सामग्री खोज्नुहोस्

समाचार सारांश

• ---

  उद्योग र साधारण ग्राहकहरूलाई कम भोल्टेजको विद्युत् आपूर्तिका कारण १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ ।

  

• परासी क्षेत्रमा ६ महिनादेखि भारतीय विद्युत् प्रयोग गर्नुपरेको छ, जसको भोल्टेज १७० मात्रै रहेकाले कार्य क्षमता घटेको छ ।

•   बैंकले ३३ केभी लाइनलाई ३३ हजार किलो भोल्टेज भनेर गलत विवरण दिएको, जसलाई आधार मानेर स्थानीयलाई भ्रममा पारिएको ।

  ---

नवलपरासी, २७ साउन । 

विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन जिल्लामा निर्माणाधीन ३२ केभिए प्रसारण लाईन आयोजनामा केही स्वार्थ समूहले अवरोध गराउँदा अहिले उद्योग र ग्राहकलाई करोडौँको नोक्सानी बेहोर्न परेको छ ।

जिल्ला स्थित रामग्राम र आसपासका औद्योगिक क्षेत्र तथा परासी क्षेत्रका विद्युत् ग्राहकलाई पूर्ण भोल्टेज क्षमताको विद्युत् आपूर्ति गर्ने आयोजनामा अवरोध भएर ढिलाइ हुँदा उद्योग र साधारण ग्राहकले १७ करोड बढी नोक्सानी बेहोर्न परेको हो ।

राष्ट्रिय प्रसारणलाई सुनवल सब स्टेसनबाट परासी सब स्टेसनमा ल्याउने गरी कन्स्ट्रक्सन वर्क अफ ३२ केभिए डबल सर्किट फ्राम सुनवल सब स्टेसन टु शान्तिचौर नामक आयोजना २०७८ चैत्र २२ गते सम्झौता भई निर्माणाधीन रहेको छ ।

उक्त आयोजनाको काम २०८२ असार २२ गते नै सम्पन्न हुनुपर्ने हो, तर केही स्वार्थ समूहको उक्साहटमा सुनवल ८ मा अवरोध गरिएको छ । सो अवरोधले म्याद भित्रै सम्पन्न हुने कार्य अहिलेसम्म रोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण परासी वितरण शाखाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रामशंकर शाहले बताए ।

उनका अनुसार अब तीन घण्टा मात्रै काम गर्न दियो भन्ने काम सम्पन्न हुन्छ । त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादव र नगरपालिकाका नगर प्रमुख विमला अर्यालले पहल पनि गरेका थिए । तर सो नेतृत्वलाई असफल बनाउने गरी लागेका केही स्वार्थ समूहले विना कारण अवरोध पु¥याइ रहेका छन् ।

काम गर्ने वातावरण बनाई दिनका लागि जिल्ला तहका नेतृत्व र स्थानीय प्रशासनसँगै पनि पटक पटक बैठक र छलफल गरिएको उनले बताए । तर स्थानीय प्रहरी र प्रशासनले पनि चासो लिइएका छैनन् । सम्पन्न हुनै लागेको आयोजनामा अवरोध सृजना हुँदा काममा ढिलाइ भएको छ ।

उनका अनुसार २२.५ किलोमिटर दुरी रहेको सो विद्युत् लाइन विस्तारका लागि कुल ७ सय ५३ वटा पोल मध्ये अब ६ वटा पोलमा मात्रै तार तान्न बाँकी छ । तर त्यही काम रोकिएको छ, सूचना अधिकारी शाहले भने, यसका लागि स्थानीय प्रशासनले अवरोध गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिई काम गराउन सहज गर्न सक्छ, तर त्यो कार्य हुन सकेको छैन ।

सो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि ४ करोड ६८ लाख पोल र ८ करोड ९८ लाख ५६ हजार ८ सय ६८ गरी कुल १३ करोड १९ लाख बराबरको आयोजना लागत हो । अवरोधले करोडौँ लगानीको आयोजनाले काम गर्न सकेको छैन,भन्ने काममा ढिलाइ हुँदा औद्योगिक क्षेत्र तथा परासी क्षेत्रका ४० हजार भन्दा बढी साधारण ग्राहक कम भोल्टेजको विद्युत् बाल्न बाध्य छन् ।

आयोजनामा अवरोध पुर्‍याउन ग्लोबल आईएमई बैङ्क सुनवल शाखाले पनि गलत विवरण सार्वजनिक गरिदिएर पनि स्वार्थ समूहले सोही गलत सूचनालाई आधार बनाई स्थानीय उक्साउने गरेका छन् ।

जबकि जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा बैङ्कले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी रहेको छ । सो बैङ्कले उक्त प्रसारण लाईन भएको स्थानमा ३३ हजार भोल्टलाई ३३ हजार किलोभोल्ट भनेर गलत सूचना प्रवाह गरेको थियो । सो विद्युत् प्रसारण लाईन विस्तार भएको स्थानमा तारको २ मिटरसम्मका जग्गालाई धितो नमान्ने विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार ११ केभी लाइनको १.२५ मिटर दुरी,३३ केभी लाइनमा २ मिटर दुरी र ६६ केभी लाइनमा २.७५ मिटर दुरीलाई प्रभावित क्षेत्र मानेको छ ।

त्यसलाई नै आधार मानेर बैङ्कले धितो मूल्याङ्कन नगरिदिने भनेर हल्ला फिँजाएर स्थानीय उक्साउने कार्यमा स्वार्थ समूह लागेका छन् । उक्त  आयोजनाको ९९.२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

तार र पोल खानेपानी पाइपलाइन भित्र नै राखिएका छन् । तर सामान्य अवरोधले करोडौँको आयोजना प्रभावित भएका छन् । उद्योग र जनतालाई करोडौँको क्षति बेहोर्न परेको छ ।

सूचना अधिकारी शाहका अनुसार आयोजनाको कामको अवरोध हटेर जति सक्दो छिटो सम्पन्न भयो भने नेपाली विद्युत् आपूर्ति हुन्छ । सो आयोजना मार्फत नै नेपाली लाइनको २३० भोल्टको विद्युत् आपूर्ति गर्न सहज हुन्छ ।

तर अवरोधका कारण परासी क्षेत्र तथा सो क्षेत्रका उद्योगले भारतीय विद्युत् प्रयोग गर्न बाध्य छन् । त्यसको भोल्टेज मात्र १७० रहेको छ । यसले विद्युतको कार्य क्षमतामा ३५ प्रतिशत फरक हुन्छ । कम भोल्टेज विद्युत् जाँदा विद्युत् मिटरमा करेन्ट प्रवाह भएको देखिन्छ ।

जसले विद्युत् युनिट गणना विद्युत् मिटरले गरी रहन्छ । तर पुरा भोल्टेज नहुँदा कार्य क्षमता कम हुन्छ । यसले गर्दा उद्योग तथा ग्राहकले युनिटको पुरा मूल्य तिरे पनि पुरा क्षमताको काम लिन नसक्नु नोक्सानी हो ।

यदि बेलामै पूर्ण भोल्टेजको विद्युत् पु¥याउन सकिए भन्ने ग्राहक तथा उद्योगले पुरा क्षमतामा काम लिन पाउँछन् । नोक्सानीबाट जोगिन्छन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाईनको विद्युत् आपूर्ति नहुँदा परासी क्षेत्रमा ६ महिनासम्म भारतीय विद्युत् आपूर्ति गर्न परेको छ ।

साधारण ग्राहकले ५० युनिट विद्युत् खपत गर्न भन्ने त्यसको क्षमतामा ३५ प्रतिशत थप आर्थिक भार बहन गर्न परेका छ । जुन त्यो ग्राहकले १७ युनिट बराबरको बढी रकम तिर्न परेको छ । यदि ६ महिनासम्म यसरी ती ग्राहकले बढी युनिटको ९ सय बढी रकम तिर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । यसरी ४० हजार ग्राहक परासी क्षेत्रमा छन्, उनले भने, ती ग्राहकले पनि ३ करोड ६० लाख रकम बढी बुझाउन परेको छ ।

त्यसै गरी औद्योगिक क्षेत्रमा पनि १० मेगावाट विद्युत् खपत भई रहेका छन् । प्रति घण्टा उद्योगले ३१ हजार ५ सय रकम बढी तिर्न परिरहेको अवस्था छ । त्यसलाई पुरा अवधिको हिसाब गर्ने हो भन्ने १३ करोड ६० लाख ८० हजार बढी रकम तिर्न परि रहेको छ ।

तर यो हिसाब किताब गरेर स्थानीय नेता,जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनले जनता र राष्ट्रका लागि काम नगरिदिई रहेको अवस्था देखिन्छ । जनता र राज्यबाटै उठेका करबाट सेवा सुविधाको भोग गर्ने जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय प्रशासनका कर्मचारी तथा प्रहरी कानमा तेल हालेर बसेको कुरा दुःखद भएको नागरिक समाजका पूर्व अध्यक्ष शम्भु उपाध्यायले बताए ।

यता जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले पटक पटक पहल गर्दै आएको जिसस प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले जानकारी गराएका छन् । बैंकको सूचनाले यदि स्थानीय भ्रमित छन्,भने सो बैङ्कले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी सकेको हुँदा बैङ्कबाट सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्न लगाउने उनले बताए ।

काम जन कानुन सम्मत छ, भने अवरोध गर्नेलाई प्रहरीले कानुन अनुसार पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने हो, उनले भने, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले सक्रियता देखाउनुपर्छ । सरोकारवाला कार्यालयले पनि काम सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।

गुनासो मात्रै गरेर हुँदैन, सकारात्मक पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसबारे जिल्ला स्तर तथा राजनीतिक दलहरू सहमति दिई सकेको कुरा समेत उनले जानकारी गराएका थिए ।