खोज

काठमाडौं, ३ भदौ ।

सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई अनिवार्यरूपमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिने आदेश जारी गरेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, हरिप्रसाद फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेशकुमार पौडेल र बालकृष्ण ढकाल सम्मिलित नौ सदस्यीय पूर्ण इजलासले २०७९ असोज १३ गते उक्त फैसलासहितको आदेश सुनाएको हो । सो फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा स्वदेशी वा विदेशी अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाललगायत प्लेटफर्मलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन भनिएको छ । अदालतले यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना सम्प्रेषित हुँदा न्यायिक काम कारबाहीमा बाधा पार्ने र अदालतको जनआस्था र विश्वसनीयतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

उक्त आदेश सीधाकुरा डटकमले प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका केही समाचार, अडियो र भिडियो सामग्रीमार्फत अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गर्दै २०८१ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा भएको हो ।