खोज

काठमाडौँ ।

सरकारले औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्थाहरूलाई खारेज गर्ने, गाभ्ने वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकमा यस विषयमा व्यापक छलफल गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकले अघिल्ला विभिन्न आयोग तथा कार्यदलहरूले पेश गरेका सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरणका लागि सिफारिस गरिएका निकायहरूबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव पेश गर्न कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको कार्यान्वयन समितिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहित प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

सार्वजनिक सेवा सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झन्झटरहित बनाउने उद्देश्यले गएको वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगको पहिलो बैठक असार ४ गते बसेको थियो ।

आयोगमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलगायत पदेन सदस्य रहेका छन् ।

यस्तै, राजनीतिक दलहरूबाट नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेकपा ( एमाले ) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा तथा विज्ञ समूहबाट तीन जना सदस्य थप भएपछि बसेको यो पहिलो बैठक हो ।

बैठकमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको सुझाव अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यविभाजन संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने विषयमा पनि जानकारी गराइएको थियो ।

आयोगको कार्यक्षेत्रमा सेवा प्रदायक निकायहरूको भौतिक तथा मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधिलाई सेवामैत्री बनाउने; निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, छरितो, नतिजामूलक र सरल बनाउने,  कार्यसम्पादनमा देखिने ढिलासुस्ती र दोहोरोपन हटाउने, तथा तहगत र निकायगत समन्वयलाई सुनिश्चित गर्ने विषयहरू समावेश छन् ।

त्यसैगरी, तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय सुदृढ बनाउने, संघीय संरचनाअनुसार प्रशासनिक संरचना, कार्यप्रक्रिया र कानुनी सुधार गर्ने, सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानुनहरूमा आवश्यक संशोधनको पहिचान गर्ने, र निजामती सेवालाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र उत्तरदायी बनाउने कार्यहरू समेत आयोगका जिम्मेवारीभित्र पर्छन् ।