएको विधेयकमा शिक्षक–कर्मचारीका मुख्य सरोकारका केही मुद्दा र विगतका सहमतिमा रहेका थुप्रै पक्षहरू सम्बोधन हुन नसकेपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको महासङ्घका जिल्ला समिति सह–अध्यक्ष केशवकुमार केसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार शुक्रबार जिल्लाका सबै पालिकामा धर्ना दिइएको छ  भने आइतबार खलङ्गा स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा धर्ना दिने कार्यक्रम छ ।

अस्थायी प्रकृक्तिका शिक्षकको स्थायित्वका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमति ७५ प्रतिशत आन्तरिक) अनुसार नहुनु, गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम कति भनी किटान नहुनु जस्ता विषय सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गरिएको शिक्षक महासङ्घ छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण केसीले जानकारी दिए ।

महासङ्घले स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध नहुनु, निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमति पत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, शिक्षकको विभागीय कारबाहीको व्यवस्था सहमति अनुसार नगरिनु, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नहुनु, बाल कक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु लगायत अन्य थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषयहरू सम्बोधन नभएको जनाएको छ ।

संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसागत सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु, सहमति विपरीत अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक सरुवाको व्यवस्था ल्याइनु, शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनमा सहमति बमोजिम प्रबन्ध नगरिनु, स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिनु, सिकाइ अनुदान शिक्षकको कोटा स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण नहुनुमा पनि शिक्षकहरू आक्रोशित छन् ।

प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकारमा हमला गरिएको, नेपाल शिक्षक महासङ्घको सहज सञ्चालनलाई बाधा गरिएको, सोझै प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक द्वितीय नियुक्त भएका शिक्षकको पद क्रमश निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा समायोजनको व्यवस्था नगरिएको, पुनर्बहाली भएका द्वन्द्व पीडित शिक्षकले सेवाबाट बाहिरिन चाहेमा बिचको अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तिभरण दिन सक्ने व्यवस्था नभएको, शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्ने पाउने उमेर सहमति अनुसार (४० वर्ष) प्रस्तावित नरहेको, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था नभएको र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व नभएकोमा शिक्षक महासङ्घको असहमति छ ।

सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषयहरू सहमति अनुसार सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दै स्थानीय तहहरूमा धर्ना दिएको उनीहरूको भनाइ छ । अझै पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरी विधेयकलाई सहमति अनुसार विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारी मैत्री बनाउन सकिने अवस्था रहेकाले ध्यानाकर्षण गरिएको महासङ्घको भनाइ छ ।