खोज

आगामी कार्तिक १७ गते रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर ३ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा २६ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । २७ राजनीतिक दलले निवेदन दिएकोमा नाउपाबाहेक २६ राजनीतिक दलको नाम उपनिर्वाचनका लागि योग्य भएको निर्वाचन आयोगले प्रमाणित गरेको छ । राजनीतिक दल दर्तासँगै अव दलहरू उपनिर्वाचनको तयारीमा लागेका छन् ।

राजनैतिक दलहरूका गतिविधि निर्वाचन क्षेत्रमा सुरु भैसकेको छ । यद्यपि उपनिर्वाचनको मिति घोषणासँगै सरकार, निर्वाचन आयोग र प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको अवस्था थियो । त्यो क्रम अव झनै बढेर गएको अवस्था छ । सबै राजनैतिक दल र त्यस क्षेत्रका मतदाताले उपनिर्वाचनलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ ।

उपनिर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि चुन्न आतुर मतदाताको लागि कार्तिक १७ को दिन प्रतीक्षाको अमूल्य घडी वनेको छ । यो उपनिर्वाचनले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो प्रभाव राख्छ । लोकतन्त्रलाई जरैदेखि मजबुत बनाउन र जनताको भावनालाई तल्लो तहदेखि नै समेट्न आवधिक मात्रै होइन, उपनिर्वाचन पनि अपरिहार्य हुन्छ ।

अहिले कुनै कुनै राजनीतिक दलले यो उपनिर्वाचनको विरोध गरेको सुन्न थालिएको छ । त्यो भनेको निर्वाचनबाट भाग्नु हो । मतदाताबाट तिरस्कृत हुने डरमा निर्वाचनमा भाग नलिनु कुनै पनि राजनीतिक दलको लागि सुहाउने विषय होइन ।

राजनीतिक दलहरूले जनताको मतकै आधारमा शक्ति देखाउने हो । जनताको मतकै आधारमा आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने हो । अतः तोकिएकै मितिमा उपनिर्वाचन सम्पन्न गरी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मिसन ०८४ को निर्वाचनमा जुटने अवसरबाट वञ्चित नहोऔँ ।

पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ लिएर हैन, जनताको मत लिएर अघि बढौँ । निष्पक्ष, धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउनको लागि सबै जुटौँ ।
उपनिर्वाचनको तयारी जारी रहँदा रुपन्देही ३ का मतदाता उत्साहित भएका छन् ।

यसअघि विजयी राप्रपाका नेता दीपक बोहराको ०७९ को निर्वाचनदेखि पछिल्लो समय बिरामीकै अवस्थामा मृत्यु भएपछि त्यस क्षेत्रका जनताले विकास निर्माणको नेतृत्व गर्नेदेखि आफूहरूका दुःख सुख साटासाट गर्ने प्रतिनिधि अगुवाको कमी महसुस गरेका छन् ।

त्यसै गरी सङ्घीय जनप्रतिनिधि नहुँदा त्यस क्षेत्रका जनताले विकास निर्माणका काम समेत हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । अतः उपनिर्वाचन अपरिहार्य थियो । त्यो दिन कार्तिक १७ गते आउँदै छ । अव उपनिर्वाचनको वातावरण बनाउने सरकार र राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो ।

निर्वाचनको मिति घोषणासँगै राजनीतिक दलहरूले दल दर्ता समेत गरिसकेकोले अव सरकारले उपनिर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

शान्ति सुरक्षामाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउने अवस्था आउन नदिनेतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत–साधन उपलब्ध गराउन पनि सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

सरकारले आफूले घोषणा गरेको उपनिर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्वक सम्पन्न गराउने दायित्व सरकारको काँधमा आएको छ । चुनाव नजिक आउँदै गर्दा आकाङ्क्षीहरूको दौडाहा समेत सुरु भैसकेको छ । यो उपनिर्वाचन दलहरूको आफ्नो वास्तविक हैसियत प्रमाणित गर्ने अवसर पनि भएकोले दलहरूले यो उपनिर्वाचनलाई कठिन चुनौतीको रूपमा लिएका छन् ।

निश्चित रूपमा यो उपनिर्वाचनले दिने मत परिणामले ०८४ को आम निर्वाचनलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ । तसर्थ दलहरूका लागि यो परीक्षाको घडी हो । दलहरूले यसलाई जनतामा आफ्नो हैसियत प्रमाणित गर्ने अवसरको रूपमा लिनु जरुरी छ ।

यो उपनिर्वाचनमा पक्ष र विपक्ष तथा गाली गलौजमा उत्रनुभन्दा पनि आफ्ना कुराहरू शान्तिपूर्ण माध्यमबाट जनतासमक्ष राखेर उनीहरूको मन जित्नेतर्फ लाग्नु दलहरूको बुद्धिमत्ता हुनेछ । त्यसैले सबै पक्ष एउटा प्रणालीगत र सर्वस्वीकार्य मान्यताबाट अघि बढ्नु जरुरी रहेको छ ।

अतः यो उपनिर्वाचनलाई खेलाँचीको रूपमा लिने काम नगरौँ । मतदातामा उपनिर्वाचनमार्फत आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने उत्कट चाहना भएकोले विवेक प्रयोगको सर्वोत्तम नमुना प्रदर्शन गर्नुपर्दछ ।