खोज

वन जंगल स्थानीय जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रहरू भएपनि नेपालको संबिधान २०७२ ले वनमा स्थानीय सरकारको अधिकारलाई सिमित गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सुचिमा वन नपरेपनि वातवरण तथा जैविक विविधता, जलाधार तथा वन्यजन्तुको संरक्षणको अधिकार प्रदान गरेको छ ।

यसैमा टेकेर स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ ले स्थानीय तहलाई मा कृषि, जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय खर्क, चरन व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, पानीका मुहान संरक्षण जस्ता जिम्मेवारी दिएको छ ।

यसैगरी संविधानको अनुसूची ९ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सुचिमा वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधतालाई समावेश गरिएको छ र सोहि बमोजिम ऐनको दफा ११ उपदफा ४ ले संघीय र प्रदेश कानूनको अधिनमा रही स्थानीय पालिकाले गर्न सक्ने वन संग सम्बन्धित २२ वटा अधिकारहरू प्रदान गरेको छ ।

यी मध्ये वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुगीं, जल पनि वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, स्थानीयस्तरमा सामुदायिक, ग्रामीण तथा शहरी, धार्मिक, निजि,कबुलियती र साझेदारी बनको संरक्षण, सम्बद्र्धन, उपयोग अनुगमन र नियमन तथा बन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन, मध्यवर्ती क्षेत्रको सामुदायिक, धार्मिक र कबुलियती वनको व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरमा नदी किनार, नदी उकास, नहर किनार तथा सड़क किनारमा वृक्षारोपण व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरमा निजी वनको प्रवर्द्धन, अनुगमन र नियमन. स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक खाली जग्गा, पाखा वा क्षेत्रमा वृक्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन, मानव तथा वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, मिचाहा प्रजातिको नियन्त्रण, स्थानीयस्तरमा हरियाली प्रवद्र्धन, जैविक विविधताको अभिलेखाइन जस्ता अधिकार र कर्तव्यहरू मुख्य छन् ।

राष्ट्रिय वन नीति २०७५ ले स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेशसँग समन्वय गरी आफ्नो सिमाभित्रका समुदायमा आधारित वन, नीजि वन, कृषि वन तथा वनमा आधारित उद्योगहरू संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने रणनीति लिएको छ । वन ऐन २०७६ को दफा ३८ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको शहरी क्षेत्र तथा बस्तीमा रहेका सार्वजनिक सडक तथा पार्क जस्ता स्थानमा आफैले वा कुनै संघ संस्था वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सहरी वनको विकास तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाहेक प्रदेशहरूले वनाएका वन ऐनहरूले पनि स्थानीय वन विकासमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार र सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेश वन ऐन २०७८ को दफा १६ अनुसार वनको दिगो व्यवस्थापन गरी स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन, वनको हैसियतमा सुधार गर्न, वन क्षेत्रबाट टाढा रहेका परम्परागत उपभोक्तालाई वन संरक्षणको कार्यमा सहभागी गराउन, उपभोक्तालाई वन पैदावार आपूर्तिको व्यवस्था गर्न, वन क्षेत्रको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न तथा जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी स्थानीय जनताको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारको रणनितिक योजनाको अधिनमा रहि सम्बन्धित अधिकारीको सिफारिसमा राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई आवधिक वन व्यवस्थापन योजना बमोजिम डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह र वन उपभोक्ताको साझेदारीमा व्यवस्थापन गर्न सकिने ब्यवस्था छ ।

सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहभागी बनाउन खोजेको देखिन्छ । प्रदेश ऐनको दफा ३४ ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र तोकिए बमोजिम आर्थिक विवरण तथा वनको स्थिति समेत खुलाई आफ्ना क्रियाकलापको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित वन कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्ने र यसैको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित वन कार्यालयल सम्बन्धित उपभोक्ता समहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने तथा यस्तो निर्देशन समुहले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तिनै तहका सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोले त्यस्तो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै समुहहरू लामो समयदेख आन्दोलनमा छन् । वनश्रोत पालिकाको मुख्य प्राकृतिक सम्पत्ति भएकोले वनबाट प्राप्त हुने लाभमा स्थानीय सरकारको हिस्सा खोज्नु अस्वाभाविक कुरा हैन । प्रदेश वन ऐनको दफा २७ ले सामुदायिक वनले आर्जन गरेको वार्षिक आयबाट कम्तिमा चालीस प्रतिशत रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रममा दोहोरोपना नपर्ने गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण तथा उद्यम विकासमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी सामुदायिक वन समूहले समूह भन्दा बाहिर वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको पच्चीस प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र उक्त रकम प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश सरकार र सम्बन्धित वन भएका स्थानीय तह बीच बाँडफाँट हुने व्यवस्था दफा २८ ले गरेको छ । यो व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई सामुदायिक वनको सहयोगी र लाभग्राही दुवै बन्ने अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ ।

लुम्बिनीे प्रदेशको कूल क्षेत्रफल १९ लाख १९ हजार ४१७ हेक्टर मध्ये १० लाख ४९ हजार ४०८ हेक्टर ( ५४.७ प्रतिशत) भूभाग वनले ओगटेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका २ नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकाहरू वनविहिन छन् । यहाँका १० वटा पालिकाहरूमा १ देखि ५० हेक्टर मात्र वन छ । यसैगरी १०० देखि १००० हेक्टर वन हुने पालिका ९ वटा, १००० हे. देखि ५००० हेक्टर वन हुने पालिका २८ वटा, ५००० हे. देखि १०००० हे. वन हुने पालिका २३ वटा छन् भने ३१ वटा पालिकामा १० हजार हेक्टर भन्दा बढी वन रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति वन उपलब्धता राष्ट्रिय औशत भन्दा माथि अर्थात ०.२५ हेक्टर रहेको देखिन्छ । लुम्बिजी प्रदेशका ९ वटा पालिकहरू वन विहिन र १८ वटा पालिकामा अति न्यून वन भएकोले त्यहाँका वासिन्दाहरूलाई वनको अभाव छ । प्रदेशका ३७ वटा पालिकामा प्रतिव्यक्ति वन उपलब्धता राष्ट्रिय औशत भन्दा कम देखिन्छ ।

१६ वटा पालिकाका बासिन्दाहरूलाई प्रतिव्यक्ति आधा हेक्टर भन्दा बढी वन उपलब्ध भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउछन् । चुरे र पहाडमा वनको अवस्था ठिकै देखिएपनि शहरी र शहरोन्मुख जनसंख्या बढी भएका र चुरे पहाडसँग नजोडिएका नगरपालिकामा भने वनको अनुपात कम देखिन्छ ।

अहिले वन नभएका वा कम क्षेत्रफलमा वन बहेका पालिकाहरूमा प्रसस्तै खालि जग्गा भएकोले वन विकासका सम्भावनाहरू पर्याप्त छन् । वन विहिन पालिकाहरूमा विभिन्न किसिमका वन विकास गर्ने बाटो प्रदेशको वन ऐनले खोलिदिएको छ ।

ऐनको दफा ७० ले निजी वन दर्ता गराउन चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिएमा सम्बन्धित सव डिभिजन वन कार्यालयसँगको समन्वयमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले निजी वन दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ, यसले निजि, पारिवारिक वन विकास गरेर लाभ लिन चाहनेहरूलाई सहज हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी दफा ७३ ले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र खाली रहेको राष्ट्रिय वन बाहेकको ऐलानी, पर्ति, सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक उपयोगका लागि वन वाटिका, उद्यान, हरित पार्क र सहरी वनको रूपमा विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार मात्र प्रदान गरेको छैन, स्थानीय तहले आफ्नै कानून बनाएर यस दफा बमोजिम रूख विरूवाको विकास र उपयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार समेत प्रदान गरेको छ ।

संघीय वन ऐन २०७६ को दफा ३८ ले समेत स्थानीय तहलाई यस्तो अधिकार प्रदान गरेकोले स्थानीय सरकारहरूले निजि वनलाई प्रोत्साहित गर्ने र सार्वजनिक पर्ती जग्गामा वन विकास गर्ने हो भने स्थानीय हरियाली प्रवद्र्धन, काठ उत्पादन, घास दाउराको आपूर्ति र वातावरण संरक्षण जस्ता काममा सघाउ पुग्नेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐनले स्थानीय तहले संरक्षण, शिक्षा, मनोरञ्जन, प्रजनन्, वंशाणु स्रोत संरक्षण तथा अध्ययन, अनुसन्धानका लागि तथा उद्धार गरिएका वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम अनुमति लिई चिडियाखाना, खुला चिडियाखाना वा प्राणी उद्यान सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सामुदायिक वन समुह र प्रदेश सरकारसंग मिलेर स्थानीय तहले प्राणि उद्यान वा चिडियाखाना संचालन गर्न सक्ने हो भने त्यसबाट पर्यटकीय लाभ मात्र प्राप्त हुनेछैन, जैविक विविधता संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द निवारणमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

वनसँग स्थानीय वासिन्दाको नजिकको सम्बन्ध हुन्छ र स्थानीय बासिन्दासँग स्थानीय सरकारको नजिकको सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकार र वन विचमा जति राम्रो सम्बन्ध र सहभागिता हुन्छ त्यति नै स्थानीय समृद्धिको यात्रा सहज हुन्छ ।

अहिलेका संघीय कानूनाहरूले गर्दा वनको व्यवस्थापन, उपयोग र लाभमा स्थानीय तहहरू प्रत्यक्ष अग्रसर हुन सक्ने अवस्था छैन, तर अहिलेकै सरकारी वनलाई आफ्नो नीति अनुसार चलाउन नसक्ने भएपनि नयाँ वन विकास गर्ने बाटो स्थानीय सरकारको सामु खुला नै छ ।

अहिले धेरै स्थानीय सरकारहरू सामुदायिक वनको लाभमा हिस्सा खोज्ने र वन क्षेत्रको खोला खोल्साबाट ढुंगा गिट्टी निकाल्ने कुरामा नै लडाई गरिरहेका छन् । तर यहाँबाट भन्दा बढी लाभ वन विकास, पर्यापर्यटनबाट समेत लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा स्थानीय सरकारहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारहरूले वन सम्बन्धि ठोस नीति र कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने हो भने अहिलेकै कानूनी व्यवस्थामा टेकेर पनि स्थानीय सरकारले वनमा सहभागिता, साझेदारी र लाभ हासिल गर्न पाउनेछन । यसतर्फ सबै स्थानिय सरकारहरूले बेलेमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।