© २०२३
६ पुष २०८२, आइतबार
६ पुष २०८२, आइतबार
काठमाडौं ।
सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा ठगी आरोप लागेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासमा भइरहेको सुनुवाइको प्रारम्भिक चरणमा सरकारी वकिलहरूले बहस प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूले जिल्ला अदालतको निर्णय खारेज गरी लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अब रवि लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले जवाफी बहस गर्नेछन् । यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले २५ पुस, २०८१ मा लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशप्रति असहमति जनाउँदै सरकारी वकिलहरूले उच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।
© २०२३
सर्वाधिकार सुरक्षित
Design & Developed By:
