सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौ, ११ भदौ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ सकिएको छ । न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सुनुवाइपछि सम्बन्धित पक्षसँग तीनवटा कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।

इजलासले जसपा, नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन राज्यमन्त्री बनेका अरुणकुमार चौधरीको राजीनामा पत्र तथा राजीनामा स्वीकृत भए नभएको जानकारी दिन आदेश गरेको अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले जानकारी दिए ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीद्वारा दायर रिटमा समर्थन फिर्ता भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै सरकारलाई कामचलाउ घोषित गर्न माग गरिएको छ ।

यसअघि भदौ ८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कामचलाउ घोषणा किन नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टिकरण मागिसकेको छ ।

नाउपाले असार २२ मा समर्थन फिर्ता गरेपछि साउन ३० मा मात्र पुनः समर्थन दिएको देखिएको र जसपाले असार ३१ मा समर्थन फिर्ता गरेको तथ्यलाई आधार बनाउँदै सर्वोच्चले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको हो ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा ९२० अनुसार समर्थन फिर्ता भएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान रहेकाले उक्त अवधीभित्र मत नलिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ ।