खोज

काठमाडौं, २८ साउन ।

पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा हस्ताक्षर नगरेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ।

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको र अन्य न्यायाधीशहरूले सही गरिसकेको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

न्यौपानेले भनेका छन्, “रिट निवेदन दिएको तीन दिन भयो, तर न दर्ता भएको छ, न अस्वीकार गर्ने आदेश (दरपीठ) आएको छ।”
उनले रिटमार्फत अदालत प्रशासन र जबरालाई विपक्षी बनाई फैसला गरिसकेपछि सही नगर्ने न्यायाधीशलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

२०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले २०७७ फागुन ११ गते संसद् पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको थियो। सो फैसलामा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले राय लेखेका थिए, तर इजलासका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले भने अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

फैसलामा हस्ताक्षर नगर्नुको कारण उनका पेन्सन सम्बन्धी विवाद मानिएको छ। सर्वोच्चका कर्मचारीहरूका अनुसार, पेन्सनपट्टा तयार नपरेको भन्दै जबराले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। जबरामाथि संघीय संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो र उनी निलम्बनमै अवकाश भएका थिए।

तर, महाभियोग प्रस्तावको विषय अझै संसदमा टुंगो लागेको छैन। त्यसैका कारण सर्वोच्च अदालतले उनको पेन्सनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाएको बताइएको छ।