खोज

काठमाडौं, २८ साउन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी ठगी प्रकरणमा राज्यले कसैलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गरिरहेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा स्थापित गर्न खोजिनु “जबरजस्त गलत भाष्य” भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको आदेशअनुसार थुप्रै व्यक्ति – जसमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, बहालवाल मेयरहरूसमेत – थुनामा रहेको जानकारी गराउँदै यस्तो प्रश्न उठाए, “एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने अरु थुनामा रहेका व्यक्तिहरूमाथि के भएको हो ?” उनले थपे, “सरकारले भनेजसरी नै अदालत चलेको हो त ? सत्तापक्षका मान्छे पनि थुनिएका छन् – त्यो पनि सरकारले नै गरेर हो त ?”

उनको भनाइमा, सहकारीमा भएको अर्बौंको अपचलनमा संलग्न भएकाहरूविरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया अघि बढिरहेको हो, र त्यसलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” को नाम दिएर न्यायको हत्या गर्न खोजिएको छ । उनले भिडमार्फत न्यायमाथि दबाब सिर्जना गरी अभियोगबाट उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति प्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।

“भिडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगबाट मुक्त हुन खोज्नेहरूबाट यसको जवाफ सधैं माग्नेछौं,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यस्ताका पछि लाग्ने भिड अचम्मको मात्रै होइन, दया लाग्दो पनि छ।”

प्रधानमन्त्रीका अनुसार, सहकारी ठगीमा मुछिएका सयौं व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । अदालतले प्रमाणका आधारमा दर्जनौं व्यक्तिलाई थुनामा पठाएको हुँदा त्यो प्रक्रिया राजनीतिक बदला नभई कानुनी प्रक्रिया भएको उनले स्पष्ट पारे ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै एक व्यक्तिलाई केन्द्र बनाएर “राजनीतिक प्रतिशोध” को कुरा उठाउनु न्यायपालिकामाथि अविश्वास देखाउने काम भएको बताए । अदालतको निर्णयलाई नै राजनीति भनिनु लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वीकार्य हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।