खोज

केही दिन अगाडि नयाँदिल्लीमा भारतीय परराष्ट्र मन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ वि बीच नेपाली भूमि लिपुलेक नाका प्रयोग गरी चीन भारत व्यापार सम्झौता सहमति गर्दा नेपाललाई दुवै देशले कुनै जानकारी नदिई सम्झौता भएकोमा अहिले नेपालमा यसबाट ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ ।

नेपालका दुवै ठूला छिमेकी राष्ट्रहरू उत्तरी छिमेक चीन र दक्षिणी छिमेक भारत सबै क्षेत्रमा यी दुवैभन्दा अति सानो र अत्यन्तै कमजोर छिमेकी नेपालप्रति उनीहरू किन यसरी कठोर बन्यो ? आश्चर्यको विषय छ ।

दक्षिणी छिमेकी त हाम्रो निम्ति सधैं कठोर छँदै थियो, उत्तरको चीन पनि अब आएर अनुदार बनिदिँदा हाम्रा सामु अस्तित्व माथिकै संकट पर्ने त होइन ? भन्ने सन्त्रासले यतिबेला नेपाली जनमत अत्तालिएको अवस्था छ ।

आफ्नो घरमा कुनै विपत्ति आइलाग्दा सान्त्वना दिएर मन बुझाइदिने छिमेकीले हो । जब छिमेकीबाट नै खतराको महसुस भई मन अत्तालिन थाल्यो भने के गर्ने ? एउटै प्रश्न अहिले हाम्रा सामु डरलाग्दो विषय बनेर खड्किएको छ ।

नेपाल र भारत तथा भारत र नेपाल भरपर्दा मित्र हुन् भन्ने आम नेपालीको जुन बुझाइ छ त्यसमा भारतले त हामीमाथि देखाउँदै आएको अनेकौं विवादास्पद व्यवहारले हामी भारतप्रति भने ससंकित थियौ नै । अहिले आएर चीनको व्यवहार पनि सन्तोषजनक नहुनाले हामीलाई काटेमाथि नुनचुक छर्के जस्तै भएको छ ।

चिनिया पक्षको अहिले नेपाल माथिको व्यवहारले त चिन आफ्नो नजिकको छिमेकी देश नेपालको लागि एक अति भरपर्दो मित्र देश हो । त्यति मात्र नभएर अर्थात् चीन नेपालको लागि मात्र नभएर विश्वमा नै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, विश्वमैत्री र विकासका लागि पनि एक अति भरपर्दो आधार हो भन्ने जुन दृढ मान्यता थियो त्यसलाई पनि कमजोर बनाइदिने त होइन ? यो प्रश्नले ठाउँ पाउन थालेको छ ।

नेपाली जनता चाहन्छन् कि आजका दिनसम्म निरन्तर विश्वास र सहयोगमा आधारित चीन नेपाल बीचको मैत्री सम्बन्ध एकाएक बीचैमा नटुटोस् । बरु यस सम्बन्धलाई बीचैमा भत्काइदिन सक्ने अनिष्टकारी कारकका आधारहरू के के हुन् ? तिनीहरूको खोजी नीति तथा छानबिन गरी ती खराब आधारहरू पत्ता लगाई समस्याको छिट्टै निवारण होस् । आम नेपाली जनताको यही आशा एवं कामना छ ।

नेपाल आफ्ना सबै राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई खदिलो पार्न चाहने देश, त्यसमा पनि अति सन्निकट छिमेकी भारत र चीनसितको पारस्परिक सम्बन्धलाई त झन् खदिलो पार्नमा सघाउ पु¥याउन चाहन्छ ।

यसैमा पनि नेपाल र चीन यी दुई भू–भागको सम्बन्धमा भएको न्यानोपनमा भने आजसम्म कहिल्यै चिसोपन आएको छैन । अहिले आएर एकाएक किन समस्या खडा भयो ? दुवै पक्ष मिलेर यसको अविलम्व हल गरिनुपर्दछ ।

नत्र भने यसैमा तेस्रो पक्षले हात हाली समस्यालाई झन् चर्काइदिने अवस्था बलियो हुन सक्छ । त्यसैले यो अवस्था आउन नपाओस् भन्ने हेतुले छिटोभन्दा छिटो समाधान खोज्नुपर्छ । यस्तै किसिमको समस्या र विरोध स्वर्गीय सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पनि भएको थियो ।

तर त्यसको तुरुन्तै समाधान गरेर सुशील दाले जुन क्षमता देखाउनुभएको थियो, आज ओली बाबाट भएको समस्याप्रति हेलचेक्राइले नयाँ संकट पैदा भएको हो । सुशील कोइरालाले दुवै छिमेकीलाई तुरुन्ता तुरुन्तै कूटनीतिक नोट पठाएर नेपालको भूमि लिपुलेख नाका भई भारत र चीनले आआफ्ना सीमापार व्यापार सम्झौता गर्दा लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो भूमि भनेर जबरजस्ती गरेपछि एक्लो प्रयास गरेर तत्कालको लागि बन्द गराउनु भएको थियो ।

सुशील कोइराला पछि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री खाने पालोको भद्र सहमतिको आधारमा त्यस बेला सुशीलको अवधि सकिनै लागेकोले उहाँले अलि लामो समयसम्म काम गर्न पाउनुभएन । यता ओलीले एक वर्ष पुगेको भोलिपल्टैदेखि अत्याएको अत्याई गरेर तुरुन्तै पदबाट छोड्न बाध्य पारेपछि सुशील बालुवाटारबाट गुन्टा कसेर डेरासरी बालुवाटारको गद्दी केपीलाई सुम्पिनुभयो ।

केपीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि जे जति आकाश पातालका गफ होकेका थिए, त्यही गफमध्येको एउटा काम नयाँ चुच्चे नक्सा छपाउनु र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु भयो । सोही अनुसार नक्सा छापियो र सांसदबाट पनि सर्वसहमतिले गडगडाहट तालिका साथ अनुमोदन प्राप्त भयो ।

भारतको कडा विरोध र प्रतिक्रियाका बावजुद पनि यसरी नयाँ चुच्चे नक्सा जसमा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश छ । यो प्रकाशनमा आएपछि केपी ओलीको हाइट निकै उचो भएको हो ।

महाकाली सन्धिमा उनले खेलेको सकुनी दाउबाट उनको कद जसरी घटेको थियो त्यो घटेको कदलाई नयाँ चुच्चे नक्साको प्रकाशन र सांसदको अनुमोदनले हर्लक्कै बढाइदिएको थियो । तर, वास्तविकताको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म हामीलाई केपी ओलीजीले निकै झुक्याउनु भएको रहेछ ।

उतिबेला अर्थात् स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला विक्रमसम्वत २०७२ मा सन् २०१५ को मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गरेको बेला भारत चीनले गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक नाका हुँदै गर्ने भनिएको ती दुई देशको व्यापार र सम्झौताको सवालमा सुशील कोइराला सरकारले पठाएको कुटनीतिक नोटको जवाफ दिँदै चीनले भनेको थियो– नेपालको हित विपरीत चीनले कसैसित सन्धि सम्झौता गर्दैन ।

यस्तो स्थितिमा चीनले नेपाललाई चित्त दुखाएर भारतसित व्यापार सम्झौता गर्न बान्छनीय नदेखेर पछि भारतले चाहँदा चाहँदै पनि चीन अघि बढ्न चाहेन र नेपाललाई आश्वस्त पनि पार्यो । कोइरालाको कार्यकालमा यति भएपछि सुशील कोइरालाले भन्दा आफूले ठूलो काम गरेको नाटक देखाउन पुरै देशवासीलाई रल्लै पारेर ओलीले चुच्चे नक्सा निकालेपछि त्यो नक्साको एकप्रति चीनलाई पठाउने एकप्रति भारतलाई पठाउने र यसैगरी नेपालसित कूटनीतिक सम्बन्ध भएका सबै मित्र राष्ट्रहरूलाई र यूएनओमा समेत एकपटक एक एकप्रति पठाउनुपर्नेमा त्यो काम भएन ।

आज आएर वास्तविकता खुल्न आयो । नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशनमा ल्याएको चीनले आफ्नो सूत्रबाट थाहा पाएपछि नेपाल सरकारसित औपचारिक रूपमा त्यो नयाँ नक्सा चीनलाई पठाइदिन आग्रह समेत गरेको छ । दुःखको कुरा केपी ओली सरकारले न चीनलाई त्यो नक्सा दियो न युएनओमा अन्य नेपालसित कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूलाई त्यति मात्र होइन नेपालकै सरकारी कार्यालयहरूमा पनि सरकारले नयाँ नक्सा राख्न प्रतिबन्ध लगायो ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा लगाउँदै पनि स्थानीय सरकारको आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा सो नक्सा टाँगेर त्यसको इज्जत जोगाइदिएका छन् । धन्यबादका पात्र छन् मेयर बालेन ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले त त्यो चुच्चे नक्साको यति महत्व बढाइदिनु भएको छ कि आधिकारिक जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्यपुस्तकहरूमा नेपालको नक्सा समावेश गर्दा त्यही नयाँ चुच्चे नक्सा समाविष्ट भएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा नयाँ नक्सा समाहित पुस्तकहरू जलाउन लगाइयो भन्ने पनि समाचार माध्यमहरूले प्रकाशनमा ल्याएका थिए ।

यी सबै तथ्यहरू प्रति गम्भीर बनेर मनन गर्ने हो भने यो सरकार राष्ट्रको भविष्य जोगाउने भन्दा आफ्नो कुर्सी जोगाउने कुरामा सबै ध्यान केन्द्रित गर्दो रहेछ । नयाँ नक्सा चीनले एकपटक माग्यो तर सरकारले न त नक्सा पठाइदियो त कुनै जवाफ ।

यसरी बेवास्ता गरेपछि पटकपटक नक्सा मागिरहने कुरा पनि आएन । यस्तै नयाँ नक्सा जारी भएपछि प्रधानमन्त्री ओली तथा अन्य मन्त्रीहरू पटकपटक चीन भ्रमण जाँदै आउँदै गरेका छन् । उनीहरू यसरी चीन भ्रमणमा जाँदा अब हरेक पटक सानोतिनो होइन ठूलो जम्बो टोली लिएर जान्छन् ।

जसको भ्रमण भत्ता लगायत अनेकौं खर्चको करोडौँ रकम जनताले तिरेको राजस्वबाट खिचिन्छ तर प्रधानमन्त्रीहरू त्यहाँ गएर के कुरा गर्छन् ? के गर्छन् ? हामीलाई थाहा पनि हुँदैन । राष्ट्रपति केही चिन्ता छैन । आफ्नो दायित्व निर्वाहप्रति कुनै वास्ता छैन ।

आफ्नो राष्ट्रिय हितको संरक्षण एवं सम्बर्धन कसरी हुन्छ थाहै छैन । यी समस्त कुराले यी पाखण्डपनहरू सरकारमा बस्न कुनैपनि सहमतमा योग्य छैनन् भन्ने दर्शाउँछ र सदाकाल आफ्नो मनमौजीबाट चल्ने अभ्यासमा अभ्यस्त भइसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अरूका सुझाव सल्लाह सुन्नै चाहँदैनन् ।

सुनिहाले पनि आफ्नै हकहितका झोली झाम्टीका बाहेक अरूका कुरा उनको कानमा बतास पस्दैन । त्यही पनि एक उपयुक्त सुझाव के दिन सकिन्छ भने केही दिनपछि चीनमा हुन गइरहेको बैठकमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदैछन ।

सो भ्रमणमा जानुपूर्व चिनसम्बन्धी राम्रो जानकारी राख्ने विज्ञहरू बीच परामर्श गरी नेपालको समस्या राम्रोसँग चिनियाँ पक्षलाई बुझाउने र भारत लगायत रुस तथा अन्य विभिन्न देशका सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता हुने भएकोले त्यहाँ कालापानी, लिपुेलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरिएको चुच्चे नक्साका नयाँ पुराना प्रति लिपिका साथै नेपालको दाबी पुग्ने कागजातहरू बोकेर जोडदार रूपमा प्रस्तुत हुन सकेमा ठूलो उपलब्धि हात लाग्ने अवसर छ । ध्यान जाओस् ।