खोज

बुटवल, १४ भदौ ।
नेपाल र भारत बिचमा चार तहको सीमा समस्या समाधान संयन्त्र गठन भएको एक दशकमा नतिजा आउने गरि काम हुन नसकेको सीमाबिद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले दुखेसो गरेका छन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०७१ साउनमा नेपालको प्रथम पटक भ्रमण गर्दा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा चार तहको सीमा समस्या समाधान संयन्त्र गठन भएको उनले बताए । सुस्ता बचाउ अभियान नेपाल र सुस्ता बचाउ युवा अभियानको संयुक्त आयोजनामा शनिबार सुस्तामा भएको सहभोज तथा सम्वाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संयन्त्रलाई क्रियाशिल बनाउदै फिल्डको कामलाई प्राथमिकता दिने अहिलेको सरकार लाग्नुपर्ने बताए । ‘कुटनीतिक ढंगबाट नेपालले यो काम गर्न जरुरी छ ।’–उनले भने । सीमाविद्घ श्रेष्ठका अनुसार ५१ ठाउमा मिचिएको रेकर्डमा रहेको बताए ।

नापी विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा बोर्डर ओर्किङ ग्रुप, उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा सर्भे अफिसियल कमिटी, नेपालका सीडीओ र भारतका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटको नेतृत्वमा फिल्ड सर्भे टिम र कालापानी तथा सुस्ता समस्या समाधानार्थ दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनेको भएपनि त्यो संयन्त्र क्रियाशिल नहुदा कुनै प्रगति हुन नसकेको उनले बताए । ‘द्विपक्षीय संयुक्त सीमा संयन्त्रको मोडालिटीअनुसार सन् २०१४ देखि अहिलेसम्म २२ वटा संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने हो ।’–उनले भने । तर केवल सात वटा मात्रै बैठक बसेको उनले बताए । पछिल्लो बैठकबाट तीनवर्षे कार्ययोजना तयार गरेको भएपनि समयमा नै फिल्डको काम भएन भने यो योजना सहमतिपत्रमै सीमित रहने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको उनले बताए । ओर्किङ ग्रुप त्यसअन्तर्गतको सर्भे अफिसियल कमिटी र यी दुवै मातहतको फिल्ड सर्भे टिमबाट सीमा नक्सा तयार पार्ने र सीमापार भोगचलन दखल गरिएका जमिनको लगत÷तथ्यांक तयार पार्ने जिम्मेबारी दिईएको उनले बताए । ‘ओर्किङ ग्रुपबाट प्राविधिक जानकारी लिई कालापानी र सुस्ता समस्याको अध्ययन गरी आ–आफ्ना सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने अभिभारा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्रलाई सुम्पिएको छ ।’– उनले भने ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगर झोलुङे पुल हुदै सुस्तामा पुग्दा जिवनको खुशीको क्षण भएको बताए । आफु प्रदेशका जनताको सेवक भएको भन्दै सुस्ताको पिडामा साथ रहने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सीमा विवाद समाधानमा संघीय सरकारको पहल अपरिहार्य रहेको बताए । उनले सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए । सुस्ताबासीहरुको पहिचानको विषयमा उनले नेपालको संविधान अनुसार कुन आधार नपुग्दा नागरिकता पाउनबाट बन्चित हुनुपरेको हो बुझन गारो परेको बताए । नागरिकता नहुदा सुस्ताबासी विद्युत जडानबाट समेत बन्चित भएको गुनासो आएको उनले बताए । ‘सडकमा लाईनको खम्बा हेर्ने काम भएको छ ।’– उनले भने ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले विकासको गति लिदै गएको सुस्ताबासीमा अझै पनि डर र त्रास रहेको बताउदै भएका विकासका पूर्वाधारको मर्मतसम्हारमा प्रदेश सरकारको अग्रसरता जरुरी रहने बताए । ‘सुस्ता पुलको मर्मत सम्हारको काम प्रदेश सरकारबाट पहल गर्न जरुरी छ ।’– उनले भने । अर्कोतर्फ तटबन्धनलाई जोड दिन जरुरी रहेको समेत उनले बताए ।

कार्यक्रममा अभियानका अध्यक्ष आदम खान, युवा अभियानका संयोजक योगेन्द्र गौतम, प्रवक्ता रबिन्द्र जैसवालले सुस्ताबासीहरु सिमा बचाउने अभियानमा रहदा नेताहरु कुर्चि बचाउने अभियानमा रहनु दुखद भएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधानमा सरकार लाग्न आग्रह गरे ।