© २०२३
काठमाडौँ, ११ भदौ ।
सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले दिएको रिहाइ निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासमा पेशी तोकिएको उक्त निवेदन लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट रिहा नपाएपछि यही भदौ ९ गते उच्च अदालतमा दर्ता गराएका हुन् ।
यसअघि, साउन २६ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको रिहाइ निवेदन अस्वीकार गर्दै थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो । अदालतले लामिछानेले पेश गरेको बिगो रकमको आधारमा छुट दिने अवस्था नरहेको ठहर गरेको थियो ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको सामूहिक बिगो कायम गर्दै अभियोग पत्र दायर गरिएको छ । लामिछानेले उक्त बिगोको चौथाइ हिस्सा अर्थात् २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत पेश गर्दै रिहा गराउन माग गरेका थिए ।
तर, जिल्ला अदालतले उनीमाथि कति बिगो पर्छ भन्ने यकिन नभएकाले रिहा गर्न नसकिने निर्णय सुनाएको थियो । साथै, यसअघि रुपन्देही अदालतले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए पनि, उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशका कारण फेरि थुनामा राखिएको थियो ।
जिल्ला अदालतले यस मुद्दाको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै छिटोछरितो रूपमा टुंगोमा पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । यसैबीच, लामिछाने हाल ललितपुरको नख्खु कारागारमा रहेका छन् ।