खोज

बुटवल, २८ साउन ।

झापाको दमकमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले दुई फरक मुद्दामा गरी १३ जना सरकारी कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका यी मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले बुधबार फैसला सुनाएको हो। अदालतले प्रतिवादीहरूलाई सरकारी सम्पत्ति दुरूपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई कैद सजायसहित आर्थिक जरिवाना तोकेको छ।

पहिलो मुद्दामा दोषी ठहर हुनेहरूमा नापी कार्यालय झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा, सर्वेक्षक सीताराम यादव, सर्वेक्षक विन्देश्वर पञ्जियार, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुक, सर्वेक्षक विष्णुदेव यादव, अमिन ललितकुमार मण्डल, नायब सुब्बा रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, सर्वेक्षक रामकुमार दास र सर्वेक्षक गणेशकुमार धिमाल छन्।

त्यस्तै दोस्रो मुद्दामा दोषी ठहर हुनेहरूमा सीताराम यादव, विन्देश्वर पञ्जियार, जगदीशप्रसाद यादव, गणेशकुमार धिमाल, रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, रामदेव मण्डल धानुक, विनोदकुमार मण्डल, मीनबहादुर प्रधान र विष्णुकुमार न्यौपाने रहेका छन्।

दुवै मुद्दामा संलग्न रहेर दोषी ठहर हुने नौ जना छन् भने बाँकी चार जना एउटै मुद्दामा मात्र संलग्न देखिएका हुन्। अदालतको ठहर अनुसार, उनीहरूले पर्ती र खाली रहेका सरकारी सार्वजनिक जग्गा “स्वावसी” (व्यक्तिगत स्वामित्व) प्रक्रियामार्फत विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता गराएका थिए।

अदालतले उनीहरूको संलग्नता र दोषको आधारमा फरक–फरक अवधि (३ महिना देखि १ वर्षसम्म) कैद सजाय सुनाएको छ। साथै, सम्पत्ति हिनानीको मूल्य बराबर ३१ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ।