खोज

कहिले तरलता सङ्कुचन त कहिले अधिक तरलता । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थहरूले भोग्दै आएको नियती हो यो । यस्तो तरलताको उतारचढावले ब्याजदरसमेत अस्थिर बनाउँदै ल्याएको छ । यही कारणले गर्दा निजी क्षेत्र ढुक्क भई कर्जा लगानी बढाउन सक्ने अवस्थामा छैन ।

अधिक तरलताको बेला कर्जाको ब्यजदर ७–८ प्रतिशतसम्म झर्ने र तरलता अभाव हुँदा १५–१६ प्रतिशतसम्म पुग्नुले निजी क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवहारप्रति सशङ्कित बनेको छ । अहिले बैंकिग क्षेत्रमा अधिक तरलता छ । श्रावण २० गतेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७६ प्रतिशतमा झरेको छ भने कूल निक्षेप ७२ खर्ब ७६ अर्ब रहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थाअनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत वा सोभन्दा नबढ्ने गरी कर्जा लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । हालको कूल कर्जा ५५ खर्ब ६५ अर्ब रहेको हुँदा बैंकिग क्षेत्रमा रहेको तरलताबाट अझै ९ खर्ब ८२ अर्ब बराबरको रकम कर्जा लगानी गर्न मिल्छ ।

बैंकिग क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेकै कारणले अल्पकालीन व्याजदर घटेर २.६७ प्रतिशत पुगेको छ भने अन्तर बैंक ब्याजदर औषतमा ३ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ । आधार ब्याजदर घटेर ६.१७ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी कर्जाको औषत ब्याजदर पनि ८ प्रतिशतभन्दा कममा खुम्चिएको छ ।

बैंककिग क्षेत्रमा रहेको करिब ९ खर्ब ८२ अर्बभन्दा बढीको कर्जायोग्य रकमलाई बैंकहरूले यत्तिकै थन्काइरहँदा निक्षेपको लागत बढ्दछ । बैंकहरूको औषत व्याजदर ३ प्रतिशतमा रहेको छ । हालको ब्यादर कोरिडोरको व्यवस्थाले ब्यजदरलाई बढीमा ६ प्रतिशत र कम्तिमा २.७५ प्रतिशतमा राख्न खोजेको छ ।

यसलाई २.७५ प्रतिशतभन्दा कम हुन नदिन सोही दरमा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूबाट तरलता खिच्नु पर्दछ । यसका लागि उसले खुला बजार कारोबारको उपयोग गर्दछ ।
केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एघार महिनासम्ममा निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत ८१ पटक गरी रु.२७ खर्ब ८४ अर्ब ८० करोड तथा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत १३५ पटक गरी रु.१८५ खर्ब ५८ अर्ब ७० करोड तरलता प्रशोचन गरेको छ ।

यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत उपभोग गरेको रु.२ अर्ब ७० करोड घटाउँदा खुद रु.२१३ खर्ब ४० अर्ब ८० करोड तरलता प्रशोचन रेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरणमार्फत खुद रु.३८ खर्ब ६८ अर्ब ८४ करोड तरलता प्रशोचन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता प्रशोचन गर्न केन्द्रीय बैंकले करिब १० अर्ब खर्च गरेको छ । यसरी वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सकस परेको देख्न सकिन्छ ।

अहिले बजारमा कर्जाको औषत ब्याजदर करिब ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कर्जाको यस्तो घट्दो ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा लगानीका लागि अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने हो । तर हाल बजारमा माग सङ्कुचनको अवस्था छ । स्थायी सरकारको अभाव, बढ्दो डलरले बढाएको कच्चा पद्धार्थको मूल्य, श्रम अभाव, बजार माग सङ्कुचनजस्ता विविध कारणले गर्दा कर्जा माग बढ्न नसकेको हो ।

यिनै कारणहरूले गर्दा नजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिए पनि ११ महिनाको अन्तरलमा यस्तो कर्जा ८ प्रतिशतले मात्र बढ्न सकेको देखिन्छ । यस वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदरलाई १२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

तर, अहिलेकै परिस्थिति रहने हो भने यो सम्भव देखिँदैन किनकि कर्जा लगानी बढ्न बजार माग वृद्धि हुनु पहिलो सर्त हो, जुन अझै पनि कमजोर अवस्थामा देखिन्छ । कोभिड १९ को असर र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा अझै पनि सुस्ती देखिएको छ । यस्तो असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको देखिन्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा माग सङ्कुचनको समस्या बढ्दै गएको छ । कतिपयले खुला सीमाना व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्वदेशी बजारमा यस्तो संकुचन आएको भन्ने तर्क गरे पनि त्यो नितान्त अपूरो तर्क हो । कोभिडको सुरुवातमा विप्रेषण आयमा कमी भएको र व्यापार घाटा चुलिएका कारण बैदेशिक संचितिमा कमी आउँदा बजारमा तरलता समस्या देखिँदै गएको थियो । परिणामस्वरूप यसले बजारलाई सुस्तीतर्फ धकेल्दै लग्यो ।

क्रमिक रूपमा निक्षेप आकर्षण गर्न ब्याजदर बढाउँदै लगेका बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर बृद्धिलाई रोक्न सकेनन् । जसले गर्दा कर्जाको माग झनै घट्न थाल्यो । यसले क्रमिकरूपमा सुधारिँदै गएको विप्रेषण आयका कारण फेरि बैंकमा तरलता थुप्रिँदै गयो । बढ्दो तरलताले ब्याजदर घटाउँदै लैजान्छ ।

निक्षेपको ब्याजदर घट्दा कूल निक्षेपमा करिब ५९ प्रतिशतसम्म पुगेको मुद्दती निक्षेप पछिल्लो दुई वर्षको अन्तरमा ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । घट्दो व्याजदरले निक्षेपकर्ताहरूलाई न्यायोचित प्रतिफल दिन नसक्ने हुँदा पूँजी पलायन र उपभोगका निम्ति खर्च बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

जसले गर्दा बचत हुँदै लगानीसमेत प्रभावित हुन्छ । त्यसैगरी एकातिर बैंकको कूल निक्षेप बढ्दै जानु र अर्काेतिर मुद्धतिको अंश घट्दै जानुले अल्पकालीन अवधिको लागि भनी लिइएको निक्षेपलाई दीर्घकालीन कर्जामा लगानी गर्न मिल्दैन । गरिहाल्यो भने त्यसले बैंकको सम्पत्ति र दायित्वका बीच तालमेल बिगार्छ । फलतः बैंको प्रतिफलमसेत कमजोर बन्न पुग्छ । त्यतिमात्र होइन, वित्तीय क्षेत्रलाई नै अस्थिर बनाइदिन्छ ।

बैंकहरूमा अधिक तरलता रहँदा त्यस्तो रकममा समेत निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनैपर्ने भएकाले बैंकको लागत बढ्न पुग्छ । परिणामस्वरूप बैंकको नाफा खुम्चिदै जान्छ । तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्दा केन्द्रीय बैंकको खर्च पनि बढ्दै जान्छ । पछिल्लो समय त कर्जा प्रवाहले गति लिन नसक्दा बैंकहरू न्यून ब्याजदरमै राष्ट्र बैंकलाई पैसा दिन बाध्य भइरहेका छन् ।

अधिक तरलताका कारण निक्षेपको ब्याजदर न्यून भएकाले बैंकिङ च्यानलमा रहेको निक्षेप अनौपचारिक क्षेत्रमा जानसक्ने तथा पुँजी पलायन हुने सम्भावनासमेत रहन्छ । साथै मुद्दति खातामा निक्षेप राखी ब्याजबाट दैनिक खर्च जोहो गर्ने निक्षेपकर्ताका निम्ति पनि यसले असहजता निम्त्याउँछ । यही कारणले गर्दा निक्षेप अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जानसक्ने अनुमान गरिएको हो । अतः घट्दो ब्याजदर पनि अर्थतन्त्रका निम्ति चुनौती बनेको छ ।

तरलता उतारचढावले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन । यस्तो रकम बढी भए बैंकको लागत बढाउँछ भने कम भए लगानीका लागि स्रोत अभाव हुन्छ । तरलतामा चाँप पर्दा बैंकहरू निक्षेपको ब्याजदर बढाउ बाध्य हुन्छन् । त्यसैगरी अधिक तरलता हुँदा निक्षेपमा प्रतिफल दिनुपर्ने हुँदा बैंकको लागत बृद्धि हुन्छ ।

अतः बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात धेरैले घटबढ हुँदा तरलतामा उतारचढाव हुनजान्छ र यसले ब्याजदर अस्थिर बनाइदिन्छ । ब्याजदर अस्थिर हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुन्छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्रको विस्तारक्रम रोकिन्छ । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रमा देखिने यस्तो तरलता उतारचढावलाई न्यून गर्न नसकेसम्म अर्थतन्त्र उकास्न सकिँदैन ।

तरलता समस्या समाधान गर्न बजार माग बढ्नु जरुरी छ । यसका लागि पहिले सरकारले निर्माण क्षेत्र लगायतको अर्बाैँ रूपैयाँ भुक्तानी गर्नतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक छ । साथै सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्दछ । कहिलेकाहीँ अर्थतन्त्र बचाउन सरकारले कर राजस्वमा सम्झौता गर्नुपर्दछ भने बैंकहरूले न्यून व्याज आम्दानीमा पनि चित्त बुझाउन सक्नु पर्दछ ।

त्यसैले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा करका दरहरूमा पुनः मुल्यांकन गर्नुका साथै यस्ता क्षेत्रमा हुने बैंकको लगानीमा तुलनात्मक रूपमा न्यून ब्याजदर कायम गर्नु आवश्यक छ । अब समस्याको समाधान भनेको बैंकहरूको कर्जालाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा ‘डाइभर्ट’ गर्न जोड दिनुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा निजी क्षेत्र, बैंक र सरकार सबै एकै अर्थतन्त्रको ढुङ्गामा सवार गनुपर्ने हुँदा अर्थतन्त्र बचाउनु सबैको दायित्व हो ।

बैंकको व्याजदर तिर्दिन भन्दै आन्दोलन गर्नु निजी क्षेत्रको ठूलो भूल हो । तर, मर्कामा परेका व्यवसायीले बैंकबाट केही राहत माग्नु भने न्यायोचित मान्न सकिन्छ । त्यसैले उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार, राष्ट्र बैंक तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रले अर्थतन्त्र बचाउन बैंकिग क्षेत्रको तरलतालाई उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्न र न्यायोचित व्याजदर निर्धारणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।