खोज

 काठमाडौं ।

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेश गरेकी हुन् ।

तर यस विधेयकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फरकमत राखेका छन् । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई सूचित आदेशमार्फत जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र हेरफेर गर्ने अधिकार दिने प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ ।

सूचित आदेशमार्फत हद तोक्ने व्यवस्था भएपछि संसदको अधिकार कार्यपालिकामा सरेर सरकारलाई मनपरी गर्ने छुट मिल्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको हो ।

विधेयकमा ‘घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था’ पनि समावेश गरिएको छ । त्यसअनुसार, घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति पाएका कम्पनीहरूले सूचित आदेशमा तोकिएको हदभित्र जग्गा विकास गरी घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर बिक्री गर्न सक्ने भनिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी व्यवस्था पनि आलोचना गरेको छ । प्रचलित ऐनमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन सात वटा मापदण्ड रहेका थिए ।

तर विधेयकमा तीमध्ये तीन मापदण्ड हटाएर चार मात्रै राखिएको छ । यसले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन प्रक्रिया खुकुलो बनाउने र त्यसले गलत नतिजा दिन सक्ने माओवादीको आशंका छ ।

यस्तै, रास्वपाले पनि तीन बुँदे फरकमत राखेको छ । रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीका अनुसार प्रस्तावित विधेयक कार्यान्वयनमा गएपछि भूमिको उपयोगमा पारदर्शिता नहुने चिन्ता उनीहरूलाई छ ।

रास्वपाले हदबन्दी छुटमा जग्गा लिनेलाई खुकुलो व्यवस्था गरिएको, कार्यपालिकालाई अत्यधिक अधिकार दिइएको र अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा अस्पष्ट राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । उनीहरूको भनाइमा, यसले वैज्ञानिक भूमि योजना, वातावरणीय संरक्षण र दुरुपयोग नियन्त्रणमा समस्या ल्याउने छ ।