खोज

‘दिगो विकास र सुनौलो भविष्यको सार : स्थानीय युवाको सहभागिता समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नारासहित नेपालसहित विश्वभर अगस्ट १२ तारिखमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस’ मनाइन्छ। यस वर्ष पनि यही नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०२५ मनाइँदैछ। यो नारा नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ। तर, वर्षेनी युवा दिवस मनाए पनि युवाका मुद्दा कार्यान्वयनमा भने उल्लेखनीय चुनौती देखिन्छ। विगतका वर्षहरूमा पनि विभिन्न युवा सम्बन्धी नाराहरू तय गरी मनाइए पनि, प्रायः नारा नारामै सीमित देखिन्छन्।

युवाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९९ देखि हरेक वर्ष अगस्ट १२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। सन् २००० देखि विश्वभर नियमित रूपमा दिवस मनाउन थालिएको भए पनि नेपालमा सन् २००४ देखि मात्र मनाउन थालिएको हो। यस निर्णयले युवाको सामाजिक पक्षमा जोड दिए पनि पछिल्लो समय युवा दिवस राजनीतिक पक्षसँग बढी जोडिन थालेको छ। युवा दिवसको स्थापना युवा आन्दोलनको सफलतासँग गाँसिएको हुँदा यसले राजनीतिक आयाम लिएको देखिन्छ। यद्यपि, युवाका मुद्दालाई स्थापित गर्न तथा विश्वका सरकार र सरोकारवालालाई सचेत गराउने अभियानका रूपमा पनि यो दिवस मनाइन्छ।

युवा दिवस मनाउन थालिएपछि केही मात्रामा युवाका मुद्दा सम्बोधन भए पनि युवालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नै युवाका मुख्य समस्या हुन्। मुलुकमा रोजगारी र स्वरोजगारमुखी कार्यक्रम नहुँदा प्रत्येक वर्ष लाखौँ युवा विदेशमा श्रम बजार खोज्न बाध्य छन्। सरकारका युवा लक्षित कार्यक्रमहरू प्रायः भाषण र औपचारिकतामा मात्र सीमित छन्।

हरेक देशमा भएका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनमा युवा शक्तिको निर्णायक सहभागिताले मात्र परिवर्तन सम्भव भएको हो। राष्ट्र निर्माणमा सबै उमेर र अवस्थाका व्यक्तिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले युवाको भूमिका अझ अर्थपूर्ण र क्रियाशील हुनुपर्छ। युवालाई सिर्जनशील, सीपयुक्त, उद्यमी र जिम्मेवार नागरिकका रूपमा विकास गर्ने अवसर राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ। नेतृत्वको उत्तराधिकारी छनोट, क्षमता, भिजन र योजनाको आधारमा गरिएन भने युवाले वैधानिक र न्यायपूर्ण संघर्ष जारी राख्न आवश्यक हुन्छ। युवालाई राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा समावेश नगर्दा राष्ट्रले उनीहरूको उर्जा र प्रतिभाबाट लाभ लिन नसक्ने मात्र होइन, कुलत, विकृति, द्वन्द्व र अस्थिरताको सामना गर्नुपरेको छ। युवालाई सिर्जनशील, सीपयुक्त, उद्यमी र जिम्मेवार नागरिकका रूपमा विकास गर्ने अवसर राज्यले प्रदान गर्नैपर्छ। विगतमा युवा र उनीहरूका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न राज्यका नीति, कानून एवं कार्यक्रम पर्याप्त हुन नसक्दा अवसरको खोजीमा विदेश पलायन बढेको छ। विज्ञ र विशेषज्ञ युवाको सेवा एवं उर्जाबाट मुलुक वञ्चित हुन पुगेको छ। रोजगार बजारमा उपलब्ध दक्ष र योग्य युवालाई देशभित्र अवसर सृजना गर्न नसक्नुको मुख्य कारण जनशक्तिको माग र शिक्षाबीच सामञ्जस्य अभाव रहेको छ, जसले बेरोजगारी बढाएको र विदेशिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

आजको विश्व व्यवस्थामा युवाका सवाल, अवस्था र आवश्यकताका विषयमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ सोच्न आवश्यक छ। दिगो विकास लक्ष्य निर्धारणसहित विश्व समाज अघि बढिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँदा दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी व्यापक बहस र छलफल आवश्यक छ। दिगो विकासका १७ क्षेत्रमध्ये धेरै विषय युवासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। युवाको विकास र समस्याको समाधानबिना अपेक्षित परिणाम आउन नसक्ने कुरा निश्चित छ। युवाको सक्रिय सहभागिताबिना विकास असम्भव छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका ऐतिहासिक घटना र व्यवहारिक दस्तावेजले पनि परिवर्तन युवाबाटै सम्भव हुने देखाएको छ। युवालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवनमा अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा समाहित गरी सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकास गर्नु जरुरी छ।

संघीयताका साथ नेपालमा युवाका विषय सम्बोधन गर्न ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२’, ‘युथ भिजन–२०२५’ तथा दशवर्षे रणनीतिक योजना जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो। सोही नीति अनुसार नेपालमा १६–४० उमेर समूहलाई युवा मानिएको छ। तर, युवाको क्षेत्रमा काम गर्न बनाइएका संरचनाहरूलाई पर्याप्त स्रोत र साधन नपुग्दा शिथिल अवस्थामा छन्।

२०७८ अनुसार नेपालमा युवा जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत अर्थात् एक करोड २४ लाख १२ हजार १७३ रहेको छ। देश विकासका लागि श्रम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या उल्लेखनीय हुनु सकारात्मक सूचकाङ्क हो। नीति निर्माण र नेतृत्व वा राज्य सञ्चालनमा युवाको सहभागिता बढ्दै गएको देखिन्छ—संघमा १२ प्रतिशत, प्रदेशसभामा २० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत। तथापि, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता अझै पनि सुनिश्चित हुन सकेको छैन।

युवा विकास र सशक्तीकरण सूचकमा सन् २०२३ को सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार एसियाली राष्ट्र सिंगापुर पहिलो स्थानमा छ भने नेपाल १०८औं स्थानमा रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसर, राजनीतिक र नागरिक सहभागिता जस्ता मापदण्डहरू आधार मानिएर उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।

नेपालमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ लागू भएपछि औपचारिक रूपमा श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रिया सुरु भयो। तर, २०६५ सालदेखि विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्न थालेको छ। २०६५ सालदेखि २०८२ असार मसान्तसम्म झण्डै ८९ लाख ७५ हजार २६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र ८ लाख ३९ हजार २६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ९७ हजार बढी श्रमिक विदेश गएका थिए। तिनमध्ये पुरुष ७ लाख ४४ हजार ८११ र महिला ९४ हजार ४५५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन्।

पछिल्ला पाँच वर्षमा (२०७७ असारदेखि २०८२ असार मसान्तसम्म) ३१ लाख ४८ हजार ६७८ नेपाली विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि पुगेका छन्। यस अवधिमा ६ लाख ९९ हजार ८४ जना विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न अनुमति पत्र (एनओसी) लिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४० हजार ४७७ वटा एनओसी जारी भएकोमा २०८१/८२ मा यो संख्या बढेर १ लाख २३ हजार ५८९ पुगेको शिक्षा मन्त्रालयको एनओसी शाखाले जनाएको छ।

सन् २०२४ मा मात्र १ लाख ८२७ नेपालीले अस्थायी आवास अनुमति लिएर विदेशिएका छन्। त्यस्तै, ६६ हजार ८३५ जनाले स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) पाएका छन्। ३३ हजार ९०९ जना आश्रितमार्फत गएका छन् भने १ लाख ३१ हजार ७९६ जनाले ‘परिवार/सम्बन्ध’ श्रेणीअन्तर्गत विदेशिएका छन्। सन् २०२३ मा ‘अस्थायी भ्रमण’मार्फत ९२ हजार ३४९, पीआरमार्फत ७० हजार ९१५ र आश्रितमार्फत २० हजार ६१३ जना विदेश गएका थिए।

वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी टिकाराम ढकालका अनुसार विदेश जाने श्रमिकमध्ये अधिकांश युवा छन्। कानुन अनुसार नेपालबाट ४० वर्ष मुनिका मात्र व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँछन्। यद्यपि, विदेशमा लामो समयदेखि कार्यरत धेरै श्रमिकहरूको उमेर ४० वर्षभन्दा माथि भए पनि उनीहरू पनि विदेशमै काम गरिरहेका छन्।

नेपालमा अहिले युवाहरूको बाध्यात्मक आकर्षण र रोजाइ वैदेशिक रोजगारी बनेको छ। यसबाट बेरोजगारीको समस्या समाधान भएको जस्तो देखिए पनि, यसले आन्तरिक श्रमशक्तिको अभाव दिन प्रतिदिन बढाउँदै लगेको छ। परिणामस्वरूप, एकातर्फ श्रमिकलाई रोजगारी नपाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ श्रमबजारमा श्रमिकको अभाव तीव्र बन्दै गएको छ। यस समस्याको समाधानका लागि देशभित्र आवश्यक पर्ने दक्ष युवा जनशक्तिको पहिचान र उत्पादन गर्नुपर्ने छ। साथै, श्रमबजारमा श्रमिकको माग र आपूर्तिको तथ्याङ्क प्रणाली विकास गरी युवा श्रमशक्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न अत्यावश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारालाई सार्थकतामा परिणत गर्न युवालाई राज्यका सबै तह तथा निकायमा समान रूपमा सहभागी गराउनु आजको अत्यावश्यकता हो।