खोज

काठमाडौं, ११ भदौ ।

सरकारले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यस विषयमा उठेका विवादहरूमाथि अदालतले समेत निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब पुनर्विचारको कुनै ठाउँ नरहेको दाबी गरेका छन् ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान यातायात क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणका लागि अत्यावश्यक रहेको बताउदैँ पुनर्विचारको कुरा अहिलेको अवस्थामा सम्भव नरहेको मन्त्री दाहालले उल्लेख गरे ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अध्यक्षतामा गत साउन २० गते बसेको बैठकले आउँदो असोज १ गतेदेखि सवारीसाधन दर्ता, नामसारी र नवीकरणको प्रक्रियामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोहीअनुसार, यातायात व्यवस्था विभागले सबै सवारीधनीलाई समयमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आग्रह गरेको हो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने लिपिको विषयमा पनि मन्त्री दाहालले प्रष्ट पारे । नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी लिपि प्रयोगबारे अदालतमा परेको मुद्दा खारेज भइसकेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री दाहालका अनुसार, अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय मान्य भाषा भएकोले नेपाल सरकारले राजपत्रमा देवनागरी वा अंग्रेजी वा दुवै मिश्रित लिपिको व्यवस्था गरिसकेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि मोटरसाइकलको हकमा २,५०० रुपैयाँ, तीनपाङ्ग्रेको हकमा २,९०० रुपैयाँ, चारपाङ्ग्रेको हकमा ३,२०० र ठूला सवारीसाधनको हकमा ३,६०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

त्यो रकम महँगो भएको भन्दै आलोचना भएको बताउँदै यातायातमन्त्री दाहालले आफ्नो मन्त्रालय एक्लैले त्यसमा पुनर्विचार गर्न नसक्ने उल्लेख गरे ।

मन्त्री दाहालले यातायातसम्बन्धी अधिकांश अधिकार प्रदेश सरकारअन्तर्गत गइसकेको उल्लेख गर्दै केन्द्र र प्रदेशका प्रतिनिधिहरूको सहमतिमा यो निर्णय भएको जानकारी पनि दिए ।