खोज

काठमाडौं, २८ साउन ।

मिडिया सोसाइटी नेपालले मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८१ लाई वर्तमान स्वरूपमै पारित नगरी फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्न माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिलाई बुझाइएको पत्रमा सोसाइटीले विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता र काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि गम्भीर असर पार्ने भएकाले आवश्यक संशोधन अनिवार्य रहेको जनाएको छ ।

पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले मिडिया काउन्सिलको स्थापना स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा विधेयकका प्रावधानहरूले नियन्त्रणमुखी चरित्र देखाएको छ। विशेषगरी, काउन्सिल अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारको भूमिका, कार्यवाहक अध्यक्षमा मन्त्रालयका सहसचिवलाई राख्ने व्यवस्था, र प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रावधानले स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने खतरा रहेको ठहर गरिएको छ ।

सोसाइटीले प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मअनुसार स्वनियमनलाई प्राथमिकता दिने, सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हटाउने, र काउन्सिलको संरचनामा सूचना प्रविधि, मानवअधिकार तथा नागरिक समाजका विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सुझाव दिएको छ ।

मिडिया सोसाइटी नेपालका महासचिव बोधराज त्रिपाठीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, “हामी यस्तो मिडिया काउन्सिल चाहन्छौं, जसले सरकारको प्रवक्ताको रूपमा होइन, बरु प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षक र पत्रकारहरूको अभिभावकको रूपमा काम गरोस् ।”

यस्ता छन् मुख्य आपत्ति र सुझावहरू

नियुक्ति प्रक्रियाः पदाधिकारी छनोटमा मन्त्रालयको हैसियत हटाई, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, एक सदस्य र पूर्व न्यायाधीश रहने गरी सिफारिस समिति गठन गर्न प्रस्ताव।

कार्यवाहक अध्यक्षः अध्यक्ष रिक्त हुँदा मन्त्रालयका सहसचिवको सट्टा काउन्सिलका वरिष्ठतम सदस्यले जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था गर्न सुझाव।

दण्ड र सजायको प्रावधानः आचारसंहिता उल्लंघनमा पत्रकारको प्रेस परिचयपत्र निलम्बन गर्ने प्रावधान हटाउन र मिडिया हाउसद्वारा जारी परिचयपत्रलाई आधिकारिक मान्यता दिन आग्रह।

अस्पष्ट शब्दावलीः “मर्यादित”, “स्वस्थ” जस्ता अस्पष्ट शब्द हटाई स्पष्ट परिभाषा प्रयोग गर्न प्रस्ताव।

डिजिटल मिडियाको समावेशः सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकारिता गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पनि मिडियाको रूपमा दर्ता र नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव।

एआई (कृत्रिम बौद्धिकता) को चुनौतीः भविष्यका प्रविधिजन्य चुनौती सम्बोधन गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण विधेयकमा समावेश गर्न प्रस्ताव।

स्वार्थको द्वन्द्व प्रावधानः सञ्चार गृहका सञ्चालकको अन्य व्यवसाय सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा अव्यावहारिक र दुरुपयोगको सम्भावना भएकाले हटाउन आग्रह।